निर्णय नं. १२७६ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १२७६ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ भाग: २१ साल: २०३६ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०३५/१२/३० १८९० निर्णय नं. १२७६ ने.का.प. २०३६ डिभिजन बेञ्च माननीय न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री त्रैलोक्यराज अर्याल सम्वत् २०३५ सालको रिट नं. १२२६ आदेश भएको मिति : २०३५।१२।३०।५ मा निवेदक : पर्सा जिल्ला विरंची वरवा गा.पं. वडा नं. १ बस्ने वादुमिया मन्सुर विरूद्ध विपक्षी : भूमिप्रशासन कार्यालय शाखा पर्सा समेत विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ (१) कानूनमा किटानी साथ अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक ऐनद्वारा प्रदत्त न्यायिक अर्धन्यायिक अधिकार प्रत्यायोजन गर्न नमिल्ने यस स्थितिमा गाउँ पञ्चायत ऐन, २०१८ को दफा ४० अन्तर्गत अधिकार सुम्पेको आधारमा प्रत्यर्थी प्रधानपञ्चले र प्रत्यर्थी भूमिप्रशासकले गरेको निर्णय त्रुर्टिपूर्ण देखिने । (प्रकरण नं. ७ ) आदेश न्या. विश्वनाथ उपाध्याय : प्रत्यर्थीहरूको ०३४।७।१५ र ०३४।१०।१२ को निर्णय बदर गरिपाउँ भनी नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत प्रस्तुत रिट निवेदन पर्न आएको रहेछ । २. मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य तथा निवेदन जिकिर यस प्रकार छ : मेरा नाउँमा दर्ता रहेको विरन्ची वरवा गा.पं.वार्ड नं. १ कि.नं. २५० को ज.बि.०–८–५ सर्वेबाट नापी नक्सा हुँदा मेरो उमेर ३ वर्षको थियो सो जग्गाको मोही विपक्षी भई जोती आएको अब मेरो उमेर १७ वर्ष भई म वालिग भएकोले उक्त मेरो जग्गा म आफैं कमाउन सक्ने भएकोले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २८ अनुसार मोही कट्टा गरिपाउँ भन्ने हद्विसमियाँको निवेदन परेकोमा विरन्ची वरवा गा.पं.का प्रधानपञ्चबाट हद्विसमियाँको बाबु खेदन मियाँ २०२० सालमा परलोक भइसकेको र २०२१ सालमा सर्वे नापीबाट उक्त जग्गा नापी हुँदा निवेदक हद्विसमियाँको उमेर अन्दाजी ३।४ वर्षको थियो सो जग्गा नापी हुँदा मोहीमा विपक्षी बाढुमियाँले नै जोती आएको र सो जग्गा कमाउनलाई अहिले नाबालख भएकोले मोही छाडी देउ भनी भन्दा नछोडी निज मोहीले नै आवाद गरी आएको ०३४।६।१३।५ को सरजमीन मुचुल्काबाट समेत देखिएको विपक्षी जारी भएको म्यादमा हाजिर नभई म्याद गुजारी बसेकोले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २८ अनुसार उक्त जग्गाको मोही बाढु मियाँलाई मोहीबाट झिकी आदेश गरिएको छ । यसको सूचना मोही विपक्षीलाई दिने र मोही लगत कट्टा गर्नलाई आदेश सहितको प्रतिलिपि जिल्ला कार्यालय भूमिप्रशासन शाखा वीरगञ्जमा पठाई दिने भन्ने आदेश गरेकोमा पञ्चायतको निर्णय उपर यस शाखामा मोहीले पुनरावेदन गरेको देखिँदैन, कानून बमोजिम म्यादभित्र पुनरावेदन गर्नुपर्नेमा नगरेकोले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २८(१) बमोजिम उपरोक्त लेखिएको कित्ता नम्बरको जग्गा मोही बाढु मियाँलाई पञ्चायतको निर्णय आधारमा जग्गाधनीको नामको जग्गाधनी दर्ता श्रेस्ता र जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जामा समेत मोहीको लगत कट्टा गर्न मनासिव देखिएको भन्ने पेश गरेको टिप्पणीलाई भूमिप्रशासन कार्यालय पर्साबाट ०३४।१०।१२ मा सदर गरेको रहेछ । ३. भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २८ अन्तर्गत न्यायिक निर्णय गर्न अधिकार प्रधान पञ्चलाई दिएको छैन । उक्त ऐनको दफा २८ अन्तर्गत न्यायिक निर्णय गर्ने अधिकार स्थानीय पञ्चायतलाई प्राप्त छ । गाउँ पञ्चायतको दफा १२ अन्तर्गत गठन भएको कार्यकारणी समितिले उक्त ऐन अन्तर्गत कुनै प्रकारको आदेश वा न्यायिक निर्णय गरेको छैन तसर्थ अधिकार प्राप्त नभएको व्यक्तिले गरेको आदेशलाई आधार बनाई भू.प्र.का.पर्साले लगतकट्टा गर्ने आदेश दिएको त्रुटिपूर्ण छ । भूमिसम्बन्धी