निर्णय नं. २५३४ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. २५३४ - उत्प्रेषण भाग: २७ साल: २०४२ महिना: फागुन अंक: ११ फैसला मिति :२०४२/०८/१९ २७२७ निर्णय नं. २५३४ ने.का.प. २०४२ अङ्क ११ डिभिजन बेञ्ज इजलाश माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वी बहादुर सिंह सम्वत् २०४१ सालको रि.नं. १८३२ विषय : उत्प्रेषण । निवेदक :का.जि.का.नगर पंचायतवडा नं.३२ कालीकास्थान बस्ने जन ज्योति साप्ताहिकका सम्पादक शिव कुमार खड्का । ऐ. वडा नं.१७ क्षेत्रपाटी बस्ने जानकारी साप्ताहिकका सम्पादक शंकर कार्की । विरुद्ध विपक्षी :श्री ५ को सरकार, सञ्चार मन्त्रालय पञ्चायत प्लाजा काठमाडौं । श्री ५ को सरकार,मन्त्रीपरिषद, सचिवालय सिंहदरबार काठमाडौं । आदेश भएको मिति:२०४२।८।१९।४ मा रिट निवेदन पत्रबाट रिट निवेदकहरूको कुनै पनि हक हनन् भएको देखिन नआएको अवस्थामा माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १०) निवेदक तर्फबाट:विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश वस्ती विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री प्रेम बहादुर विष्ट उल्लेखित मुद्दाःX आदेश न्या.सुरेन्द्र प्रसाद सिंहः नियमावली संशोधित नियमावलीको उल्लिखित व्यवस्थाहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा अमान्य घोषित गरी मौलिक हक प्रचलन गरिपाउँ भनी नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको रिट निवेदनमा लिएका जिकिर तथा तथ्य संक्षेपमा निम्न प्रकार छ । २. म शिवकुमारले का.जिल्ला कार्यालयबाट द.नं.१५।०३९।४० को जन ज्योति साप्ताहिक पत्रिका सञ्चालनको विधिवत स्वीकृति पाई प्रकाशक एवं सम्पादकका हैसियतले पत्रिका सञ्चालन गरी आएको । यसै प्रकार म शंकर कार्कीले पनि का.जि.का.बाटै द.नं.२३।०३९।४० को जानकारी साप्ताहिक प्रकाशक र सम्पादकका हैसियतले सञ्चालन गरी आएकोमा जन ज्योति प्रकाशित भई रहेकै छ भन्ने जानकारीलाई विपक्षी मन्त्रालयले स्वेच्छाचारी तवरले दर्ता खारेज दिएबाट हाल मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा मुद्दा चल्दैछ । ३. पत्रकारीताको विकासमा अवरोध खडा हुने हरेक व्यवधान हामी समेतको सरोकार एवं हकदैयाको कुरो हो । छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, ०३९ र छापाखाना र प्रकाशन रजिष्ट्रेशन नियमावली, ०३४ अन्तर्गत स्थापित भई सञ्चालित हाम्रो पेशालाई कुठाराघात पुर्याउने समेत ध्येयले साविक नियमावली खारेज गरी ०४०।१०।२३ को संख्या ४२ खण्ड ३३ को नेपाल राजपत्रका माध्यमले विपक्षी मन्त्रालयले छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी नियमावली, ०४० जारी गर्यो । ०४१।९।२४ संख्या ३८ खण्ड ३४ को नेपाल राजपत्रका माध्यमले उपरोक्त नियमावली प्रथम संशोधन जारी भई जन समक्ष आयो । यथार्थ रुपमा जन समक्ष विपक्षी मन्त्रालयले प्रस्तुत गर्यो । उपरोक्त संशोधनयुक्त नियमावली असंवैधानिक र अवैध गरी संविधान प्रदत्त हाम्रा मौलिक हक कुण्ठीत गर्ने खालको रहेछ । संविधान प्रदत्त अख्तियारीको प्रयोग गरी ऐन बन्दछ भन्ने ऐनको अख्तियारी प्रयोग गरेर मात्र नियम बन्दछ । ऐन ऐन सित बाझिने गरी नियम जारी गर्न सकिँदैन । यी तथ्य संविधानको धारा १ र कानुन व्याख्या सम्बन्धी ऐनको दफा २(ठ) र २(प) द्वारा अनिश्चित छन् । ४. संविधान मूल कानुन भएबाट सो सर्वोच्च कानुनद्वारा हामी समस्त नागरिकलाई प्रदत्त मौलिक हकलाई नियमावलीले कुण्ठीत गर्न मिल्दैन । प्रकाशित नियमावलीका कतिपय अवस्थामा ऐनमा व्यवस्था नभएका भई केवल हाम्रो हकमा अंकुश लगाउन तथा प्रकाशन स्वतन्त्रता स्वेच्छाचारी नियन्त्रण गर्न बनेको प्रष्ट छ । छापाखाना प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, ०३९ को दफा ३८ ले केवल ऐनको उद्देश्य कार्यान्वित गर्न नियम बन्न