निर्णय नं. २५७९ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. २५७९ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ भाग: २७ साल: २०४२ महिना: चैत्र अंक: १२ फैसला मिति :२०४२/१२/२४ २३३० निर्णय नं. २५७९ ने.का.प. २०४२ अङ्क १२ डिभिजन बेञ्ज इजलाश माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा सम्वत् २०४२ सालको रिट नं. १६६५ विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ । निवेदक :का.न.पं.वडा नं.३३ धोवीधारा बस्ने डिल्लीराम दाहाल । विरुद्ध विपक्षी :महाप्रवन्धक, साझापसल सेवा (सहकारी) संस्था लि.केन्द्रीय कार्यालय । आदेश भएको मिति:२०४२।१२।२४।१ मा महा–प्रबन्धकको हैसियतले संचालक समितिको निर्णयसम्म कार्यान्वयन गरेको छु । मैले आफैं निजलाई खारेज गरेको छैन भन्ने उल्लेख गरेको पाइन्छ । तर निज रिट निवेदकलाई दिएको पत्रमा संचालक समितिको निर्णय अनुसार खारेज गरिएको सूचना दिएको भन्ने नभई आफैंले खारेज गरेको भन्ने पत्रको व्यहोराबाट देखिने । (प्रकरण नं. ९, १०) निवेदक तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री श्याम प्रसाद ढुङ्गल विपक्षी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री हरिशंकर निरौला उल्लेखित मुद्दाःX आदेश न्या.जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तवः नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश पुर्जी जारी गरिपाउँ भनी रिट निवेदन मिति ०४२।७।१४।२ मा दर्ता भएको रहेछ । संक्षिप्त तथ्य तथा जिकिर यसप्रकार छन् । २. म निवेदकले विपक्षी संस्थाबाट ०३६ साल बैशाख २ गतेका दिन सहायक स्तर पञ्चम श्रेणीमा स्थायी नियुक्ति पाई संस्थाको हित र भलो चिताई इमान्दारी र परिश्रमका साथ काम गर्दै आएको थिएँ । यस दर्मियानमा मैले संस्थानको रानी पोखरी, काठमाडौं रानी पौवा, बागबजार र विशाल बजार, देवीघाट, रानीपौवा र केन्द्रीय कार्यालय समेतमा बसी विभिन्न शाखाहरूमा काम गरी सकेको छु । म तत्काल सहायक तृतीय तहमा काम गर्दै थिएँ । यसै अवस्थामा मलाई २०४२ साल भाद्र ३१ गतेका दिन विपक्षी संस्थाबाट तपाइको पद र तपाई समेत अनावश्यक भएको हुँदा साझा पसल सेवा कर्मचारी सेवा नियमावली, २०३१ को परिच्छेद ७ को नियम १(ग) अनुसार तपाईलाई यही ०४२।६।१ गतेदेखि लागू हुने गरी एक महिनाको अग्रीम तलव समेत दिने गरी खारेज गरिदिएको भन्ने व्यहोराको पत्र दिइयो । उक्त पत्रमा विपक्षी संस्थाको महाप्रबन्धक कृष्णबहादुर बर्माले सहिछाप गर्नु भएको रहेछ । तर मैले अवकाश पाएपछि पाउने कुनै किसिमको रकम लिइएको छैन । उपरोक्त पत्र बमोजिम महाप्रबन्धकले मेरो पद र मलाई खारेज गरेको अनियमित र अनाधिकार छ । किनकी विपक्षी संस्थाको निमित्त चाहिने प्रशासकीय र प्राविधिक कर्मचारीहरूको दरबन्दी उक्त संस्थाको सञ्चालक समितिले तोकी दिए बमोजिम हुने कुरा कर्मचारी सेवा नियमावली, २०३१ मा उल्लेख भएको छ । त्यसरी सञ्चालक समितिले सिर्जना गरेको दरबन्दी र पद खारेज गर्ने र घटाउने अधिकार विपक्षी महाप्रबन्धकलाई छैन । महाप्रबन्धकबाट मलाई दिएको पत्रमा उल्लिखित कर्मचारी सेवा नियमावलीको परिच्छेद ७ को नियम १(ग) मा पनि पद खारेज गर्ने अधिकार विपक्षी महाप्रबन्धकलाई प्रदान गरेको देखिँदैन। तसर्थ विपक्षी महाप्रबन्धकबाट पद खारेज गर्ने कार्य र मलाई अवकाश दिने कार्य अनियमित, अनाधिकार, अन्यायपूर्ण र बदरभागी छ । यस उपर मैले उजूर गरी मेरो हक प्रचलन गराउन पाउने कानुनमा अन्य उपचारको व्यवस्था विद्यमान नभएको र त्यस्तो अवस्थामा संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत यस सम्मानीत अदालतमा निवेदन गर्न पाउने हुँदा सो माफिकको निवेदन गर्न आएको छु । विपक्षीको उक्त कार्यहरू बदर गरी मेरो ह