निर्णय नं. ७३० - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७३० - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ भाग: १५ साल: २०३० महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :2029/11/11 २३०२ निर्णय नं. ७३० ने.का.प. २०३० डिभिजन बेञ्च माननीय न्यायाधीश श्री वासुदेव शर्मा मानीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह सम्वत् २०२९ सालको रिट नम्बर ८६८ आदेश भएको मिति : २०२९।११।११।५ निवेदक : सप्तरी राजविराज न.पं.घर भई का.जि.बागबजार बस्ने डा.पिताम्बर झा विरूद्ध विपक्षी : सचिव, श्री ५को सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालय, सिंहदबार विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ (१) निजामति कर्मचारीको काम सन्तोषजनक नभए निजलाई नि.से.नियमावलीको नियम १० को उपनियम १ को खण्ड २ बमोजिम सजाय हुने नियम १० को उपनियम १ को खण्ड (५) बमोजिम सजाय गरी नोकरीबाट हटाएको निर्णय कानूनबमोजिमको नभई त्रुटिपूर्ण देखिने । निवेदकलाई २०२७।५।३ को श्री ५ को सरकारको निर्णयले नोकरीबाट हटाउँदा नि.से.नि., २०२१ को नियम १० को उपनियम १ को खण्ड (५) बमोजिम नोकरीबाट हटाएको भनी सूचनामा उल्लेख छ । श्री ५ को सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको स्पष्टीकरण सहितको लिखितजवाफमा डा.पिताम्बर झाको काम कारवाई श्री ५ को सरकारलाई सन्तोषजनक नलगेकोले निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ६ (१) (ख) अनुसार पर्चा खडा गरी श्री ५ महाराजाधिराज सरकारको अध्यक्षतामा गठित भएको मं.प.को २०२७।५।३ को निर्णयानुसार श्री ५ को सरकारले निजलाई नोकरीबाट हटाएको हो भनी लेखेको पाइन्छ । कुनै निजामती कर्मचारीको काम कार्यवाही सन्तोषजनक नभएको भन्ने अधिकार प्राप्त अधिकारीलाई लागेमा त्यस्ता कर्मचारीलाई के कस्तो सजाय गर्न सकिने हो नियमावलीमा व्यवस्था नभएको होइन । अब के कस्तो सजाय गर्न सकिने हो त्यसतर्फ हेर्दा निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम १० को उपनियम (४) मा कुनै कर्मचारीको काम सन्तोषजनक नभएमा निजको तलव बृद्धि अथवा प्रमोशन रोक्का गर्न सकिनेछ भन्ने उल्लेख छ । नियमावलीको नियम १० को उपनियम (१) मा उचित र पर्याप्त कारण भएमा निजामती कर्मचारीलाई सजाय गर्न सकिने भन्ने उल्लेख हुँदै बेग्ला–बेग्लै किसिमका कारण तथा अवस्थामा बेग्ला–बेग्लै सजायको व्यवस्था उल्लेख भएको पाइन्छ । त्यस नियम अन्तर्गत नियम १० को उपनियम (१) को खण्ड (२¬) मा तलव बृद्धि वा प्रमोशन रोक्का गर्न पाउने पनि सजायको रूपमा रहेको छ । यस्तो स्थितिमा निवेदकको काम सन्तोषजनक नभए निजलाई नियमावलीको नियम १० को उपनियम (१) को खण्ड २ बमोजिम सजाय हुनेमा नियम १० को उपनियम १ को खण्ड ५ बमोजिम सजाय गरी नोकरीबाट हटाएको निर्णय कानूनबमोजिमको नभई त्रुटि गरी गरेको स्पष्ट देखियो । (प्रकरण नं. ७) निवेदक तर्फबाट : वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भुप्रसाद ज्ञवाली विपक्षी तर्फबाट : सरकारी अधिवक्ता प्रचण्डराज अनिल आदेश न्या. वासुदेव शर्मा १. नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी मिति २०२७।५।३ को श्री ५ को सरकारको सेवाबाट बर्खास्त गर्ने निर्णय बदर र निष्क्रिय घोषित गरी मलाई अघि सरहनै पुनः सरकारी सेवामा बहाल राख्नु भन्ने परमादेश लगायतको जुनसुकै उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पुर्जि जारी गरिपाउँभन्ने रिटनिवेदनपत्र मिति २०२९।६।२।२ मा दर्ता भएको रहेछ । २. रिट निवेदन सम्वन्धी संक्षिप्त तथ्य यसप्रकार छन् : सम्वत् २०१० साल भाद्रमा श्री ५ को सरकार स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत राजपत्राङ्कित स्वास्थ्य अधिकृतको पदमा निवेदकको नियुक्ति भई त्यस मितिदेखि २०२७।५।३ सम्म निवेदकको अवछिन्न सेवा श्री ५ को सरकारलाई प्राप्त भएको रहेछ । त्यस अवधिभित्र उच्च अध्ययन