निर्णय नं. ८६६० - अदालतको अपहेलना ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८६६० - अदालतको अपहेलना । भाग: ५३ साल: २०६८ महिना: कार्तिक अंक: ७ फैसला मिति :२०६७/१२/२४ ४६०६ ने.का.प. २०६८, अङ्क ७ निर्णय नं.८६६० सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री ताहिर अली अन्सारी माननीय न्यायाधीश श्री तर्कराज भट्ट २०६७–MS–०००१ फैसला मितिः २०६७।१२।२४।५ विषयः– अदालतको अपहेलना । निवेदकः काठमाडौँ जिल्ला, काठमाडौँ महागरपालिका वडा नं. ३० ठहिटी बस्ने नेपाल ल सेन्टर काठमाडौँका कार्यालय सहायक सानुबहादुर श्रेष्ठ विरुद्ध विपक्षीः उपराष्ट्रपति परमानन्द झा, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय § दालअतको अपहेलनामा आरोपित व्यक्तिलाई सजाय गर्न सो व्यक्तिको कार्यले अदालतप्रतिको जनआस्था र विश्वसनीयतामा ह्रास भएको छ, छैन वा अदालतको मर्यादा र सम्मानमा खलल पुगेको छ, छैन भन्ने कुरा जति महत्वपूर्ण हुन्छ, सो कार्य गर्ने व्यक्तिमा त्यस्तो कार्य गर्दा त्यस्तो परिणामको अपेक्षा गर्ने मनसाय थियो, थिएन भन्ने कुरा पनि त्यति नै महत्वपूर्ण हुने । § अदालतको अपहेलनाको आरोप लागेको व्यक्तिमा आफ्नो कार्यप्रतिको पश्चाताप वा गल्ती स्वीकार गरी आफ्नो व्यवहार र आचरणमा सुधार ल्याउने मनोबल छ, छैन भन्ने कुरा समेतको विचार गर्नुपर्ने । § अदालत आफैँ हरहालतमा न्याय गर्ने निकाय भएकोले न्याय र अन्यायबीचको अन्तर छुट्याउन अत्यन्त संवेदनशील भएर हेर्नुपर्ने हुन्छ । अदालतले बदलाको भावनासाथ अपहेलनामा कारवाही वा निर्णय गर्दैन । कार्य र परिणामको निष्पक्ष विवेचना गरेर मात्र अपहेलना ठहर्ने/नठहर्ने र आरोपित व्यक्तिलाई सजाय गर्ने वा नगर्ने निर्णयमा अदालत पुग्नु पर्ने । (प्रकरण नं.५) § कुनै पनि व्यक्तिको अन्य व्यक्तिसँग के कस्तो सम्बन्ध रहन्छ भन्ने विषय ती सम्बन्धित व्यक्तिहरूको आपसी विषय भएको र यस्तो सम्बन्ध व्यक्तिहरूको आचरण र व्यवहारको विषय हो । न्यायाधीशको पनि व्यक्तिगत रुपमा अन्य व्यक्तिहरूसँग सुमधुर वा कटुतापूर्ण सम्बन्ध हुन सक्दछ । यस्तो व्यक्तिगत कटुतापूर्ण सम्बन्ध अदालतको अपहेलनाको विषयवस्तु बन्न नसक्ने । (प्रकरण नं.११) निवेदकका तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री जुक्तिजङ्ग लामिछाने विपक्षी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री मिथिलेशकुमार सिंह अवलम्बित नजीरः नेकाप २०३३, नि.नं. ३२७, पृ. ९५ सम्बद्ध कानूनः § नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १०२ को उपधारा (३) § सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७ आदेश न्या.ताहिर अली अन्सारीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०२(३) र सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७ बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर निम्नानुसार रहेको छ :– विपक्षी उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले तोकेबमोजिम उपराष्ट्रपति पदको शपथ ग्रहण गर्दा नेपाली भाषामा शपथ ग्रहण गर्नुपर्नेमा हिन्दी भाषामा शपथ ग्रहण गर्नु भएको र त्यस्तो असंवैधानिक शपथ ग्रहण बदर गरी पुनः नेपाली भाषामा नै शपथ ग्रहण गर्नुपर्ने माग राखी निवेदक बालकृष्ण न्यौपानेले उपराष्ट्रपति परमानन्द झा समेतका विरुद्ध दिनु भएको उत्प्रेषणलगायत परमादेशको रिट निवेदनमा मिति २०६६।४।९ मा यस अदालतबाट नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ बमोजिम विपक्षी उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले नेपाली भाषा नै उक्त पदको शपथ ग्रहण गर्नुपर्ने समेत फैसला भएकोमा विपक्षीले सो फैसलाले आगोमा घिउ थपेको, विवेकको प्रयोग हुन नसकेको, यस्तो फैसला गर्ने न्यायाधीशले राजीनामा दिएर घरै बसे हुन्छ भन्ने आदेशात्मक अभिव्यक्ति दिएका र सो फैसल