निर्णय नं. ७१७ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७१७ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ भाग: १५ साल: २०३० महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :2029/04/27 २०५४ निर्णय नं. ७१७ ने.का.प. २०३० फुल बेञ्च सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर बिष्ट माननीय न्यायाधीश श्री बासुदेव शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह सम्वत् २०२८ सालको रिट फुल बेञ्च नम्बर २८ आदेश भएको मिति : २०२९।४।२७।६ मा निवेदक : का.जि.देउपाटन बस्ने ललितादेवीको मुद्दा सकार गर्ने मकरमान श्रेष्ठ विरूद्ध विपक्षी : उच्च स्तरीय दौडाहा नारयणी–बागमती अञ्चलको विशेष अदालत मुकामसमेत विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ (१) भूमिसम्बन्धी ऐनको संशोधित दफा ४५(घ)– भूमिसम्बन्धी ऐनको संशोधित दफा ४५(घ) मा अप्रत्यक्ष रूपमा हुन सक्ने लाभको अंजाम गरी अंजामी लाभको आधारबाट आयस्ता कायम गर्नु भूमिसम्बन्धी ऐनको संशोधित दफा ४५ (घ) को मनसायको विपरीत हुने । भूमिसम्बन्धी ऐनको संशोधित दफा ४५(घ) थैलीको सयकडा १० भन्दा बढी आयस्ता पाउने गरी भोगबन्धकीमा भोग गरेको भए पाए जति सबै आयस्तालाई नगदीमा परिणत गरी सयकडा १० भन्दा बढी ठहरिन आएको रकम सावाँमा कट्टा भएको मानिनेछ भन्ने उल्लेख भएकोबाट सो भोगबन्धकीमा भोगेको सम्पत्तिबाट आयस्ता आउनु पर्छ र सो आयस्ता नगदीमा परिणत गर्न सक्ने किसिमको हुनुपर्छ तब मात्र सयकडा १० भन्दा बढी खाएको रकमको हिसाव गरी सावाँमा कट्टा हुन सक्छ, प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकले घर बन्धकीमा लिई अरू कसैलाई बहालमा दिएको भए सो बहालबाट प्राप्त भएको रकमलाई भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ४५(घ) बमोजिम आयस्ता कायम गर्न मिल्ने थियो तर निवेदकले सो घर अरू कसैलाई बहालमा दिएको नभई ब्याज वापत आफैं बसी आएको भन्ने देखिन आएको छ । यस्तोमा यस किसिमको घर निवेदकले बहालमा लिई बस्न परेको भए कति बहाल तिर्नु पर्ने थियो अथवा अरूलाई बहालमा राखेको भए कति बहाल प्राप्त हुने थियो भनी अप्रत्यक्ष रूपमा हुन सक्ने लाभको अंजाम गरी निवेदकलाई हुन सक्ने अंजामी लाभको आधारबाट आयस्ता कायम गर्नु उक्त दफा ४५(घ) को मनसायको विपरीत हुन जाने प्रष्ट छ । भु.सं.ऐनको दफा ४५(घ) मा सयकडा १० भन्दा बढी पाए जति आयस्ता सावामा कट्टा गरी ऋण निश्चित गर्ने व्यवस्था भएकोमा भोगबन्धकी खाने साहुले कति आयस्ता खायो र खाएको आयस्ता सयकडा १० भन्दा बढी छ वा छैन त्यसतर्फ केही विचारै नगरी निवेदकले लिएको घर बहालमा राखेको भए के कति बहाल आउने थियो भन्ने कुराको अंजाम गरी भूमिप्रशासकले ऋण निश्चित गरेको उक्त दफा ४५ (घ) को विपरीत देखिन आएको छ । (प्र.नं. ९) (२) सम्बन्धीत मुद्दा हेर्न छिन्न अधिकारै नभएको उच्चस्तरीय दौडाहा समक्ष भएको कागजलाई अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष भएको कागजको संज्ञा दिन नमिल्ने । विपक्षी भूमिप्रशासकले आफ्नो निर्णयमा साल १ मा तमसुकमा लेखिएबमोजिमको कोठा २ को महिना १ मा कोठा १ को रू.२०। ले लिने दिने चलन छ भन्ने विपक्षीको दौडाहामा भएको कागजबाट देखिँदा सोही कागज बमोजिम नै आयस्ता भोग गरेको मान्नु पर्ने ठहर्छ भनी निवेदकले उच्चस्तरीय दौडाहामा गरेको कागजलाई आधार मानी आयस्ता कायम गरेको देखिन्छ उक्त दौडाहालाई भूमिसम्बन्धी ऐन अन्तर्गत ऋण निश्चित गर्ने अधिकारक्षेत्र भएको देखिँदैन । यसरी सम्बन्धित मुद्दा हेर्न छिन्न अधिकारै नभएको उच्चस्तरीय दौडाहा समक्ष भएको कागजलाई अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष भएको कागजको संज्ञा दिन मिल्दैन र त्यस्तो कागजलाई कानूनी मान्यता प्राप्त हुँदैन तसर्थ कानूनी मान्यता प्राप्त नभएको कागजलाई आधार बनाई आयस्ता कायम गरेको पनि भू