निर्णय नं. १२५१ - उत्प्रेषण आदेश जारी गरिपाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १२५१ - उत्प्रेषण आदेश जारी गरिपाउँ भाग: २१ साल: २०३६ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०३६/०४/२५ १९१४ निर्णय नं. १२५१ ने.का.प. २०३६ डिभिजन बेञ्च माननीय न्यायाधीश श्री बासुदेव शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह सम्वत् २०३५ सालको रिट नम्बर ९३६ आदेश भएको मिति : २०३६।४।२५।६ मा निवेदक : जि. रौ.प्र.मैट्टिअठन रमौली पञ्चायत वार्ड नं. ६ बस्ने मेथुर राय यादव विरूद्ध विपक्षी : भूमिप्रशासन का.रौतहट गौरका का.मु.भूमिप्रशासक दुखा मुखिया दिन विषय : उत्प्रेषण आदेश जारी गरिपाउँ (१) फैसलामा यति हर्जना पाउने भनी उल्लेख नभएको र निवेदकलाई समेत बुझ्नु भन्दा अगावै ३५ दिनभित्र रूपैयाँ दाखिल गर्न ल्याउनु भनी जारी गरेको म्याद प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको विरूद्ध देखिँदा मान्यता दिन नमिल्ने । (प्रकरण नं. ९) आदेश न्या. बासुदेव शर्मा : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश पूर्जि जारी गरी विपक्षी कार्यालयको निर्णयहरू बदर गरिपाउँ भनी रिट निवेदन मिति २०३५।८।२०।३ मा दर्ता भएको रहेछ । २. संक्षिप्त तथ्य तथा जिकिर यस प्रकार छन : विपक्षी दुखा मुखियाले मेरा दर्ता हक भोगको जि. रौ.विश्रमपुर गा.पं.वार्ड नं. ९ कि.नं. २० को ६ कठ्ठा वार्ड नं. ९ कि.नं. २९ को १–०–१५ समेत जम्मा जग्गा बिगाहा १–६–१५ मोही भई कमाई आएको र ०३३।३।७ मा जग्गामा आई जग्गाआवाद गर्न वञ्चित गराइएकोले भू.सं.ऐन,२०२१ को दफा ३२ को उपदफा (क) बमोजिम कसूर गरी मोही बेदखल गरेकोले मोही हक सुरक्षित रहने व्यवस्था मिलाई भू.सं.ऐन, २०२१ को दफा ३५ को उपदफा (ख) बमोजिम मोही बेदखलीमा सजाय समेत गरिपाउँ भन्ने मेरा उपर विपक्षी कार्यालयमा २०३३।३।३२ मा निवेदन दिएको रहेछ, उक्त निवेदन उपर कारवाई गर्ने सिलसिलामा ०३३।४ मा मेरा नाउँमा जारी गरिएको म्यादमा जसको तामेली म्याद ०३३।६।२८।६ मा विपक्षीले मेरा उपर मोही बेदखली गरेको भन्ने उल्लेख छ । उक्त म्याद बेरीत भई तामेल भएकोले प्रतिउत्तर दिन नपाएको हो । विपक्षीको उजूरी समेतका सम्पूर्ण व्यहोरा नक्कल सारी लिएपछि मात्र थाहा पाएँ । विपक्षी दुखा मुखियाले पुनः ०३३।६। मा क्षतिपूर्ति दिलाईपाउँ भन्ने निवेदन विपक्षीको कार्यालयमा दिनुभएको रहेछ । त्यस सम्बन्धमा मलाई कुनै जानकारी दिइएको छैन निवेदनमा क्षतिपूर्तिको बिगो रू.१७०५। कायम गरिएको रहेछ । उक्त दुवै निवेदनका व्यहोराहरूको आधारमा विपक्ष प्रशासकले मलाई भू.सं.ऐन, २०२१ को दफा ३२ को उपदफा १ (ख) बमोजिम कसूर गरेको ठहराई रू.२९१। जरिवाना गरी सो दफाका उपदफा (२) को खण्ड (क) र (ख) बमोजिम जग्गाधनीको नाममा निर्देशन जारी गर्ने समेत ठहर्छ, भनी विपक्षी कार्यालयबाट मिति २०३४।६।२४ मा निर्णय गरेको रहेछ । ३. विपक्षी दुखा मुखियाको निवेदन भू.सं.ऐन, २०२१ को दफा ३२ को खण्ड (क)(ख) बमोजिम ०३३।३।३२ को उक्त निवेदनमा क्षतिपूर्तिको माग छैन र मलाई तामेल गरिएको भनिएको म्यादबाट पनि क्षतिपूर्तिको कुरा उल्लेख नभएको प्रष्ट गर्दछु । किन कि म्याद ०३३।४ को छ विपक्षीको क्षतिपूर्तिको बिगो रू.२८३६।२५ मबाट भराई पाउँ भन्ने व्यहोराको उक्त क्षतिपूर्तिको दावी निवेदन ०३३।६। को छ भने मलाई यसतर्फ प्रतिवादी गर्न नदिएको कुरा प्रष्ट हुन्छ । यसका अतिरिक्त एकपटक नालिस दिने कुरामा त्यसो नगरी अ.बं.७३ नं. विपरीत हुन गएको छ । एकैपटक दिनुपर्ने कुरामा पटकपटक उजूरी दिइसकेपछि त्यसको विचार गरी अर्को उजूरी दिन पाउने व्यवस्था छैन । तसर्थ विपक्षी प्रशासकको फैसला प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको विपरी