निर्णय नं. २५५५ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. २५५५ - उत्प्रेषण भाग: २७ साल: २०४२ महिना: चैत्र अंक: १२ फैसला मिति :२०४२/१२/०८ २०१९ निर्णय नं. २५५५ ने.का.प. २०४२ अङ्क १२ फुल बेञ्च इजलाश माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान सम्वत् २०४२ सालको रि.फु.नं. ५८ विषय : उत्प्रेषण । निवेदक :जिल्ला सप्तरी हनुमान नगर गा.पं.वा.नं.९ वरसाइन बस्ने राम प्रसाद शाह । विरुद्ध विपक्षी :महाप्रवन्धक नेपाल बैंक लिमिटेड प्रधान कार्यालय । सञ्चालक समिति ऐ.ऐ। नेपाल बैंक लिमिटेड,क्षेत्रीय कार्यालय,विराटनगर । नेपाल लोक सेवा आयोग,कमलपोखरी । आदेश भएको मिति:२०४२।१२।८।६ मा बैंकले रिटनिवेदकलाई अन्य कर्मचारीलाई सरह नियम ९.९(१) बमोजिम भनी दुइमहिनाको तलबभत्ता दिने गरी सेवाबाट हटाउने गरेको निर्णयलाई निवेदकसँग गरेको सम्झौताको विपरीत गरेको भन्नुपर्ने । (प्रकरण नं. १२) निवेदक तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल विपक्षी तर्फबाट : विद्वान मुख्य न्यायाधीवक्ता श्री केदार प्रसाद शर्मा, विद्वान अधिवक्ता श्री अनुपराज शर्मा विद्वान अधिवक्ता श्री कोमल प्रसाद घिमिरे उल्लेखित मुद्दाःX आदेश न्या.सुरेन्द्र प्रसाद सिंहः डिभिजन बेञ्जका मा.न्या.हरू बीच मतैक्य हुन नसकी स.अ.नियमावली, २०२१ को नियम ३३(क) बमोजिम निर्णयार्थ यस बेञ्चसमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण निम्न बमोजिम छ । २. म निवेदक मिति ०२७।१०।१ देखि नेपाल बैंक सेवामा प्रवेश गरी खजाञ्चीको पदमा काम गर्दै आएकोमा मिति ०३९।११।१३ मा ने.बैं.लि.क्षेत्रीय कार्यालय विराटनगरमा कार्यरत अवस्थामा ने.बैं.लि.प्रधान कार्यालयको आदेश उद्धृत गरी तपाईको सेवाको आवश्यक नदेखिएकोले कर्मचारी नियमावलीको परिच्छेद ९ को नियम ९(९)१ अनुसार अग्रीम सूचनाको सट्टा २ महिनाको तलब भत्ता बैंकले दिने गरी सेवाबाट हटाइएको पत्र प्रेषित गरियो । बिना कसूर त्यसरी आफूलाई हटाइए उपर सञ्चालक समितिमा निवेदन दिएकोमा सोही निर्णय सदर गरिएको मिति ०४०।६।९ को पत्रबाट बोध भयो । सञ्चालक समिति समेतबाट भएको निर्णयको प्रतिलिपि र शुरु निर्णयको प्रतिलिपि उपलब्ध भएको छैन । ३. वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा ५१ ले बर्खासी गर्ने बारेमा नियम बनाउने अधिकार प्रदान गरेको छ तर सेवाको आवश्यकता नदेखिएको भनी हटाउने बारेमा नियम बनाउने अधिकार प्रदान गरेको छैन । ऐनले तोकेको परिधी नाघेर नियम बनाएको हुँदा उक्त ने.बैं.नियम शुन्य छ । वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा ५१(२) अनुसार नियम बमोजिम नभई सेवाको अन्त हुनसक्तैन मलाई दिएको पत्रबाट मलाई विभागीय सजायँ र कारवाही नगरिएकोले मेरो बर्खासी होइन भन्ने स्पष्ट छ । ने.बैं.लि.श्री ५ को सरकारको स्वामित्व भएको एवं वाणिज्य बैंक ऐनबमोजिम रा.बैं.को प्रत्यक्षतः नियन्त्रणमा भएको संस्थान हुँदा नेपालको संविधानको धारा ७८(३)(क) बमोजिम सेवा शर्तसम्बन्धी नियम बनाउँदा र नियुक्ति सरुवा बढुवा एवं विभागीय कारवाही गर्दा अपनाउनुपर्ने सामान्य सिद्धान्तकासम्बन्धमा लो.से.आ.को परामर्श लिनुपर्नेमा परामर्श नलिएको हुँदा उक्त ने.बैं.नियमावलीको नियम ९.९ स्वतः अमान्य र शुन्य छ । आफूले तयार पारेको सामान्य सिद्धान्तको अनुसरण भएको छछैन भनी सुपर्यवेक्षण गर्नु पर्ने कर्तव्य लो.से.आ.लाई संविधानले सुम्पेको छ । ने.बैं.लि.को कर्मचारी नियमावलीको नियम ९(९) मा सेवाको आवश्यक नपरेमा भन्ने वाक्यांशले पदबाट हटाउँदा कारण हुनु पर्ने र आफ्नो बचाउको मौका दिनुपर्ने बाद्यात्मक