निर्णय नं. ४७८८ - परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ४७८८ - परमादेश भाग: ३५ साल: २०५० महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :२०५०/०५/२८ २४३९ निर्णय नं. ४७८८ ने.का.प. २०५० (ग) अङ्क ९ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री ओमभक्त श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल ०४९ सालको रिट नं. ३१२४ आदेश मिति: २०५०।५।२८।२ निवेदक : का.जि.का.न.पा. वडा नं. ८ बस्ने गोपाल बहादुर के.सी. । विरुद्ध विपक्षी : पशुपति भण्डार तहविल कार्यालय समेत । विषय : परमादेश । (१) विवादित जग्गाको सम्बन्धमा निवेदकसँग बाली बुझ्नु पर्ने भन्ने कुरामा विवाद छैन । बाली बुझ्नुपर्ने ठहर पनि अदालतबाट भएको देखिन्छ । यस स्थितिमा बाली बुझी दिनु भनी निर्देशन दिई रहनुपर्ने उपयुक्तता पनि देखिएन । विवादित जग्गाको सम्बन्धमा अन्य अंशियार हकदारहरुको पनि गुठी भंडार तहविल कार्यालयमा उजुरी परि कारवाही भै रहेको र निवेदकको नाउँमा दर्ता हुने हो होइन ? सो कुरामा मालपोत कार्यालय र गुठी भंडार तहविल कार्यालयबाट समेत निर्णय हुन बाँकी रहेको यस्तो अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले आफूमा रहेको असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गरी हस्तक्षेप गर्दा कानून बमोजिम मालपोत कार्यालय र गुठी भण्डार तहविल कार्यालये गर्नुपर्ने काम कारवाहीमा हस्तक्षेप हुन जाने देखिंदा माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न नमिल्ने । (प्र.नं. ८) निवेदक तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री कुलदेवराज शाही विपक्षी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री कमल बहादुर बोगटी आदेश न्या. ओमभक्त श्रेष्ठ १. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य यस प्रकार छ । २. श्री पशुपति भण्डार दुक्का विर्ता गुठीमा म. निवेदकको नाउँमा दर्ता भएको स्वयम्भू डल्लू गा.पं. वडा नं. ९ (क) को कि.नं. २९९ को २–६–२ को जग्गा साविक देखि मेरो निर्विवाद हक भोगको जग्गा हो । २०४२ साल सम्मको कुतवाली विपक्षी कार्यालयलाई बुझाई आएको ज.ध.प्र.पु. नभएकोले विपक्ष कार्यालयसँग अनुरोध गर्दा २०४२ सालमा पूर्जा बनाई पठाई दिनु भनी मा.पो.का. लाई लेखि पठाएको र २०४३ सालको बाली बुझ्नु भन्दा धनी पूर्जा बनेर आएपछि मात्र बुझ्ने भनी नबुझेको र ०४३ साल देखि ०४७ साल तकको बाली विभिन्न कारण देखाइ बुझ्न नमानेको । बाली नबुझाएको भनी जग्गा पंजनि गर्न सक्ने विशेष अधिकार विपक्षीसँग भएको र वाली धरौट राख्न समेत नमिल्ने हुँदा र बाली नबुझेकोले बाली बुझाई भरपाई दिलाई पाउन विपक्ष उपर जिल्ला अदालतमा नालेस गरेकोमा ०४९।१।२२ मा का.जि.अ.बाट वाली बुझि लिनुपर्ने ठहरी अन्तिम फैसला भएको छ । ३. यसपछिका कार्यहरुमा पनि वाली बुझि नलिएको र वर्षे पिच्चे वाली नबुझेको कारणले मुद्दा गर्न पनि म गरिब मानिस भएकोले असमर्थ छु । यसरी मैले निर्विवाद रुप्मा कमाई आएको जग्गाको वाली बुझाउन पाउने हकको हनन् भएको छ । तसर्थ उक्त जग्गाको मबाट वाली बुझी भर्पाई समेत दिनु र उक्त जग्गाको ज.ध.प्र.पु. बनाउन लगाउनु भन्ने समेतको आदेश जारी गरि पाउँ भन्नेसमेतको रिट निवेदन जिकिर । ४. यसमा के कसो भएको हो । विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाउनु भन्ने समेतको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश । ५. विवादित जग्गाको क्षेत्रफल ज.ध.प्र.पु. प्राप्त गरेका छैनन र मालपोतबाट पूर्जा झिकाउने कारवाही चलाउँदा निजका हकदार समेत आई हाम्रो समेत हक लाग्ने भनी उजुर दिएका र एकलौटी हुने प्रमाण पेश समेत नगरेकोले पूर्जा झिकाउन नसकिएको हो । पूर्जा नबनेसम्म बाली बुझ्न नमिल्ने हुँदा नबुझिएको हो । पूर्जा नबनेसम्म वाली बुझ्न नमि