निर्णय नं. २५३० - उत्प्रेषण वा उपुयक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. २५३० - उत्प्रेषण वा उपुयक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ भाग: २७ साल: २०४२ महिना: फागुन अंक: ११ फैसला मिति :२०४२/११/०५ २१३३ निर्णय नं. २५३० ने.का.प. २०४२ अङ्क ११ डिभिजन बेञ्ज इजलाश सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्र बहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वी बहादुर सिंह सम्वत् २०४१ सालको रिट नं. १६१० विषय : उत्प्रेषण वा उपुयक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ । निवेदक :जि.गुल्मी ग्वाडी गा.पं.वार्ड नं.३ बस्ने कृष्ण प्रसाद ज्ञवाली । विरुद्ध विपक्षी :पहाडी क्षेत्रमा आवादी र जङ्गल क्षेत्र छुट्याउने समिति गुल्मी । श्री कृष्ण हरि गौतम,अध्यक्ष तथा जिल्ला वन नियन्त्रक,गुल्मी जिल्ला वन कार्यालय । श्री दिपक कुमार जोशी सदस्य तथा मालपोत अधिकृत जि.गुल्मी । श्री अग्नी धर शर्मा सदस्य तथा का.मु.प्र. नापी अधिकृत ९ नं. गोश्वरा गुल्मी । आदेश भएको मिति:२०४२।११।५।१ मा विवादित जग्गामा रिट निवेदकको हक रहेको भन्ने कुराको पक्का आधारको अभावमा रिट निवेदकलाई बुझ्न पर्ने भन्ने जिकिर सारयुक्त नदेखिएको हुँदा निवेदकका माग अनुसारको आदेश जारी गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ८) निवेदक तर्फबा :विद्वान अधिवक्ता श्री विश्वकान्त मैनाली विपक्षी तर्फबाट :विद्वान सह–न्यायाधीवक्ता श्री भैरव प्रसाद लम्साल उल्लेखित मुद्दाःX आदेश प्र.न्या.धनेन्द्र बहादुर सिंहः पहाडी क्षेत्रमा आवादी र जंगल क्षेत्र छुट्याउने समिति गुल्मीको ०४०।११।१९ को निर्णय समेत बदर गरिपाउँ भनी नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य यसप्रकार छ : २. जि.गुल्मी रुरु गा.पं.वार्ड नं.३ को कि.नं.१६१ मध्ये सिरान चौर भन्ने जम्मा जग्गा माटो मुरी ४३ को जग्गाधनी निवेदक हुँ । उक्त जग्गाको साविक जग्गाधनी कृष्णलाल हुनुहुन्छ । साविक खेत ।१४।१।२ को ठेक १।४४ र खेत ।२९।५ को ठेक ३। लागेको उल्लिखित जग्गा १९७९ सालदेखि आवादी भएको जग्गा हो । ०३४।१०।१९ मा साविक जग्गाधनी कृष्णलालका छोरा विष्णुप्रसादबाट राजीनामा गराई निवेदक र निवेदकका भाइ कविराज ज्ञवालीको नाउँमा विधिवत हक हस्तान्तरण भएको हो । ०३६ सालमा लागू भएको सर्भे नापीका बखत उक्त जग्गा निवेदककै नाउँमा दर्ता भई फिल्डबुकमा समेत जग्गाधनी र मोही निवेदक भएको व्यहोरा उल्लेख भई कि.नं.१६१ कायम भएको छ । जग्गाधनी प्रमाण पूर्जाको लागि विपक्षी ९ नं.नापी गोश्वारामा निवेदकले निवेदन गरेकोमा निवेदन पत्रमा नाम थर मात्र उल्लेख भई सहिछाप नपरेको भन्ने कारण देखाई तामेलीमा राखिएको निर्णय भएको जानकारी ०४१।४।४ मा प्राप्त गरेकोले यस सम्बन्धमा भएको निर्णयको प्रतिलिपि जिल्ला वन कार्यालय गुल्मीबाट ०४१।६।५ मा सारी लिंदा निवेदकको हकमा समेत उक्त कि.नं.१६१ को जग्गा वन जंगल क्षेत्र भित्र कायम भएको भन्ने व्यहोरा थाहा हुन आयो । ३. निवेदन पत्रमा निवेदकले स्पष्ट बुझिने गरी नाम थर लेखिएको कुरामा विपक्षी नापी गोश्वाराले विवाद खडा नगरेको र आफैंले निवेदन लेखी सही गरेको हुँ । यस अवस्थामा निवेदकको हक अधिकारमा असर पर्ने गरी प्रतिवादको मौका नदिई उक्त जग्गा वन क्षेत्रभित्र कायम गर्ने निर्णय ०४०।११।१९ मा गरीसक्दा पनि हस्ताक्षर नभएको कथित कारण देखाई दिएको जानकारीले नै उक्त समिति र ९ नं.नापी गोश्वाराको काम कारवाई दुषित र विरोधाभाषपूर्ण देखिन्छ । कथित विपक्षी समितिको गठन तथा स्थापना सार्वजनिक रुपमा सूचना प्रकाशित गरी नभएको हुँदा गैरकानुनी छ । विपक्षी समितिको अस्तित्व नै गैरकानुनी हुँदा त्यस्तो निकायको निर्णय स