निर्णय नं. १२८३ - बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. १२८३ - बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ भाग: २१ साल: २०३६ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०३६/०८/२० २११७ निर्णय नं. १२८३ ने.का.प. २०३६ डिभिजन बेञ्च माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री घनानाथ पन्त सम्वत् २०३६ सालको रिट नं. ८६९ आदेश भएको मिति : २०३६।८।२०।५ मा निवेदक : जि. बारा फत्तेपुर गा.पं.वार्ड नं. १ भवानीपुर घर भई हाल वीरगञ्ज कारागारमा थुनामा रहेको ताराप्रसाद उपाध्यायको हकमा निजको छोरा रामेश्वरप्रसाद उपाध्याय विरूद्ध वादी : श्री विशेष प्रहरी अधिकृत नारायणी अञ्चल नारायणी अञ्चलाधिशको कार्यालय वीरगञ्ज नेपालसमेत विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ (१) भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १९ को उपदफा (२) ले धरौट वा जमानत दिन नसके थुनामा राख्न सकिने व्यवस्था भए अनुरूप सोही ऐनको दफा १९ को उपदफा (३) ले तीन महीनासम्म मात्र हिरासतमा राख्न पाउनेमा सो कानूनी व्यवस्था विपरीत निवेदक हाल थुनामा रहेको गैरकानूनी देखिने । (प्रकरण नं. ९) आदेश न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंह : प्रस्तुत रिट निवेदनपत्र नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत मिति ०३६।६।२२ मा दर्ता हुन आएको रहेछ । २. तथ्य यस प्रकार छ : वादी श्री ५ को सरकार प्रतिवादी तपाईं समेत भएको ताराप्रसाद उपाध्यायको नाउँको जग्गा बिक्री गरी भ्रष्टाचार गरे भन्ने मुद्दामा यस कार्यालयको ०३६।५।६ को आदेश बमोजिम नगद धरौट वा धनजमानी केही दिन नसकी कागज समेत गरी दिनुभएकोले तपाईंलाई ख.श्रेणीको सिधा खाना खुवाई कारागारमा थुनामा बस्न यो थुना पूर्जी गरिदिएको छ भन्ने समेत विपक्षी विशेष प्रहरी अधिकृत नारायणी अञ्चलाधिश कार्यालयबाट निवेदकलाई लेखेको ०३६।५।६ को पत्र रहेछ । ३. रिट निवेदन जिकिर यस प्रकार छ : मेरा पिता ताराप्रसाद उपाध्यायको हकभोग तिरोको जि. बारा डुम्बरवाना गा.पं.वार्ड नं. ७.ख.कि.नं. १३७, १३८ को २ कित्ता जग्गा शेरबहादुर सुवाललाई ०३२।१२।२३ मा राजीनामा पारित गरी दिनुभएको थियो । ०३६।४।५ गते केही बुझ्न भनी पितालाई पक्राउ गरी अञ्चलाधिश कार्यालयमा लगी जग्गा बेचबिखन सम्बन्धमा बयान गराई भोलिपल्ट ६ गते के व्यहोराको कागज हो निरक्षरी पितालाई पढीबाची नसुनाई ७।८ ठाउँमा सही गराई थुनुवापूर्जी वीरगञ्ज कारागारमा पठाए, पिताजीले जग्गा राजीनामा गरी दिएकोबाट कसैको हक मेटिन गएको छैन, हक पुग्ने व्यक्तिले अदालतमा नालिस उजूर गर्न सक्ने छुट्टै कानूनी व्यवस्था छँदैछ । सो अनुसार कसैको उजूर परेको छैन, यस्तो किनबेचको व्यवहारमा भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउन सक्ने कानूनी व्यवस्था भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ मा कतै उल्लेख छैन । अधिकारबिहिन विशेष प्रहरी अधिकृतले ताराप्रसाद उपाध्यायको नाउको जग्गा बिक्री गरी भ्रष्टाचार गरे भन्ने मुद्दामा नगद धरौट वा धनजमानी केही दिन नसकेको भनी थुनामा राख्ने भनी गैरकानूनी थुनुवा पूर्जी दिएको सो थुनुवा पुर्जी अ.बं.१२१ नं. अनुसार रीत पुर्‍याई दिएको छैन । बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरी हक संरक्षण गरिपाउँ भन्ने समेत निवेदन जिकिर । ४. विपक्षीहरूसँग लिखितजवाफ लिई पेश गर्नु भन्ने समेत सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चको ०३६।६।२८।१ को आदेश । ५. मेरा नाउँको जग्गा विदेश जाँदा मामा गोपालप्रसादको जिम्मा लगाई गएको, आयस्ता माग्दा जग्गै छैन भने, बुझ्दा ताराप्रसाद पौडेल भन्नेले मेरा नाउँको कीर्ते सहीछाप गरी शेरबहादुरसँग बिक्री गरी भ्रष्टाचार गरे, कारवाई गरिपाउँ भनी ताराप्रसाद उपाध्यायको उजूरीबाट