निर्णय नं. ८६६३ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८६६३ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश भाग: ५३ साल: २०६८ महिना: कार्तिक अंक: ७ फैसला मिति :२०६८/०५/०८ ६४८२ ने.का.प. २०६८, अङ्क ८ निर्णय नं. ८६६३ सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास माननीय न्यायाधीश श्री तपबहादुर मगर माननीय न्यायाधीश श्री प्रेम शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की माननीय न्यायाधीश श्री वैद्यनाथ उपाध्याय रि.पु.इ.नं.०६५–WF–००१३ फैसला मितिः २०६८।५।८।५ विषयः– उत्प्रेषणयुक्त परमादेश । निवेदकः पर्सा जिल्ला, वहुअरी पिडारी गा.वि.स.वडा नं. ४ वस्ने वीरबहादुर राउत अहिर विरूद्ध विपक्षीः नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय, सिंहदरवार काठमाडौं समेत § कुनै निर्णयबाट कसैको हक अधिकारमा आघात पर्दछ भने निर्णय गर्नुपूर्व सुनुवाइको मौका दिनुपर्ने कुरा अनिवार्य र स्वाभाविक हुन्छ । सुनुवाइको मौका नदिई गरिएको निर्णयले निर्णयको स्थान नै लिन नसक्ने हुँदा न्यायिक प्रक्रियामा वैधानिक मान्यता प्राप्त गर्न नसक्ने । § प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तले न्यायिक प्रक्रियालाई स्वच्छ र विश्वसनीय बनाउने हुँदा यसको उपेक्षा गरी भएको निर्णयलाई पूर्वाग्रही निर्णयको संज्ञा दिनु उपयुक्त हुने । (प्रकरण नं.८) § प्रहरी सञ्चारमा उल्लेख भएको व्यहोराबाट घर ठेगानामा फेला नपरेको वा घरद्वार नै पत्ता लाग्न नसकेको भन्ने नभई सुरक्षा निकाय नभएको कारणबाट खोजतलास गर्न जान नसकेको अवस्थामा म्याद तामेल गर्न नगएको कारणबाट म्याद प्राप्त गर्ने व्यक्ति वेपत्ता भएको वा सम्पर्कविहीन भएको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१७) § प्रहरी जस्तो अनुशासन र मर्यादामा रहनु पर्ने कर्मचारी खटाइएको तालीममा नगई आफूखुशी गैरहाजिर रहने विषय निश्चित् रुपमा गम्भीर मान्नुपर्ने हुन्छ । तर जस्तोसुकै गम्भीर प्रकृतिको आरोप लगाइएको व्यक्तिलाई पनि सो आरोप ठहर गर्नुपूर्व आफ्नो कुरा भन्ने मौका दिनुपर्ने । § सेवाबाटै बर्खास्त गर्ने जस्तो अन्तिम र कठोर सजाय गर्दा प्रचलित सेवासम्बन्धी ऐन नियममा उल्लिखित कार्यविधिको अक्षरसः पालना वा अवलम्बन गरिएको हुनु पर्दछ । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको उल्लंघन गरी वा कानूनबमोजिमको उचित प्रक्रिया पालना नगरी निर्णय हुन पुग्दछ भने त्यस्तो निर्णयलाई कानूनको दृष्टिमा शून्य मान्नुपर्ने । (प्रकरण नं.२१) § गोरखापत्रमा प्रकाशित गरिएको भनिएको सूचनामा हाजिर हुन आउनु भन्नेसम्मको ब्यहोरा उल्लेख गरेको देखिए पनि प्रहरी सेवाबाट हटाउनु पर्नेसम्मको कानूनी अवस्था र आधार उल्लेख गरी स्पष्टीकरण सोधिएको नदेखिएकोले सुनुवाइको मौका नदिई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तप्रतिकूल हुने गरी सेवाबाट हटाएको देखिने । § बिदा नमागी वा स्वीकृत नगराई गैरहाजिर रहने प्रहरी कर्मचारीलाई प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८४(छ) बमोजिम अख्तियारवालाले हटाउन सक्ने देखिए पनि त्यसरी हटाउनु पूर्व नियम ८९(२) बमोजिम आरोप किटान गरी सजाय समेत प्रस्ताव गरी स्पष्टीकरण सोध्नु पर्ने समेतका कार्यविधि अवलम्बन गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.२९) निवेदक तर्फबाटः वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री हरिहर दाहाल, श्री शम्भु थापा र विद्वान अधिवक्ताहरू श्री रेवतप्रसाद खरेल, श्री हरिप्रसाद उप्रेती, श्री जगन्नाथ महतो सिंह र श्री देवी चौधरी प्रत्यर्थी तर्फबाटः विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ताद्वय श्री सूर्यप्रसाद कोइराला र श्री राजनारायण पाठक तथा विद्वान सहन्यायाधिवक्ताद्वय श्री राजेन्द्रकुमार पोखरेल र श्री महेश शर्मा पौडेल अवलम्बित नजीरः § नेकाप. २०१७, नि.नं.१०८, पृष्ठ १०० §