निर्णय नं. १२६९ - अदालतको अपहेलना
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १२६९ - अदालतको अपहेलना भाग: २१ साल: २०३६ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०२८/०९/२३ ३०६२ निर्णय नं. १२६९ ने.का.प. २०३६ फुल बेञ्च सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर विष्ट माननीय न्यायाधीश श्री बासुदेव शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह सम्वत् २०२८ सालको फौ.फु.नं. २० फैसला भएको मिति : २०२८।९।२३।६ मा वादी : सर्वोच्च अदालत विरूद्ध विपक्षी : सर्लाही जिल्ला नेत्रगञ्ज गा.पं.जगतपुर बस्ने रामलखन चौधरी थारू मुद्दा : अदालतको अपहेलना (१) कसैको संवैधानिक या कानूनी हक अधिकारको हनन् भएकोमा अन्य उपचार नभएकोमा त्यस्तो हक अधिकारको प्रचलनको लागि नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत निवेदन गर्नुपर्ने र त्यस्तो निवेदनपत्र दिँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, ०२१ को नियम ४६ अनुसार बन्दीप्रत्यक्षीकरण बाहेक अरू निवेदनपत्रमा रू.५०। दस्तूर लाग्ने समेत कानूनी व्यवस्था छ– हक अधिकारको प्रचलनमा कुनै कारणबाट कसैले बाधा पुर्याई राखेको भए सो हक अधिकारको प्रचलन गराई पाउँ भनी सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई विपक्षी गराई उपरोक्त कानूनी व्यवस्था अनुसार नियमित रूपले निवेदन गर्नुपर्ने र त्यस्तो निवेदन परेको भएमात्र कानूनी रूपमा निवेदकको हक अधिकारको हनन् भए नभएको र त्यस्तो हक अधिकारको प्रचलन गराई दिनु पर्ने नपर्ने समेत कुराको विचार हुन सक्ने–सो अनुसार नगदी रू.१। लाग्ने एउटा साधारण निवेदनपत्र हनन् भएको कानूनी अधिकारको प्रचलन गराई पाउँ भन्ने समेत माग गरी निवेदनपत्र दिएको देखिन्छ । यस किसिमको निवेदनपत्रबाट कसैको हक अधिकारको प्रचलनका लागि कारवाही चलाई निर्णय दिन मिल्ने कानूनी व्यवस्था नभएकोले प्रधानपञ्चको पदमा पुनःस्थापित गर्न मिल्ने नमिल्ने समेत कुराको यस मुद्दाबाट निर्णय दिन नमिल्ने । (प्रकरण नं. ९) (२) वास्तवमा अदालतले दिएको आदेश जे जस्तो भए तापनि त्यसको वैधतामा प्रश्न उठाई सिधै अदालतको आदेशको बेवास्ता र अवज्ञा गर्ने अधिकार कसैलाई हुँदैन, यदी अदालतले दिएको आदेश अनियमित छ भने पनि त्यसको पालना गरी अदालतको मर्यादा कायम राख्नु र अनियमित आदेश बदर गराउने कानूनले निर्देश गरेको बाटोबाट अधिकारयुक्त निकाय समक्ष गई कानूनी बाटोको अनुसरण गर्नु सबैको कर्तव्य हुन्छ, अदालतले दिएको आदेश जे जस्तो भए तापनि त्यस्तो वैधतामा प्रश्न उठाई त्यसको अवज्ञा गर्ने अधिकार कसैलाई नहुने । (प्रकरण नं. १०) विपक्षी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल रामजी रिजालतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री होराप्रसाद जोशी फैसला प्र.न्या. रत्नबहादुर विष्ट : सर्लाही जिल्ला नेत्रगञ्ज गाउँ पञ्चायतको रिक्त प्रधानपञ्चको पदको लागि भएको निर्वाचनमा २६।३।१५ मा म बिजयी घोषित भएको थिएँ, विपक्षी रामलखनको निर्वाचन विशेष अदालत सर्लाहीमा निवेदकको विरूद्ध उजूर परी निवेदक निर्वाचित भएको निर्वाचन बदर हुने ठहराई ०२६।८।२३ मा निर्णय भएको थियो । उक्त निर्णय अनाधिकार गैरकानूनी कानूनीत्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरिपाउँ भनी मैले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएकोमा ०२७।२।२८ को डिभिजन बेञ्चबाट उक्त निर्वाचन विशेष अदालतको फैसला उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर निर्णय भएको छ सर्वोच्च अदालतमा निवेदकको निवेदन परी कारवाई चली सकेपछि निवेदक बिजयी घोषित भएको निर्वाचन विशेष अदालत सर्लाहीद्वारा बदर भएकोले खाली हुन आएको प्रधानपञ्च पदको लागि निर्वाचन भएकोमा विपक्षी रामलखन नै बिजयी भएका रहेछन् डिभिजन बेञ्चको आदेशद्वारा विशेष अदालतको फैसला बदर भएकोले सो फैसलाबाट रिक्त भए