निर्णय नं. ४७८९ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ४७८९ - उत्प्रेषण भाग: ३५ साल: २०५० महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :२०५०/०३/०८ २६६३ निर्णय नं. ४७८९ ने.का.प. २०५० (ग) अङ्क ९ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री ओमभक्त श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय ०४८ सालको रिट नं. १३७० आदेश मिति: २०५०।३।८।३ निवेदक : फार ईर्ष्टन ट्रेडिङ कम्पनीको प्रोप्राइटर का.न.पा. वडा नं. १२ बस्ने रामनिवास अग्रवाल । विरुद्ध विपक्षी : कर कार्यालय, काठमाडौं समेत । विषय : उत्प्रेषण । (१) आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३३ को उपदफा (४) मा “खुद आय निर्धारण गर्दा कर अधिकृतले त्यसरी आय निर्धारण गर्नु परेको आधार स्पष्ट खुलाई कर दातालाई लिखित सूचना दिई आफ्नो आय सम्बन्धमा केही कुरा भन्न वा सबुद प्रमाण पेश गर्न सात दिनको म्याद दिनु पर्छ” भन्ने समेत बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था भएको देखिन्छ । तर कर कार्यालयल आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३३(४) बमोजिम सूचना निवेदकलाई दिंदा सो सूचनामा कुनै आधार लेखिएको पाईदैन । आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३३ को उपदफा (२) मा यो यस किसिमबाट आधारहरु खुलाउनुपर्ने भन्ने प्रावधानहरु भएको देखिएको र सो अनुरुप स्पष्ट आधारहरुदिएको सूचना कानून अनुरुपको सूचना भन्न नमिल्ने हुँदा सो सूचनाको आधारमा कर कार्यालय काठमाडौंले फर निर्धारण गरेको २०४२।८।१३ को आदेश र सो आदेशलाई सदर गर्ने गरेको कर विभागको २०४७।११।८ को निर्णयादेश समेत त्रुटिपूर्ण देखिंदा उक्त आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी दिएको छ । अब पुनः कानून बमोजिम कर निर्धारण गर्न भनी कर कार्यालय काठमाडौंको नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने । (प्र.नं. २१) निवेदक तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री चण्डेश्वर श्रेष्ठ विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री अली अकवर मिकरानी आदेश न्या. ओमभक्त श्रेष्ठ १. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ अन्तरगत पर्न आएको रिट निवेदनको तथ्य यस प्रकार छः : २. मेरो कम्पनीको आ.व. २०४१।०४२ को लागि कर कार्यालयबाट आय रु. २,९०१०३।८४ कायम गरी त्यसमा कर रु. ११८५५१।९० र जरिवाना रु. १० लाग्ने गरी ०४२।८।१३ मा भएको निर्धारण आदेश उपर आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३४(२) बमोजिम महानिर्देशक समक्ष पुनरावेदन सरहको निवेदन चढाएकोमा उक्त कर निर्धारण आदेशलाई सदर गरेकोले उक्त रु. ११८१५५१।९२ मध्ये कर रु. ८३९२१।२१ र जरिवाना समेत जम्मा रु. ८३९३१।९२ सात दिन भित्र दाखिला गर्न भन्ने पत्र ०४७।१२।१२ मा निवेदकलाई बुझाइयो । ३. उक्त कर निर्धारण आदेश र महानिर्देशकज्यूले सदर गर्ने गरेको निर्णय निम्न लिखित आधारमा गैर कानूनी र अन्यायपूर्ण छ । ४. कर कार्यालय काठमाडौंले कानून तथा तथ्य दुवैमा त्रुटि गरी बढी करको दायित्व बोकाउने गरी अनाधिकार आय कर निर्धारण गर्ने गरिएको छ । ५. आयकर नियमावली, २०३९ को नियम १६ बमोजिम आयको हिसाब कसरी गरिएको छ, सोको स्पष्ट आधार खुलाई आयकर निर्धारण आदेश दिनुपर्नेमा सोको विपरित कुनै आधार नै नखुलाई हचुवा एकमुष्ट आय रु. २९०१०३।८४ कायम गरिएको प्रष्ट छ । यस सम्बन्धमा निवेदक बजरंगवली स–मिल विरुद्ध कर कार्यालय धरान समेत भएको ०३९ सालको रिट नं. १२३७ निर्णय मिति २०४१।१।४ मा स.अ.बाट सिद्धान्त समेत प्रतिपादित भैसकेको छ । यस्तो गैह्र कानूनी आदेशलाई कर विभागबाट कुनै पनि विचार गरिएन । ६. कर कार्यालयको पर्चामा सडक विभाग गण्डकी अञ्चल कार्यालय पोखराको पत्रानुसार जि.आई.वायर सप्लाई सम्बन्धी रु. ११,७२,५९९।९१ को कारोबार र पसल तर्फ क.अ. को टिप्पणी अनुसार यस वर्ष पैठारी रु. १७,५६९२४।४९ दे