निर्णय नं. १२६३ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १२६३ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ भाग: २१ साल: २०३६ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०३६/०५/०४ १८७१ निर्णय नं. १२६३ ने.का.प. २०३६ डिभिजन बेञ्च माननीय न्यायाधीश श्री बासुदेव शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह सम्वत् २०३४ सालको रि.नम्बर १०१५ आदेश भएको मिति : २०३६।५।४।२ मा निवेदक : जाउलाखेल डिष्टीलरी (प्राइभेट) लिमिटेड ललितपुरका तर्फबाट सो कम्पनीको मेनेजिङ्ग डाइरेक्टर विजयकुमार शाह विरूद्ध विपक्षी : सचिव, अर्थ मन्त्रालय श्री ५ को सरकार समेत विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ (१) औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०३० को दफा ८(१)(ग) मा आयात प्रतिस्थापक (Import mbrhirute) औद्योगिक वर्गीकरण भएको उक्त वर्गीकरणमा रक्सी उद्योग समावेश नभए तापनि अधिकाँश स्वदेशी कच्चा पदार्थबाट तैयार हुने वस्तु भएकोले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०३० को दफा २ को (ङ) उद्योगको परिभाषाभित्र पर्ने देखिने । (प्रकरण नं. ११) निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुञ्जविहारीप्रसाद सिंह विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्साल उल्लिखित मुद्दा : निवेदक भैरहवास्थित महेन्द्रसुगर एण्ड जनरल इण्डष्ट्रिज प्रा.लि.कातर्फ बाट मैत्रदेव पाठक विरूद्ध श्री ५ को सरकार उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालय वाणिज्यविभागका महानिर्देशकसमेत निर्णय मिति २०३५।२।५।५ आदेश न्या. बासुदेव शर्मा : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषणको जो चाहिने आदेश पूर्जी जारी गरी उपयुक्त बमोजिमको श्री ५ को सरकारको निर्णय आदेश बदर गरी उपरोक्त हकहरूको संरक्षण तथा प्रचलन गरिपाउँ भनी रिट निवेदन मिति ०३३।४।७।५ मा दर्ता भएको रहेछ । २. संक्षिप्त तथ्य तथा जिकिर यस प्रकार छन् : जावलाखेल डिष्टलरी(प्राइभेट) लिमिटेड, कम्पनी ऐन, ०२१ बमोजिम सम्वत् २०२९ साल पौष १८ गते रोज २ मा रजिष्टरी भई उद्योग वाणिज्य मन्त्रालय उद्योग विभागबाट प्रा.लि.नम्बर ५७७/०२९ मिति २०२९।९।१८।२ को प्रमाणपत्र पाएको छ । उक्त उद्योगले मिति ०३१।६।१९ देखि उत्पादन शुरू गर्यो । उक्त उद्योग औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०३० को दफा ८(१) मा.को वर्गिकरण भित्र पर्ने भएकोले उक्त ऐनको दफा ९ को उपदफा (१) को देहाय (ग) मा उल्लिखित अनुसूची २ अनुसार उक्त उद्योगको उत्पादनबाट भएको खूद आयमा ४ वर्षसम्म शतप्रतिशत आयकर नलाग्ने स्पष्ट छ । श्री ५ को सरकार उद्योग विभागले उपरोक्त प्रकरणहरूमा दर्शाएको व्यहोरा महसूस गरेर यस उद्योगलाई ४ वर्ष सम्म आयकर छूट पाउने निर्णय अनुसार मिति ०३१।८।१३ मा कर विभागलाई लेखेको पनि थियो । तर, विपक्षी कर विभागले उद्योग विभागलाई मिति ०३२।७।२६ मा श्री ५ को सरकारको मिति ०३२।७।१४ को निर्णय अनुसार यस उद्योगलाई आयकर छूट दिन नमिल्ने भनी लेखी त्यसको बोधार्थ पत्र यस उद्योगमा पनि प्राप्त हुन आयो । ३. करविभागको उपरोक्त प्रकरण ५ बमोजिमको बोधार्थ पत्र प्राप्त भएपछि त्यसो हुनुपर्ने होइन । ४ वर्ष सम्म आयकर नलाग्नु पर्ने हो भनी अर्थ मन्त्री र प्रधानमन्त्रीमा समेत निवेदन गर्दै आयौं । उक्त निवेदनहरू मध्ये अर्थ मन्त्रीमा दिएको निवेदन सम्बन्धमा त्यस प्रा.लि.को आयमा आयकर छूट दिन नमिल्ने कुरा श्री ५ को सरकारको मिति ०३३।१।२३ मा निर्णय भएको भन्ने कर विभागको मिति ०३३।१।२५ को पत्र र प्रधानमन्त्रीमा दिएको निवेदन सम्बन्धमा त्यस डिष्टीलरीको आयमा आय कर छूट दिन नमिल्ने कुरा निर्देशानुसार पुनः अनुरोध गर्दछु भन्ने कर विभागको मिति ०३३।३।११ को पत्र प्राप्त हुन आयो । ४. यस प्रकार औद्योगिक