निर्णय नं. १२९१ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १२९१ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ भाग: २१ साल: २०३६ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०३६/०८/१६ १९७२ निर्णय नं. १२९१ ने.का.प. २०३६ डिभिजन बेञ्च माननीय न्यायाधीश श्री बासुदेव शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह सम्वत् २०३५ सालको रिट नम्बर १३८३ आदेश भएको मिति : २०३६।८।१६।१ मा निवेदक : का.जि. का.न.पं. वडा नं. २५ मखन टोल बस्ने जाँचकी केदारराज श्रेष्ठ विरूद्ध विपक्षी : प्रधानपञ्च काठमाडौं नगरपञ्चायत मुकाम धर्मपथ काठमाडौं समेत विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ (१) काठमाडौं नगरपञ्चायतले विनियमको अभावमा बर्खास्त गर्ने गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिने। (प्रकरण नं. ८) निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री कुलराज गुरूघराना विपक्षी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री झुलेन्द्रप्रसाद छत्कुली उल्लिखित मुद्दा : निवेदक :– केदारनाथ उपाध्याय विरूद्ध काठमाडौं नगरपञ्चायत भएको रि.नं. ८७० निर्णय मिति २०२८।१०।६।५ आदेश न्या. बासुदेव शर्मा : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश पूर्जि जारी गरी विपक्षी कार्यालयको निर्णय भनेको र सोको आधारमा लेखेको पत्र समेत बदर गरी मलाई साविक पदमा कायम गरिपाउँ भनी रिट निवेदन मिति २०३५।३।२५।१ मा दर्ता भएको रहेछ । २. संक्षिप्त तथ्य तथा जिकिर यस प्रकार छन् : गलत लिखत तयार गरी आफूलाई गैरकानूनी फाइदा र नगरपञ्चायतलाई हानी पुर्याउने समेत भ्रष्टाचार गरी विभागीय सजाय गर्ने सम्बन्धमा श्री ५ को सरकार अञ्चलाधिशको कार्यालय बागमती अञ्चलबाट मिति ०३४।३।१९।१ को निर्णय पर्चा बमोजिमको व्यहोरा पेश हुँदा निवेदकलाई सामान्यतः भविष्यमा अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट अवकास किन नदिइने भनी मौका प्रदान गर्नुपर्ने भनी मिति २०३४।१०।६ मा निर्णय भई आएको हुनाले सो निर्णय बमोजिम दिन ७ सात भित्र सफाई पेश गर्नु हुन सूचित गरिन्छ भनी निवेदकलाई मिति ०३४।१२।६।१ मा पत्र दिइएको रहेछ । बागमती अञ्चलाधिशको कार्यालयबाट प्राप्त हुन आएको फाइल र निवेदकले दिएको स्पष्टीकरण समेत पेश हुँदा निवेदकले दिएको स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नदेखिएकोले न.पं.ऐन, २०१९ को संशोधन सहितको परिच्छेद ४ दफा ३३ उपदफा (२) अनुसार नगरपञ्चायतको सेवाबाट निवेदकलाई बरखास्त गर्ने निर्णय भएकोले जानकारी गराइएको छ भनी निवेदकलाई नगरपञ्चायतबाट मिति २०३५।१।१०।५ मा पत्र दिइएको रहेछ । ३. नगरपञ्चायत ऐन, २०१९ को संशोधन सहितको परिच्छेद ४ दफा ३३ उपदफा (२¬) अन्तर्गत निवेदकलाई सेवाबाट बर्खास्त गरिएको छ । सो ऐनको दफा ३३ को उपदफा (२) मा उपदफा (१) को अधिनमा रही नगरपञ्चायतका कर्मचारी मध्ये पियन अर्दली मेहत्तर वा सो सरहको तलबको स्केल भएको दर्जाको कर्मचारीहरूका हकमा प्रधान अधिकृतलाई सो भन्दा माथि मुखिया वा विचारी वा सो सरह स्केल भएको कर्मचारीका हकमा प्रधानपञ्चलाई र सो भन्दा माथि दर्जाका कर्मचारीहरूको हकमा नगरपञ्चायतलाई विनियम बमोजिम नियुक्ति, बरखास्ती, सस्पेण्ड र अन्य कारवाही चलाउने अधिकार हुनेछ भन्ने उल्लेख भएको छ । सो अनुसार नगरपञ्चायतको आफ्नो कर्मचारी सेवा शर्त विनियम बमोजिम मात्र कुनै कर्मचारीलाई बरखास्त गर्न सक्ने छ । म निवेदक बहिदार सरहको जाँचकी कर्मचारी हुँ । मलाई सेवाबाट बरखास्त गर्ने अधिकार ऐनद्वारा प्रधान अधिकृत वा प्रधानपञ्च मध्ये कसैलाई दिएको देखिँदैन । अर्को विचारणीय कुरा काठमाडौं नगरपञ्चायतको आफ्नो विनियम छैन त्यस्तो विनियमद्वारा प्रदत्त अधिकार नै नभएको कार्य गर्ने अधिकार प्रधानपञ्चलाई छैन ।