निर्णय नं. ४७८४ - उत्प्रेषण लगायतका आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ४७८४ - उत्प्रेषण लगायतका आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ भाग: ३५ साल: २०५० महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :२०५०/०५/१६ २७२३ निर्णय नं. ४७८४ ने.का.प. २०५० (ग) अङ्क ९ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी २०४८ सालको रिट नं. १४४० आदेश मिति : २०५०।५।१६।४ निवेदक : नेपाल उड स्टक्स प्रा.लि. तर्फबाट अधिकार प्राप्त ऐ. को संचालक का.जि.का.न.पा. वडा नं. ३३ डिल्लीबजार बस्ने खेमचन्द चौडरिया । विरुद्ध विपक्षी : महानिर्देशक, श्री ५ को सरकार, अर्थ मन्त्रालय, भन्सार विभाग समेत । विषय : उत्प्रेषण लगायतका आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ । (१) भन्सार ऐन, २०१९ को दफा २२(१) हेर्दा “यो ऐन बमोजिम जफत भएको माल वा वस्तु र तोकिएको अवधि भित्र भन्सारबाट छुटाई नलगेको माल वा वस्तु श्री ५ को सरकारको हुनेछ” भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । यही ऐनको उक्त दफा २२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको मिति २०३३।३।१ को खण्ड २६ संख्या ९ को राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा “विदेशबाट पैठारी भएको र विदेशमा निकासी हुने माल वस्तु भन्सार विभागको स्वीकृति विना ३ महिना भन्दा बढी रहेमा त्यस्ता माल वस्तु श्री ५ को सरकारको हुनेछ । तर माल धनीहरुलाई व्यक्तिगत सूचना नदिइकन यो आदेश बमोजिमको कारवाही गरिने छैन” भन्ने उल्लेख भएको देखियो । निवेदक कम्पनीको मालका सम्बन्धमा उक्त सूचना बमोजिम कारवाही भएको छ कि छैन भनी हेर्दा कम्पनीको माल वस्तु भन्सार कार्यालयको कम्पाउण्डमा रहे भएको र कम्पनीले समान छुटाइ नलगेकोमा यहाँ विवाद देखिएन । सो सामान छुटाई लाने सम्बन्धमा विराटनगर भन्सार कार्यालयबाट २०४७।१०।२२ गतेको गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचनामा बाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र सो सामान छुटाउन चाहिने कागजातहरु पेश गरी लैजान भन्ने उल्लेख गर्दै सो मिति भित्र सामान छुटाई नलगेमा उल्लेखित सामान भन्सार ऐन नियम र अर्थ मन्त्रालयको २०३३ साल असार १ गते प्रकाशित नेपाल राजपत्रमा गरिएको व्यवस्था अनुसार गरिने भन्ने उल्लेख गरेको पाइयो । तत्पश्चात भन्सार कार्यालयबाट एकै चोटी लिलाम गर्ने भनी २०४७।११।२८ मा निर्णय गरी २०४८।२।३० मा लिलाम गर्ने सूचना प्रकाशित गरियो । २०३३ साल असार १ गतेको नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित अर्थ मन्त्रालयको सूचना बमोजिम माल वस्तु श्री ५ को सरकारको भएको भनी निर्णय गर्नु भन्दा पहिले माल धनीलाई व्यक्तिगत सूचना दिएको पाइएन । माल वस्तु छुटाइ लैजाने सम्बन्धमा प्रकाशित सूचनामा नै उक्त २०३३।३।१ को राजपत्रको सूचना बमोजिम गरिने भन्ने उल्लेख गर्दैमा उक्त सूचनाको मनसाय बमोजिम कारवाही भए गरेको भन्न मिल्दैन । त्यस्को लागि उक्त २०४७।१०।२२ को गोरखापत्रमा दिएको म्यादमा मालधनीले सामान छुटाई नलगे पछि पुनः उक्त राजपत्रमा प्रकाशित सूचना बमोजिम कारवाही गर्नको लागि मालधनीलाई सूचना दिनु अनिवार्य हुन्छ । अतः विराटनगर भन्सार कार्यालयबाट मिति २०३३।३।१ गते अर्थ मन्त्रालयबाट नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित उक्त सूचना बमोजिम मालधनीलाई सूचना नदिई माल श्री ५ को सरकारको हुने निर्णय गरेको उक्त राजपत्रमा प्रकाशित सूचना प्रतिकूल भई प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त समेतको विपरित हुँदा उक्त निर्णय र सोको आधारमा लिलाम गर्ने भनी गरेको निर्णय र प्रकाशित सूचना समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । अब कानून बमोजिम लाग्ने भन्सार महसूल दाखिल गरे माल छुटाई लान दिनु भनी विराटनगर भन्सार कार्यालयको नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने । (प्