निर्णय नं. ८६६२ - नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को दशौं संशोधन बदर घोषित गरिपाऊँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८६६२ - नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को दशौं संशोधन बदर घोषित गरिपाऊँ भाग: ५३ साल: २०६८ महिना: कार्तिक अंक: ७ फैसला मिति :२०६८/०८/०९ ८८७३ ने.का.प. २०६८, अङ्क ८ निर्णय नं. ८६६२ सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी माननीय न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमारप्रसाद शाह माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री प्रेम शर्मा रिट नं. ०६८–WS–००१४ आदेश मितिः २०६८।८।९।६ बिषय : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को दशौं संशोधन बदर घोषित गरिपाऊँ । निवेदकः काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३४ बस्ने भरतमणि जङ्गम समेत विरुद्ध विपक्षीः राष्ट्रपतिको कार्यालय समेत § स्पष्ट रुपमा अवधि किटान गरिएको कुरामा सोही अवधिभित्र कार्य सम्पन्न गरिनु पर्दछ । अन्तरिम संविधानको धारा ६४ मा संविधानसभामार्फत् संविधान निर्माणका लागि निर्दिष्ट गरिएको समयाबधि केबल आलंकारिक मात्र हो भन्ने ठानिन नहुने । § अन्तरिम संविधान निर्माणका क्रममा संविधान निर्माताले सुविचारित रुपमा सो समयावधि राखी संविधान निर्माणको कार्यलाई सुनिश्चितता प्रदान गरेको अवस्थामा त्यस्तो निश्चित् प्रावधानलाई कुनै महत्व नै नदिई संविधान संशोधनको अधिकारअन्तर्गत संविधानसभाको कार्यकाल पटक–पटक वढाई संविधान कहिलेसम्ममा निर्माण हुन्छ भन्ने कुरालाई नै अनिश्चिततामा पार्ने अधिकार पनि अन्तर्निहीत हुन्छ भनी संविधानको धारा ६४ को मूल प्रावधानको मनोगत अर्थ गरिनु जनादेशप्रतिकूल हुन जान्छ । त्यस्तो अनिश्चय र सीमाहीन स्थिति सिर्जना हुने गरी संविधानसभा आफैंले आफ्नो कार्यकाल वढाउँदै जानु संवैधानिक विधिशास्त्रको दृष्टिकोण समेतवाट मनासिव हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.५) § जनताले गरेका जायज अपेक्षाहरूलाई सम्वोधन गर्दै संविधानसभाले संविधान निर्माणको कार्यतालिका समेत सार्वजनिक गरेको अवस्थामा जनता संविधान निर्माणप्रति पूर्णरुपेण आश्वस्त बन्नु उनीहरूको वैध अपेक्षा (Legitimate Expectation) नै हो । जनताको त्यस्तो वैध अपेक्षालाई संविधान निर्माणको ऐतिहासिक जिम्मेवारी पाएको निकायले सम्मान गर्नु पर्दछ र तदनुरुपको जवाफदेहीता वहन गर्नु पनि पर्दछ । यदि यस्तो निकायबाट तोकिएको जिम्मेवारी निर्धारित समयमा पूरा नगरेर आफ्नो ईच्छाअनुकूल पटक–पटक म्याद थप गर्दै जाने हो भने त्यस्तो कार्यले निर्धारित कार्य सम्पन्न हुनेतर्फ अनिश्चितता र अन्यौलको अवस्था सिर्जना गर्नुको साथै त्यस्तो निकायले गरेको कार्यको वैधानिकतामा पनि प्रश्न उठ्ने अवस्था आउँछ । लोकतन्त्रको प्रमुख विशेषता जनउत्तरदायी शासन प्रणाली पनि हो । उत्तरदायी शासन प्रणालीमा जनतासँग गरेका बाचाहरू पूरा गरिनु पर्दछ, अन्यथा जनतासँग त्यसको जवाफ माग्ने अधिकार रहन्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनलाई पनि त्यही जवाफदेहीताको खोजी गर्ने एउटा प्रक्रियाको रुपमा बुझ्नु वाञ्छनीय हुने । (प्रकरण नं.६) § फैसलाहरूमा स्पष्ट रुपमा अभिव्यक्त भएका, ध्यानाकर्षण गराइएका र गम्भीरता देखाइएका संवैधानिक व्याख्यालाई विपक्षी निकायहरूले पर्याप्त रुपमा मनन गरेको, मार्गदर्शनको रुपमा लिएको र तदनुरुप क्रियाशील भएको अवस्था देखिएन । अघिल्ला दुबै रिट निवेदनहरू खारेज भएतापनि खारेजीको परिणाममा पुग्नु अघि संविधानको धारा ६४ को संशोधनको वैधताको बारेमा, आवश्यकताको सिद्धान्तका बारेमा र समयसीमा समेतका बारेमा पर्याप्त रुपमा विवेचना भै स्पष्ट न्यायिक दृष्टिकोण अभिव्यक्त भएको छ । त्यसरी गरिएको व