निर्णय नं. १२५४ - उत्प्रेषणको आदेश वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पूर्जी जारी गरी हनन भएको हक प्रचलन गरिपाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १२५४ - उत्प्रेषणको आदेश वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पूर्जी जारी गरी हनन भएको हक प्रचलन गरिपाउँ भाग: २१ साल: २०३६ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०३५/१२/१२ १९२४ निर्णय नं. १२५४ ने.का.प. २०३६ डिभिजन बेञ्च माननीय न्यायाधीश श्री स.ईश्वरीराज मिश्र माननीय न्यायाधीश श्री त्रैलोक्यराज अर्याल सम्वत् २०३४ सालको रिट नम्बर ८३० आदेश भएको मिति : २०३५।१२।१२।१ मा निवेदक : जिल्ला मोरङ राजघाट गा.पं.वार्ड नं. १ बस्ने मनमाया श्रेष्ठ विरूद्ध विपक्षी : अतिरिक्त अञ्चल न्यायाधीश श्री रामचन्द्र मिश्र कोशी अञ्चल अदालत, मुकाम धरान समेत विषय : उत्प्रेषणको आदेश वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पूर्जी जारी गरी हनन भएको हक प्रचलन गरिपाउँ (१) अन्तिम भइरहेको मिलापत्रलाई असर पर्ने गरी निर्णय गर्ने अधिकार भूमिप्रशासकलाई कानूनले प्रदान गरेको नदेखिने । (प्रकरण नं. ९) निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठ विपक्षी तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री मोहनप्रसाद शर्मा उल्लिखित मुद्दा : आदेश न्या. ईश्वरीराज मिश्र : संविधानको धारा १६/७१ अन्तर्गत प्रस्तुत रिट निवेदन पर्न आएको रहेछ । २. मुद्दाको तथ्य यस प्रकार छ : मोरङ राजघाट गा.पं.अन्तर्गत मेरो नाममा दर्ता भएको जग्गा भोगचलन गरी आएकोमा भूमिसम्बन्धी ऐन प्रारम्भ भएकोले ७ नम्बर फाराम पेश गरेको थिएँ । लोग्ने अघि नै र छोरा ०२२ सालमा परलोक भइसकेकोले जम्मा जग्गा बिगाहा २२–१०–६ भएकोमा नापी हुँदा नखढी भई बिगाहा ३०–१६–१३ को जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा पाएकी थिएँ । मेरो ससुरा नाता चन्द्रबहादुरले मेरो नाममा मोरङ जिल्ला अदालतमा दिएको अंश मुद्दामा ०२६।१०।७ गतेमा मैले अंश वापत निजलाई ५ बिगाहा जग्गा दिने गरी मिलापत्र भएको थियो । नापीमा मेरो जग्गा करीब ३० बिगाहा भए पनि अंश वापत निज ससुरालाई जग्गा दिँदा मेरो जग्गा हदभन्दा बढी थिएन । हदबन्दी सम्बन्धमा मेरो बयान समेत भूमिप्रशासकले लिई हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा मिलाउने उद्देश्यले अदालतमा अंश मुद्दा दायर गरेको हुन कि भन्ने शंका हुन आउने र मोरङ जिल्ला अदालतमा बुझ्दा ०२६।६।१।४ मा दायर भई ०२६।१०।१६ मा मिलापत्र भएकोबाट मुद्दा दायर भएको चार महीनाभित्रै मिलापत्र हुन उक्त शंकालाई पुष्ट्याँई दिन्छ भन्दै राजघाट गा.पं. वडा नं. १(क) को कि.नं. ८० को बिगाहा २–१७–३ धूर मध्ये २–१६–३ उत्तर तर्फबाट प्राप्त गरी दिने भनी ०३०।११।१० मा कानूनी त्रुटिपूर्ण निर्णय भयो र सो निर्णयको विरूद्ध अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन गरेको थिएँ । अञ्चल अदालतबाट मबाट अंश पाउने चन्द्रबहादुरलाई पेटबोलीबाट बुझी अन्तमा भूमिप्रशासन कार्यालय मोरङबाट भएको निर्णयलाई चन्द्रबहादुरले बदर गराउन नसकेको र कि.नं. ८० को बिगाहा २–१७–३ बाट प्राप्त गर्ने भूमिप्रशासनको निर्णयबाट पुनरावेदक प्रतिवादीको हक वा हितमा कानून बमोजिम बाहेक कुनै हानी नोक्सानी नपुगेबाट पुनरावेदकको जिकिर पुग्न सक्दैन भूमिप्रशासन कार्यालयको निर्णय ठीक ठहर्छ भनी ०३४।२।१३।५ मा अञ्चल न्यायाधीशबाट कानूनी त्रुटिपूर्ण निर्णय भयो भूमिप्रशासकबाट भएको निर्णय र अञ्चल न्यायाधीशबाट भूमिप्रशासककै निर्णय सदर गर्ने गरी गरेको निर्णय बदर गरी हक प्रचलन गरी पाउन निवेदिकाले निम्न जिकिरहरू आफ्नो रिट निवेदनमा प्रस्तुत गरेकी छिन् : ३. मुख्यतः हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा बचाउने उद्देश्यले मिलापत्र गरेको हो भनी निर्णय गर्न पाउने प्रशासकलाई अधिकारै नभएकोले मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको ३५ नम्बरले उक्त निर्णय बदरभागी