निर्णय नं. ४७९२ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ४७९२ - उत्प्रेषण भाग: ३५ साल: २०५० महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :२०५०/०५/०२ २६४१ निर्णय नं. ४७९२ ने.का.प. २०५० (ग) अङ्क ९ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री ओमभक्त श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री कृष्ण कुमार वर्मा सम्वत २०४६ सालको रिटनं. ६९७ आदेश मिति: २०५०।५।२।४ निवेदक : पाँचथर जिल्ला घर भई ने.वि.प्रा. ललितपुर शाखा सैबू प्रशाखाका सुपरभाइजर सुरेन्द्र बहादुर ढकाल । विरुद्ध विपक्षी : नेपाल विद्युत प्राधिकरण वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय प्रशासन शाखा समेत । विषय : उत्प्रेषण । (१) संस्थामा नियुक्ति बढुवा र विभागीय कारवाही सम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त, २०४३ को दफा ६.६(१) (ख) अनुसार निवेदक जस्तो सहायक स्तरको कर्मचारीलाई विभागीय कारवाही हुँदा चित्त नबुझेमा संस्था प्रमुख समक्ष पुनरावेदन गर्न सक्ने कानूनी प्रावधान भएको र सो बमोजिम निवेदकले पुनरावेदन दिंदा संस्था प्रमुखले नहेरी संचालक समितिमा पठाई सो समितिबाट निर्णय भएको उल्लेखित कारणबाट त्रुटिपूर्ण देखिंदा सो संचालक समितिको २०४६।२।३० को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्र.नं ७) निवेदक तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री सुवास नेम्वाङ विपक्षी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश राउत आदेश न्या. ओमभक्त श्रेष्ठ १. नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६(७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य प्रकार छ । २. म निवेदक तत्कालिन नेपाल विद्युत कर्पोरेशनको सहायक स्तर प्रथम श्रेणीको सुपरभाइजर पदमा मिति २०४०।८।१३ देखि ६ महिनाको परिक्षण कालमा रहने गरी सिफारिस भई मिति २०४०।८।११ को पत्रद्वारा नियुक्ति पाई स्थायी भई आएकोमा २०४१।८।१० को पत्रद्वारा धरान डिभिजन कार्यालयमा सरुवा भई काम गरि आएकोमा मिति २०४२।४।३२ को पत्रद्वारा २०४२।५।१ देखि प्राधिकरणको सेवामा दरबन्दी सहित खटिए पश्चात प्राधिकरणको २०४३।९।२५ को पत्रद्वारा वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय अन्तर्गत बागमती विभाग ललितपुर भक्तपुर महाशाखा अन्तर्गत सुपरभाइजर पदमा पदस्थापना गरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्राविधिक सेवा पाँचौ तहको पदमा स्थायी सेवामा समावेश भै आएकोमा मिति २०४४।७।१९ को विपक्षी नेपाल विद्युत प्राधिकरण वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय प्रशासन शाखाको पत्रद्वारा म निवेदकलाई निलम्बन गरियो । विपक्षीहरुद्वारा पटक पटक पुनः निलम्बन म्याद थप गरी विपक्षी प्रशासन विभागले २०४५।९।२६ मा स्पष्टीकरण माग गरी स्पष्टीकरण पेवश गरेकोमा विपक्षी प्रशासन विभागको २०४५।१०।१८ को निर्णय अनुसार भविष्यमा संस्थाको सेवाको लागि अयोग्य नठहरीने गरी प्राधिकरणको सेवाबाट हटाइएको भन्ने २०४५।१०।१९ मा जानकारी पाई उक्त निर्णय उपर विपक्षी कार्यकारी निर्देशक समक्ष म्यादै भित्र पुनरावेदन दिएकोमा विपक्षी संचालक समितिका ०४६।२।३० को बैठकले पुनरावेदन खारेज गर्न निर्णय गरेको व्यहोरा २०४६।४।५ मा थाहा पाई कानूनी हक तथा संविधानद्वारा प्रदत्त समानताको हक तथा सम्पत्ति सम्बन्धी हक समेत मावि आघात पुगी अन्य उपचारको बाटो नभएकोले सम्मानित सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत प्रस्तुत रिट निवेदन लिएर उपस्थित भएको छु । कुनै पनि कर्मचारीलाई सजाय गर्दा संस्थामा नियुक्ति बढुवा र विभागीय कारवाही सम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त २०४३ को प्रतिकूल गर्न सकिदैंन । तसर्थ मलाई सेवाबाट हटाइएको गैर कानूनी प्रवृत भावनाले प्रेरित हुँदा म निवेदकलाई सेवाबाट हटाउने विपक्षीहरुको गैर कानूनी निर्णय लगायत सम्पूर्ण काम