निर्णय नं. २५४८ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. २५४८ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ भाग: २७ साल: २०४२ महिना: फागुन अंक: ११ फैसला मिति :२०४२/१०/२८ २७०२ निर्णय नं. २५४८ ने.का.प. २०४२ अङ्क ११ डिभिजन बेञ्ज इजलाश माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा सम्वत् २०४१ सालको रिट नं.१४२२ विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ । निवेदक :इलाम नगर पञ्चायत वडा नं.२ मालापथ बस्ने महादेव श्रेष्ठ । विरुद्ध विपक्षी :इलाम नगर पञ्चायत, इलाम । आदेश भएको मिति:२०४२।१०।२८।२ मा नगर पञ्चायत (कार्यव्यवस्था) नियमावली, २०२० ले प्रदान नै नगरेको अधिकार प्रयोग गरी आफूले प्रयोग गर्न नपाउने र लाग्नै नसक्ने “रकम र सरकारी ठेक्का बन्दोवस्त ऐन, २०२०” को दफा १३ बमोजिम रिट निवेदकले पट्टा उठाउन मन्जूर नगरेको कारण देखाई धरौटी जफत गर्ने भनी गरेको प्रत्यर्थी इलाम नगर पञ्चायतको निर्णय गैरकानुनी तथा क्षेत्राधिकार विहिन भई त्रुटिपूर्ण देखिने । (प्रकरण नं. १६) निवेदक तर्फबाट:विद्वान अधिवक्ता श्री शुभाष नेवाङ विपक्षी तर्फबाट :विद्वान अधिवक्ता श्री हरि न्यौपाने उल्लेखित मुद्दाःX आदेश न्या.जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तवः इलाम नगर पञ्चायतको मिति २०४१।४।५ को निर्णय बदर गरिपाउँ भनी नेपालको संविधान, २०१९ को धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण यसप्रकार छ । २. विपक्षी ईलाम नगर पंचायतले २०४१।०४२ को सवारी बोलपत्र आव्हान गरेकोमा २०४१।३।२९ मा म निवेदकको र अर्को सूर्य ताम्राकार समेत २ जनाको बोलपत्र परकोमा प्रयाप्त बोलपत्र नपरेको भन्दै पुनः बोलपत्र माग गरिएकोमा म निवेदकको पहिलो बोलपत्र रु.३०१०१।– भएकोमा २०४१।३।३२ मा रु.२०५०१।– को दोस्रो बोलपत्र प्रस्तुत गर्दै पहिलो बोलपत्र बदर गरी सो टेण्डरमा भएको बैंक भाउचर दोस्रो बोलपत्रमा समावेश होस् भनी निवेदन गरेको थिएँ । सो सम्बन्धमा विपक्ष नगर पंचायतले मेरो पहिलो बोलपत्रलाई स्वीकार गर्दा पट्टा उठाउन बोलाएकोमा पट्टा चलान गर्न नसकिएको निवेदन प्राप्त भएकोले भन्दै दोस्रो अङ्कवालालाई पट्टा पुर्जी दिइसकेको हुँदा म निवेदकको धरौटी रु.१०००।– जफत गर्नु भनी मिति २०४१।४।५ मा निर्णय गर्‍यो । ३. विपक्षी नगर पञ्चायतले ठेक्का पट्टा सम्बन्धमा कुनै पनि काम गर्दा नगर पञ्चायत (कार्य व्यवस्था) नियमावली, २०२० बमोजिम नै गर्न नगर पञ्चायत बाध्य छ । मेरो प्रथम बोलपत्र रद्द गर्न निवेदन परेपछि सो बोलपत्रलाई मान्यता दिन सकिने प्रश्न नै छैन । धरौटी जफत गर्न सक्ने अधिकार विपक्षीलाई कुनै कानुनले दिएको छैन । नगर पञ्चायत (कार्य व्यवस्था) नियमावली, २०२० ले धरौटी जफत गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेको पनि छैन । यस स्थितिमा मेरो उक्त बोलपत्रलाई स्वीकृति गरी पट्टा नउठाए बापत धरौटी जफत गर्ने गरेको विपक्षी नगर पञ्चायतको मिति २०४१।४।५ को निर्णय कानुनी त्रुटिपूर्र्ण हुँदा उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी सोको आधारमा जफत गरेको धरौटी रकम निवेदकलाई फिर्ता दिनु भन्ने विपक्षीका नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने समेत महादेव श्रेष्ठको मिति २०४१।६।८ को रिट निवेदन जिकिर । ४. विपक्षीबाट लिखिन जवाफ मगाई पेश गर्नु भन्ने यस अदालत सिंगल बेञ्जको मिति २०४१।६।११ को आदेश । ५. बोलपत्र आव्हानको सिलसिलामा प्रकाशित ०४१।३।५ को प्रकाशित सूचना दफा दफामा उल्लिखित शर्त नियम जसलाई विपक्षीले सहश्र स्वीकार गरी बोलपत्र समेत पेश गरेका छन् । सो प्रकाशित सूचना दफा १५ मा बोलपत्र स्वीकार गर्ने नगर्ने सम्पूर्