निर्णय नं. ४७८७ - उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश समेत
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ४७८७ - उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश समेत भाग: ३५ साल: २०५० महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :२०५०/०२/१८ ३१६१ निर्णय नं. ४७८७ ने.का.प. २०५० (ग) अङ्क ९ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री रुद्र बहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी सम्वत २०४८ सालको रिट नं. १८९७ आदेश मिति: २०५०।२।१८।२ निवेदक : जिल्ला महोत्तरी, महोत्तरी गा.वि.स. वडा नं. १ बस्ने भु.सु.का. सर्लाहीको निलम्बित भू.सु.अ. गणेश ठाकुर । विरुद्ध विपक्षी : श्री ५ को सरकार भूमि सुधार विभाग, नयाँ बानेश्वर काठमडौं समेत । विषय : उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश समेत । (१) नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ प्रारम्भ भएपछि सो संविधानको अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगको व्यवस्था नराखेकोले त्यहाँ काम फछर्यौट हुन बाँकी रहेका काम कारवाहीको सम्बन्धमा तत्कालै व्यवस्था गर्नुपर्ने भएकोले संविधानको भाग २१ बमोजिम संक्रमणकालिन व्यवस्था अनुरुप अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगमा दायर भै किनारा गर्न बाँकी रहेको मुद्दाहरु त्यसबेला कायम रहेको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा सारिएको हो । संवैधानिक निकायको अधिकार क्षेत्र भित्रको मुद्दा कानूनी निकायको अधिकार क्षेत्र भित्र परि सकेपछि त्यहाँ विचारधीन मुद्दाका सम्बन्धमा सो निकाय नरहने अवस्थामा कानूनद्वारा नै व्यवस्था गर्नुपर्ने भएकोले हाल प्रचलित न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ साल भएको व्यवस्था अनुसार क्षेत्रीय अदालतमा रहेको त्यस्ता मुद्दा पुनरावेदन अदालतमा सरेको हुन । यस्तोमा संविधान नै संशोधन भै व्यवस्था भएमा मत्र पुनरावेदन अदालतले त्यसरी संवैधानिक निकायबाट क्षेत्रीय अदालतमा सरेका मुद्दा क्षेत्रीय अदालत विघटन भएपछि मात्र हेर्न मिल्छ भन्ने निवेदक तर्फका विद्वान कानून व्यवसायीको जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने । (प्र.नं. १७) (२) संवैधानिक निकायमा विचाराधीन, मुद्दा संविधानको व्यवस्था अनुसार नै कानूनद्वारा स्थापित निकायको अधिकार क्षेत्र भित्र परे पछि नयाँ कानून प्रचलनमा आई साविकको कानूनी निकाय समक्ष विचराधीन मुद्दाहरु कानूनद्वारा नै व्यवस्थित गर्न बाधा पुर्याएको मान्न नमिल्ने । (प्र.नं. १७) निवेदक तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री कमल नारायण दास विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री अलि अकवर मिकरानी आदेश न्या. रुद्र बहादुर सिंह १. नेपाल अधिराज्यको संविधान,२०४७ धारा २३।८८ अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण यस प्रका रहेछ । २. निवेदक भू.सु.का. सर्लाहीको दरबन्दीमा रहेको राजपत्रांकित द्धितीय श्रेणी (उपसचिवस्तर) को भूमि सुधार अधिकारी पदमा पदस्थापित हाल प्र.नं. १ अन्तर्गत रही निलम्बित छु । ३. मैले भू.सु.का. धनुषामा भू.सु. अधिकारी भई काम गर्दाको अवस्थामा मिति २०४५।५।७ का दिन मुलुकी ऐन अ.वं. ३० नं. अन्तर्गत आफूले हेर्न नहुने मोही सम्बन्धी मुद्दामा आफूबाट निर्णय हुन गएको कुरा पत्ता लाग्नासाथ सो निर्णयलाई कार्यान्वयन नगरी यथावत राखेको र त्यसमा सम्बद्ध पक्षले पुनरावेदनद्वारा वा असर पर्ने पक्षले अ.वं. ८६ नं. द्वारा बदर गराउन पाउने कानूनी उपचारको बाटो अवलम्बन नगरी कानूनले नै मान्यता शुन्य निर्णयको सन्दर्भमा अख्तियार दुरुपयोग गरेको भनी मुद्दा चलाउन लगाइयो । अ.दु.नि.आ. नियमावली, २०३४ को नियम ४० अनुसार म माथि अख्तियारको दुरुपयोग गरेको भनी मुद्दा दायर भएकोले प्र.नं. १ कोमिति २०४६।९।२५ को पत्रद्वारा ऐ मिति देखि निलम्बित रहेको छु । ४. नेपालको संविधान,२०१९ मिति २०४७।७।२३ मा प्रतिसंहरित भ