निर्णय नं. १२६५ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १२६५ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: २१ साल: २०३६ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०३६/०५/२४ १८४२ निर्णय नं. १२६५ ने.का.प. २०३६ डिभिजन बेञ्च माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह सम्वत् २०३५ सालको रि.नम्बर १११८ आदेश भएको मिति : २०३६।५।२४।१ मा निवेदक : जिल्ला धनुषा मान्सी पट्टी भगवानी पटि गा.पं.वार्ड नं. ४ घर भई हाल जलेश्वर कारागारमा थुनामा रहेका रामविलाश समरेन यादव विरूद्ध विपक्षी : जनकपुर अं. अदालतका अञ्चल न्यायाधीश श्री गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ समेत विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ (१) फैसलामा निर्णय दिनु नपर्ने विषयमा अदालतले निर्णय दिएमा सो निर्णयको स्थान दिन मिल्ने हुन आउँदैन । (प्रकरण नं. ९) निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री दमन ढुङ्गाना विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्साल उल्लिखित मुद्दा : आदेश न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंह : तथ्य यस प्रकार छ : वादी सोनेलाल अडगरीया यादव प्र.अच्छे सुमरेन यादव भएको लुटपीट मुद्दामा प्र.अक्षलालको वा.रामविलास यादवको निवेदन परी लेखनदास बिजयकिशोरले बकपत्रहरूको नक्कल लेखेको बकपत्रहरूमा ५ जस्तो अंक सच्याएको हुँदा बिजयकिशोरलाई झिकी कानून बमोजिम कारवाई गरिपाउँ भन्ने किरणकुमारको प्रतिवेदन, मैले अंक कीर्ते गर्न लगाएको छैन भन्ने प्र.रामविलास, मैले अंक सच््याएको समेत होइन भन्ने प्र.नारायणलाल, मलाई लाग्छ नारायणले नै कीर्ते गरेको हो भन्ने समेत बिजयकिशोरको प्रहरीमा बयान भएको, कीर्ते कागज ९ र १२ नं. बमोजिम प्र.हरूलाई सजाय गरिपाउँ भन्ने समेत प्रहरी प्रतिवेदन र अंक अक्षर सच्चिए जस्तो छ कसले सच््याए मलाई थाहा छैन भन्ने प्र.रामविलासको अदालतमा बयान भएकोमा प्र.विजयकिशोर नारायणलालले कीर्ते गरेको ठहर्दैन प्र.रामविलासले कीर्ते गरेको ठहर्छ भन्ने धनुषा जिल्ला अदालतबाट फैसला भए उपर रामविलासको पुनरावेदन ०३४।४।२७ मा परेकोमा श्री ५ को सरकारको पुनरावेदनको आधारबाट पुनरावेदक रामविलासको पुनरावेदन पर्ने म्याद अगावै यस अञ्चल अदालतबाट रामविलासलाई कीर्ते गरेको ठहराएको इन्साफ मनासिव ठहर्छ भनी निर्णय भइसकेको देखिँदा यस विषयमा पुनः दोहोरो निर्णय गर्ने अधिकार नभएकोले पुनरावेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत विपक्षी जनकपुर अञ्चल अदालतबाट ०३५।९।१७ मा फैसला भएको रहेछ । २. रिट निवेदन जिकिर यस प्रकार छ : मैले कानून अनुरूप पुनरावेदन गरेकोमा मुद्दाको औचित्यमा प्रवेश गरी जिल्ला अदालतको फैसला सदर बदर गर्ने तर्फ अञ्चल अदालत बाध्य छ पुनरावेदन खारेज गर्न पाउने अधिकार प्रदान गरेको छैन खारेज गरेको अनाधिकार छ सो फैसलाको आधार लिई म निवेदकलाई थुनामा राख्ने सम्बन्धमा भएको सम्पूर्ण काम कारवाई प्रत्यक्ष अनाधिकार तथा गैरकानूनी छ पुनरावेदनको तहबाट इन्साफ नहुञ्जेल शुरू फैसला कार्यान्वयन नहुने, नगर्ने संरक्षण प्रदान गरेको छ शुरूको फैसला सदर नगरी फैसला कार्यान्वयनको रूपमा कैद बस्न पर्ने हैन मलाई थुनामा राखेको बदनियत तथा कानून विपरीत छ । श्री ५ को सरकारको पुनरावेदनबाट म निवेदकको हकमा समेत पनुरावेदनको म्याद बाँकी छँदै मेरा हकमा समेत बोलिएको उक्त ०३४।२।२ को फैसला म निवेदकको हकमा स्वतः बदरभागी हो । म निवेदकको पुनरावेदन उपर इन्साफ गर्नुपर्नेमा नगरी भएको खारेजी फैसलाले पुनरावेदनको सुनुवाई र जि. अ.को फैसला बदर गरी पाउने हकबाट वञ्चित गरेको हुँदा सो खारेजी फैसला प्राकृतिक न्यायको प्रत्यक्ष विपरीत छ सो खारेजी फैसला अ