निर्णय नं. १२७७ - उत्प्रेषण वा अन्य उपर्युक्त आज्ञा, आदेश जारी गरिपाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १२७७ - उत्प्रेषण वा अन्य उपर्युक्त आज्ञा, आदेश जारी गरिपाउँ भाग: २१ साल: २०३६ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०३६/०२/०४ २०९४ निर्णय नं. १२७७ ने.का.प. २०३६ डिभिजन बेञ्च माननीय न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह सम्वत् २०३५ सालको रिट नम्बर ७०१ आदेश भएको मिति : २०३६।२।४ मा निवेदक : तेह्रथुम जिल्ला ओयाक जुँग गा.पं. वडा नं. ७ बस्ने लक्ष्मणप्रसाद ढकाल विरूद्ध विपक्षी : प्रमुख जिल्ला अधिकारी जिल्ला कार्यालय तेह्रथुम समेत विषय : उत्प्रेषण वा अन्य उपर्युक्त आज्ञा, आदेश जारी गरिपाउँ (१) श्री ५ को सरकारले कुनै व्यक्तिलाई कुन कुराको ठेक्का दिने वा नदिने भन्ने कुरा श्री ५ को सरकार र सम्बन्धित व्यक्तिको बीचको पारम्परिक विश्वासको कुरा हो अधिकारको घोर दुरूपयोग वा अनुचित मुलाहिजा वा पक्षपात नदेखिएसम्म टेण्डर स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्ने कुरामा यस अदालतले आफ्नो असाधारण अधिकारक्षेत्रको रोहबाट हस्तक्षेप गर्न वा श्री ५ को सरकारको तजविजलाई आफ्नो तजविजद्वारा प्रतिस्थापन गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १० ) निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठ विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्साल आदेश न्या. विश्वनाथ उपाध्याय : विपक्षीहरूको निर्णय र कारवाही बदर गरिपाउँ भनी नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत प्रस्तुत रिट निवेदन पर्न आएको छ । २. मुद्दाको तथ्य र निवेदन जिकिर यस प्रकार छ : स्वास्थ्य मन्त्रालयको योजना अनुसार तेह्रथुमजिल्ला म्यांलुङ गा.पं. वडा नं. १मा १५ शैयाको अस्पताल निर्माणार्थ जिल्ला कार्यालय तेह्रथुमबाट २०३५।२।१५ गते बोलपत्र आव्हान गरी सूचना प्रकाशित गरेको थियो । निवेदकले म्यादभित्रै दररेट उल्लेख गर्दै आवश्यक धरौटी साथ टेण्डर पेश गरेकोमा टेण्डर दिने अरू व्यक्तिहरूमा विपक्षीहरू संयुक्त रूपमा र अन्य ३ जना समेत हुनुहुन्थ्यो जिल्ला कार्यालयबाट टेण्डर खोली हेर्दा निवेदकको सबभन्दा घटी रू.१३,९०,०५५।८८ को बोलपत्र थियो । निवेदकको भन्दा बढी विपक्षीहरूको १५,४६,०००। को बोलपत्र थियो । ०३५।४।३१ को पत्रानुसार विपक्षीहरूको १४,२१,३०५।१५ को बोलपत्र भएको देखिन्छ । बोलपत्र खोलिँदाको अङ्क र पछि उक्त पत्रमा उल्लिखित अङ्कमा पनि मिलान खाँदैन । ३. उपर्युक्त टेण्डर सदर गराउन प्रत्यर्थी जिल्ला कार्यालय तेह्रथुमले स्वास्थ्य विभागमा पठाएकोमा सबैभन्दा बढी बोलवाला प्रत्यर्थी ३ र ४ को संयुक्त बोलपत्रलाई नियमको विरूद्ध स्वीकृती दिइएको छ, निवेदकको टेण्डर स्वीकृत भएकोले धरौटी रकम रू. ४३,०००। फिर्ता लिन आउनु भनी जिल्ला कार्यालयबाट निवेदकलाई पत्र पठाएको थियो । ४. सरकारी ठेक्का बन्दोबस्त ऐन, २०२० को दफा १० को अयोग्यता भित्र पर्दीन, र ठेक्का सञ्चालन र सम्पादन गर्ने समक्ष अनुभव युक्त भरपर्दो र आर्थिक क्षमतावान् व्यक्ति छु अघिदेखि ठेक्कापट्टाको काम गर्दै आएको छु निवेदकको हैसियत भएको तथ्य कोशी अञ्चलाधिश कार्यालयको पत्रबाट अवगत हुने नै छ, बोलपत्रमा सबैभन्दा घटी दर रेट निवेदकको भएको हुँदा उक्त ऐन र आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी नियमावलीले पनि निवेदकको ठेक्का पाउने हक निहित छ । निवेदक भन्दा बढी बोलपत्र दिने व्यक्तिलाई ठेक्का दिने निर्णय गरेको जुन स्वयम्मा कानूनको विपरीत छ, सबभन्दा घटी दररेट भएको निवेदकलाई कुनै कारण सूचना नदिई मनमानी स्वेच्छाचारी तवरले गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण छ । सरकारी ठेक्का बन्दोबस्त ऐन, २०२० मा यसरी अमान्य व्यवहार गर्न प्रत्यर्