निर्णय नं. १२७३ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १२७३ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: २१ साल: २०३६ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०३६/०५/१३ २०१४ निर्णय नं. १२७३ ने.का.प. २०३६ डिभिजन बेञ्च माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरीराज मिश्र माननीय न्यायाधीश श्री त्रैलोक्यराज अर्याल सम्वत् २०३५ सालको रिट नं. १३३१ आदेश भएको मिति : २०३६।५।१३।५ मा निवेदक : मोरङ जिल्ला वैरवना गा.पं.वार्ड नं. ८ को हाल केन्द्रीय कारागार शाखा विराटनगरमा थुनामा रहेको वृषबहादुर भन्ने बाख्रे माझीको हकमा का.जि. न.पं.वार्ड नं. १२ हिउमत टोल बस्ने गणेशमान डङ्गोल विरूद्ध विपक्षी : विराटनगर वनडिभिजन का.का का.मु.डि.एफ.ओ लिलाधर जोशी समेत विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण (१) निमित्त कञ्जरभेटरको हकमा न्यायप्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा २४ मा निर्देशन गरेको श्रेस्तेदारको अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी बयान तथा थुनछेकको आदेश गर्न पाउने अधिकार प्रदान गरेको देखिँदैन । तसर्थ निमित्त कञ्जरभेटर भई विपक्षीले कानूनले प्रदान नगरेको अधिकार प्रयोग गरी आदेशमा तोकिए बमोजिम नगद धरौट दिन नकसेको भनी थुनामा राखेको गैरकानूनी देखिने । (प्रकरण नं. १२) निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री रामगोपाल श्रेष्ठ विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्साल उल्लिखित मुद्दा : फैसला न्या. त्रैलोक्यराज अर्याल : संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत प्रस्तुत रिट निवेदन पर्न आएको रहेछ । २. मुद्दाको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छ : २०२७ साल देखि जोती कोडी आएको रूख २।३ वर्ष अघि नै सुकाएको र आगो लगाएको भनी बयानमा सावित गराई सरजमीन पनि गराई सो विषय बराबर प्रतिवेदन पेश गरिरहेको र निजहरूले आवाद गरेको जग्गा भित्रको बाली समेत चलाई घर समेत भत्काई दिए पनि २०३४।७।३० गते पुनः जोतकोड गरेको समय पक्राउ गरेको भन्ने विपक्षी भएको ३ नं. देखि ६ सम्मका जवान ४ ले २०३४।१।४ को प्रतिवेदन दिएको झुठ्ठा आरोप लगाई निवेदकको सर्वस्व पारी थुनी जबरजस्ती कागज गराई अनधिकृत का.मु.डि.एफ.ओ.को मिति ०३४।८।९ को आदेशबाट मलाई गैरकानूनी थुनामा राखेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन । ३. का.मु.डि.एफ.ओ.को मिति २०३४।८।९ को आदेश निम्न आधारहरूमा गैरकानूनी छ (क) अ.बं.३५ नं. बमोजिम आफूले हेर्न हुने मुद्दा बाहेक अरू मुद्दा ठहर्ने हुँदैन । हेरे छिनेको भए पनि बदर हुन्छ । नेपाल राजपत्र खण्ड २० मार्ग ८ गते २०२७ संख्या ३१ मा प्रकाशित कानून तथा न्याय मन्त्रालयको सूचना अनुसार मोरङ र सुनसरी जिल्लाको निमित्त कन्जरभेटर विराटनगर प्रधान वन कार्यालय एक सदस्यीय वन संरक्षण विशेष अदालत गठन गरिएकोमा विराटनगर प्रधान कार्यालय छँदाछँदै विराटनगर वन डिभिजन कार्यालयका का.मु.डि.एफ.ओ.लिलाधर जोशीले विराटनगर प्रधान कार्यालयको कन्जरभेटर पद ग्रहण गर्न कुनै कानूनले अनुमति दिएको छैन । तसर्थ का.मु.डि.एफ.ओ.लाई मुद्दा हेरी कारवाई किनारा गर्न अधिकारै छैन । गरे गराए पनि बदर हुनुपर्ने स्पष्ट छ । (२१) मिति ०३४।८।९ को फिरादपत्रको नक्कलमा पनि पूर्व भलुवा खोला, पश्चिम म समेतको अवादी जग्गा दक्षिण वीरबहादुरको अवादी जग्गा र उत्तरतर्फ सरकारी वन भन्ने उल्लेख भएबाट नै म निवेदकले आवाद गरेको भन्ने जग्गाको तीन तिर सरकारी वन छ भन्ने विपक्षीहरूको आरोप झुठ्ठा सावित हुन्छ । ४. यसरी मैले केही नबिराएको प्रमाणबाट स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि विपक्षी नं. ३ देखि ६ सम्मका व्यक्तिहरूले मलाई पक्री थुनी कुटी मनोमानी कागज गराई गैरकानूनी रूपबाट म्याद थपेको माग अनधिकृत विपक्षी नं. १