निर्णय नं. १२९५ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १२९५ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ भाग: २१ साल: २०३६ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०३६/०९/०३ १९५३ निर्णय नं. १२९५ ने.का.प. २०३६ डिभिजन बेञ्च माननीय न्यायाधीश श्री बासुदेव शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह सम्वत् २०३५ सालको रिट नम्बर १३४० आदेश भएको मिति : ०३६।९।३।३ मा निवेदक : जि. बर्दिया डेउडाकला गा.पं.वार्ड नं. ३ मौजे थुमनी बस्ने विष्णुप्रसाद शर्मा विरूद्ध विपक्षी : श्री ५ को सरकार भूमिसुधार मन्त्रालयद्वारा गठित वर्दिया जिल्लाको जग्गा जाँचबुझ जफत तथा बितरण आयोग हाल भू.सु.मन्त्रालय काठमाडौंसमेत विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ (१) यस अदालतले अपनाई आएको सिद्धान्त मध्ये प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त तथा न्यायिक मनको सिद्धान्त महत्वपूर्ण हुन् यी दुई मध्ये कुनै एक सिद्धान्तको अपहेलना भएको पाइन्छ भने त्यसलाई सदर गर्न मिल्दैन । (प्रकरण नं. ९) (२) जग्गामा हक प्राप्त गरिसकेको निवेदकलाई बुझ्दै नबुझी कसूरै नखुलाई गरेको विपक्षी आयोगको निर्णय तथा त्यसको आधारमा प्रकाशित गरेको अनुसूची तथा जफत र बिक्री बितरण गरेको समेतको कार्यवाही निर्णयहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्रकरण नं. १०) आदेश न्या. बासुदेव शर्मा : विपक्षी आयोगको मिति ०३०।९।२२ को निर्णय ०३०।११।६ को निर्णयलाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भन्ने समेतका कुराको माग गर्दै नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत मिति ०३५।३।८ मा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन सम्बन्धी संक्षिप्त तथ्य तथा जिकिर यस प्रकारका रहेछन् : २. निवेदकको भोग तिराको डेउडाकला गा.पं.वा.नं. ३ ख.को.कि.नं. ३९ मध्य १–०–० कि.नं. ३२ को १–१०–१० र कि.नं. ३० को ०–१६–० समेत ३–६–१० जम्मा विपक्षी आयोगले जफत गरी विपक्षी बलबहादुरलाई कि.नं. ३९ मध्येको १–०–० र कि.नं. ३० को ०–१६–० जग्गा वितरण गरेको रहेछ । ०३५।२।८ गते थाहा पाई ०३५।२।११ मा नक्कल लिई निवेदकको जग्गा आयोगले अनियमित किसिमले जफत गरी वितरण गरेको थाहा पाई उक्त निर्णय बदर गराई माग्न भनी प्रस्तुत रिट निवेदन पर्न आएको छ । ३. जफत गर्नु भन्दा पहिले मलाई कुनै किसिमको सूचना दिएको छैन मैले गैरकानूनी किसिमबाट जग्गा वितरणमा पाएको हो सो कुराको दावी सुनुवाई अ.बं.१३२ नं. बमोजिम मेरो सफाई सुनी सबूद प्रमाण बुझी अ.बं.१८५।१८९ नं. को ऐन बमोजिम फैसला गर्नुपर्नेमा सो सबै केही नगरी एकतर्फी हचुवा निर्णय गरी जग्गा जफत र वितरण गर्नुभएकाले सुनुवाई बिनाको निर्णय हुँदा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत जफत र वितरण भएको हुनाले गैरकानूनी भई बदरभागी छ यस सम्बन्धमा पद्मकुमारी थपलिया विरूद्ध धनबहादुर लोहनी (ने.का.प. ०३१ नि.नं. ८४४ पृ.सं.२५४ डि.बे.) को मुद्दामा स.अ.बाट प्रतिपादित सिद्धान्त उल्लेख गरेको छु । विपक्षी आयोगको ०३०।९।२२ तथा ०३०।११।६ को निर्णय बदर गरी मेरो आघातित हकको संरक्षण तथा प्रचलन गराई पाउँ । ४. विपक्षीद्वारा लिखितजवाफ मगाई पेश गर्नु भन्ने समेत भनी ०३५।३।१२।२ का डि.बेञ्चका आदेशानुसार विपक्षीद्वारा प्राप्त लिखितजवाफ जिकिर यस प्रकारका रहेछन् : ५. मिति ०३० साल बैशाख १८ गतेको नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाद्वारा गठित आयोग लाई भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा ५७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी उक्तऐनको दफा २४(क)(१) र (२) को सम्पूर्णअधिकार उक्त आयोगलाई सुम्पिएको हो । सो प्राप्त अधिकार अन्तर्गत रही आयोगबाट विपक्षीले प्राप्त गरेको जग्गाको सम्बन्धमा जाँचबुझ हुँदा विपक्षी स्वयम्ले आवाद नगरी जग्गा मात्र