निर्णय नं. १२९२ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १२९२ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ भाग: २१ साल: २०३६ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०३६/०९/१० २२३० निर्णय नं. १२९२ ने.का.प. २०३६ डिभिजन बेञ्च माननीय न्यायाधीश श्री बासुदेव शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री हेरम्बराज सम्वत् ०३५ सालको रिट नम्बर १०६१ आदेश भएको मिति : २०३६।९।१०।३ मा निवेदक : भू.सु.का.बारा कलैयाको खरदार जैतुदिन अन्सारी विरूद्ध विपक्षी : श्री ५ को सरकार विशेष प्रहरी विभाग सिंहदरबारका काठमाडौंसमेत विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ (१) माग अनुसारको आरोप तथा स्पष्टीकरणमा निर्णय नभई उजूरी र माग गरिएको स्पष्टीकरण भन्दा फरक गरी निर्णय गरेको त्रुटिपूर्ण देखिने । (प्रकरण नं. ९) निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरु श्री कुसुम श्रेष्ठ तथा श्री निलाम्बर आचार्य विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री ईन्द्रराज पाण्डे आदेश न्या. बासुदेव शर्मा : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा विपक्षी विशेष प्रहरी विभागबाट मिति २०३४।४।२८।६ मा भएको निर्णय पर्चा बदर गराई माग्न मिति ०३५।१०।११ मा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन सम्बन्धी संक्षिप्त तथ्य तथा जिकिर यस प्रकारका रहेछन : २. भारत वास पलिया घर हुने रामऔतार सिंह नाम भएका भारतीय व्यक्तिको सिंहासनी पञ्चायत वार्ड नं. ६ मा कि.नं. १२६ र १२८ को कित्ता दुई जग्गा सर्भे नापी भई नापी नक्सा भएको निजबाट भू.प्र.का.बाराका कर्मचारीको रू.५००। घुस खाई भारतको वतन लोप गराई नेपालको वतन कायम गराउन ज.ध.पूर्जा समेत झिकी आएका छन् छानविन होस भन्ने उजूरी परेको रहेछ, बुझ्दा कि.नं. १२६ र १२८ को जग्गा प्रमाणपूर्जामा मेरो वतन भारतको लेखिएको के गर्ने भन्दा यो हरीशंकरले रू.५००। लेउ ख.जैतुदिनलाई भनी मिलाउँला भनेकोले रू.४५० दिएको लगत नं. ४०९ को पाना हराएमा अज्ञात भई खोजिएमा दिएको भनी रामऔतार सिंह तथा हरीशंकरले रूपैयाँ लिए दिएमा समेत आफ्नो स्पष्टीकरणमा जिकिर लिएको ख.जैतुदिनसँग निजमती सेवा नियमावली, ०२१ अनुसार स्पष्टीकरण समेत माग गर्ने काम भएकोमा ४०९ को प्रमाणपुर्ज मैले गुम गरी गराउने काम गरी रामऔतार तथा हरिशङ्करबाट रूपैयाँ लिने खाने काम गरेको छैन भन्ने समेत निवेदकले प्रष्टीकरण पेश गरेकोमा रामऔतार सिंह भन्ने व्यक्ति भारतीय नागरिक भएको भन्ने निजको बयान रहेको र निजले आफू गैरनागरिक रहेको छँदै ११ कित्ता जग्गाहरू प्राप्त गरी आएको कुरा समेत खुल्न आएकोले त्यस तर्फ कानून बमोजिम आवश्यक कारवाहीको लागि निजको सक्कलै बयान भू.प्र.का.बारामा पठाई दिने, कर्मचारीको हकमा कसूरको मात्रा अनुसार भ्रष्टाचार निवारण ऐन, ०१७ को दफा २०(१) को अधिन निजामती सेवा नियमावली, ०२१ को परिच्छेद १० को नियम १(२) तथा ४ अनुसार निज बारा भूमिप्रशासन कार्यालयका ख.जैतुदिन अंसारी तथा यो हरिशंकर उपाध्याय जम्मा २ को वर्ष ४ को तलब बृद्धि (ग्रेड) रोक्का राखी आयन्दा यस किसिमको कार्य नदोहरिन चेतावनी दिने भन्ने समेत गरी विपक्षी विशेष प्रहरी विभागबाट २०३४।४।२८ मा पर्चा खडा गरी निर्णय गरेको रहेछ । सो अनुसार सो सूचना निवेदकलाई दिएको रहेछ सो बदर गराई माग्न प्रस्तुत रिट निवेदन पर्न आएको छ । ३. उपरोक्त निर्णय उपर पुनरावेदन गरेकोमा श्री ५ को सरकारले विशेष प्रहरी विभागकै निर्णय मनासिव ठहराई निर्णय गरेको कुरा ०३५।९।१० को भू.प्र.का.बाराको लिखित जानकारीबाट अवगत गरें । श्री ५ को सरकारले ०३४।३।१८ मा निर्णय गरेको भनिएको छ । तर ०३४।४।२८ को विशेष प्रहरी विभागको निर्णय उपर पुनरावेद