निर्णय नं. २५७४ - नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. २५७४ - नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ भाग: २७ साल: २०४२ महिना: चैत्र अंक: १२ फैसला मिति :२०४२/११/२८ २४९० निर्णय नं. २५७४ ने.का.प. २०४२ अङ्क १२ डिभिजन बेञ्ज इजलाश माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वी बहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान सम्वत् २०४१ सालको रि.नं. १४८५ विषय : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ । निवेदक :जि.धादिङ खरी पञ्चायत वडा नं.६ आले गाँउ बस्ने नर बहादुर आले मगर । विरुद्ध विपक्षी : जिल्ला कार्यालय धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी डि.वि.भट्टराई । जिल्ला धादिङ चैनपुर गा.पं.वडा नं.२ उपल्लो रामपुर बस्ने हरी प्रसाद खकुराल । ऐ.खरी गा.पं.वडा नं.६ ढाडागाउँ बस्ने टेक बहादुर गुदेल मगर । ऐ.ऐ बस्ने पदम बहादुर महर । ऐ.ऐ बस्ने दल बहादुर सिदाली मगर । ऐ.आले गाँउ बस्ने कृष्ण बहादुर आले मगर । ऐ.वडा नं.७ खरी हटिया बस्ने चन्द्र कुमार श्रेष्ठ । ऐ.वडा नं. ८ भद्रवार बस्ने इमान कुमार श्रेष्ठ । आदेश भएको मिति:०४२।११।२८।३ मा कारवाही गरी बदर गर्नसक्ने कानुनी अधिकारको अभावमा भएको निर्णय त्रुटिपूर्ण हुने । (प्रकरण नं. १२) निवेदक तर्फबाट: विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी विपक्षी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु सिग्दयाल र विद्वान उप–न्यायाधीवक्ता श्री कृष्णप्रसाद श्रेष्ठ उल्लेखित मुद्दाःX आदेश न्या.पृथ्वी बहादुर सिंहः नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य तथा जिकिर यसप्रकार छ । २. जिल्ला धादिङ खरी गा.पं.वडा नं.६(घ) कि.नं.२५ को ठहर रोपनी ६–८–३–३ को चाप खोरीया भन्ने पाखो जग्गा म निवेदकको नाममा दर्ता भएको हुँदा उक्त मेरो पाखा जग्गामा फाल्ही खेतको विन्कास र फाल्ली खोलाको कूलो पानीबाट खेत आवाद गर्न पाउँ भन्ने मालपोत कार्यालयमा निवेदन, मालपोत कार्यालयबाट संधियार समेत राखी सरजमीन भई पाखाबाट खेतमा परिणत गरिदिनु भन्ने ०३९।५।१० मा निर्णय भएपछि दर्ता श्रेस्तामा समेत खेतमा परिणत गरी खेत आवाद गरी आएको थिएँ । विपक्षीहरूको निवेदनको आधारमा खेतमा परिणत गराउने गरेको मालपोत कार्यालयको निर्णयलाई बदर गरी ०४१ साल आषाढ १४ गते प्र.जि.अ.ले फैसला गरेको कुरा २०४१।४।९।३ मा नक्कल सारी लिंदा थाहा पाएँ विपक्षी प्र.जि.अ.ले फैसला गर्नु पूर्व विपक्षीको निवेदनमा मलाई झिकाउने प्रक्रिया अपनाउनु भएको छैन । साथै तपसील खण्डमा यस फैसलामा चित्त नबुझे ३५ दिन भित्र श्री मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा पुनरावेदन गर्नु भनी पुनरावेदनको म्याद दिनु भन्ने समेत उल्लेख छ । विपक्षी प्र.जि.अ.लाई यसरी ठाडो बुझी निर्णय गर्ने कुनै कानुनले अधिकार दिएको छैन । विपक्षीका निर्णय उपर क्षेत्रीय अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था पनि कुनै ऐनमा उल्लेख छैन । मैले मालपोत कार्यालयमा यस पाखो जग्गालाई खेतमा परिणत गराई पाउँ भन्दाका अवस्थामा कसैको विरोध छैन । यस्तो स्थितिमा सम्बन्धित पक्षको पुनरावेदन परेमा बाहेक असम्बन्धित पक्षले ठाडो निवेदन गर्दैमा विपक्षी प्र.जि.अ.ले आदेश टिप्पणी बदर गर्ने गराउने अधिकार छैन । ३. विपक्षीहरूले प्र.जि.अ.समक्ष पुनरावेदन गरेका छैनन् । विपक्षी कार्यालयले पनि पुनरावेदन फैसला भनी भन्न सकेको छैन । उक्त फैसलामा स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ८ को उपदफा ४ बमोजिमको अधिकार २०२८।५।१४ को राजपत्र अनुसार प्र.जि.अ.लाई प्रत्यायोजन गरिएको भनिएको छ । जबकी प्रस्तुत मुद्दा उक्त ऐन र सूचना