निर्णय नं. २५३६ - बन्दी–प्रत्यक्षीकरण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. २५३६ - बन्दी–प्रत्यक्षीकरण भाग: २७ साल: २०४२ महिना: फागुन अंक: ११ फैसला मिति :२०४२/१०/१४ २२३१ निर्णय नं. २५३६ ने.का.प. २०४२ अङ्क ११ डिभिजन बेञ्ज इजलाश माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा सम्वत् २०४२ सालको रिट नंबर २२८९ विषय : बन्दी–प्रत्यक्षीकरण । निवेदक :जिल्ला मोरङ शिवजी जद्धा गा.पं. वडा नं.२ घर भई हाल जिल्ला कार्यालय कारागार शाखा भद्रगोल काठमाडौंमा थुनामा रहेको विलट मलाहा । विरुद्ध विपक्षी :मोरङ जिल्ला अदालत आदेश भएको मिति:०४२।१०।१४।२ मा गैरकानुनी थुनामा परेको हो होइन भनी हेर्दा निवेदकको फैसला एवं कानुनले दिए तोकेको समय भुक्तान भएको नदेखिँदा गैरकानुनी थुनामा रहेको भन्ने नदेखिने । (प्रकरण नं. ६) निवेदक तर्फबाटःX विपक्षी तर्फबाटःX उल्लेखित मुद्दाःX आदेश न्या.सुरेन्द्र प्रसाद सिंह: संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन पत्रको संक्षिप्त तथ्य यस प्रकार रहेछ । २. सुरेन्द्र बल्लभलाल कर्णको जाहेरीले वादी श्री ५ को सरकार प्रतिवादी म रिट निवेदक समेत भएको डाँका मुद्दामा मोरङ जिल्ला अदालतको मिति २०३८।९।१५ का फैसलाले लागेको जरिवाना रु. १७,१५१।– र कैद वर्ष ६।– समेत गरी कैद वर्ष १०।– भई मिति २०४६।११।१३ सम्म कैदमा बसी मिति २०४६।११।१४ गते छुटी जाने गरी मिति २०३८।१०।२० मा कैद म्याद ठेकी पठाएकोमा पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालत धनकुटामा मेरो पुनरावेदन परी शुरुको इन्साफ मनासिव ठहराई मिति २०४१।१।३१ का फैसलाले थप जरिवाना रु. १,७५१।१० र कैद महिना ०।७।६ लागि फौ.ल.नं. ३५ मा लगत कसी मिति २०४६।११।१४ देखि कैद कट्टी हुने गरी जरिवाना रु. १,७५१।१० मा चोरीको २८ नं.ले हदकैद वर्ष ४। र थप कैद ०।७।६ समेत जम्मा कैद वर्ष ४।७।६ लागि मिति २०५१।६।१९ गते तक कैदमा रही ऐ. २० गते छुटी म्याद तोकी शुरु मोरङ जिल्ला अदालतले कैदी पुर्जी दिएको । ३. म प्रतिवादीको हकमा कैदी पुर्जी दिनु पर्दा म्याद कैद वर्ष ६ को सयकडा १० का दरले थप म्याद कैद महिना ०।७।६ गरी जम्मा म्याद कैद वर्ष ६।७।६ र जरिवानातर्फ जतिसुकैपटक र जतिसुकै बिगो भए पनि चोरीको २८ नं.ले हदकैद वर्ष ४। गरी जम्मा कैद वर्ष १०।७।६ दिन मात्र गर्नु पर्नेमा थप जरिवाना वापतको कैद वर्ष ४।– गरी कैद वर्ष १४।७।६ दिन गरेको कानुनको विपरीत भएको छ । तसर्थ मेरो हकमा कैद पुर्जी दिंदा हक कैद वर्ष १०।७।६ दिन मात्र गर्नु पर्ने कानुनी दृष्टिकोणले पुष्टि गर्दछ । तसर्थ पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले जरिवाना तर्फका थप कैद वर्ष ४।– गरी शुरुले सो बमोजिम कैद वर्ष १४।७।६ दिन गरेको काम कारवाहीबाट मेरो संवैधानिक हकमा असर परेको हुँदा सो बदर गरी कैद वर्ष १०।७।६ दिनको कैदी पुर्जी दिई नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत बन्दी–प्रत्यक्षीकरण लगायतको आदेश जारी गरी उक्त मिति २०५१।६।१९ गते छुट्टी जाने पुर्जी बदर गरी मिति २०४६।६।२० गते छुट्टी जाने पुर्जी पाउँ भन्ने समेतको रिट निवेदनपत्र । ४. विपक्षीबाट लिखिन जवाफ मगाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने यस अदालत सिंगल बेञ्जको मिति २०४२।२।२२ को आदेश । ५. सम्बन्धित डाँका मुद्दाको मिसिल हेर्दा यस अदालतको मिति २०३८।९।१५ को फैसलाले निवेदक विलट मल्लाहालाई कैद वर्ष ६ जरिवाना रु. १७,१५१।– लागेकोमा जरिवाना चोरीको २८ नं.ले कैद वर्ष ४। समेत कैद वर्ष १० मिति २०३०।११।२० मा कैद ठेकिएको निवेदकले सो उपर पुनरावेदन गरेमा इन्साफ मनासिव भई पूर्वाञ्चल क्षेत्रिय अदालतबाट मिति २०४१।१।३१ मा फैसला भई ज.रु. १७