निर्णय नं. ४७९५ - उत्प्रेषण परमादेश वा उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरी पाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ४७९५ - उत्प्रेषण परमादेश वा उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरी पाउँ भाग: ३५ साल: २०५० महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :२०५०/०५/१४ ३१९९ निर्णय नं. ४७९५ ने.का.प. २०५० (ग) अङ्क ९ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री कृष्ण कुमार बर्मा सम्बत् २०४८ सालको रिटको नं–१४७१ आदेश मिति: २०५०।५।१४।२ निवेदक : अशोक टेक्सटाइल इण्डष्ट्रिज प्रा. लि.को तर्फबाट ऐ को अधिकार चिफ एक्जेक्यूभ का.जि.का.न.पा.वडा नं. २५ घर नं. ६।४० नयाँ सडक बस्ने राधेश्याम सिंघानिया । विरुद्ध प्रतिवादी: श्री ५ को सरकार कर कार्यालय, विक्री कर शाखा मोरङ विराटनगर समेत । विषय : उत्प्रेषण परमादेश वा उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरी पाउँ । (१) प्रस्तुत विवाद सम्बन्धी बढी असूल गरिएको रकम यथार्थमा उपभोक्ताहरुबाट गैर कानूनी वा अन्यायीक तवरले असूल गरिएको देखिंदा सो रकमको लागि सहि दाबेदार सम्बन्धित उपभोक्ताहरुनै देखिन आउँछन् । सो रकम आफैले खाने पचाउने गरी अन्यायिक तवरले समृद्धि वा फाइदा हासिल गर्ने अधिकार प्रस्तुत निबेदकलाई कानूनले वा न्यायको कुनै पनि सिद्धान्तले प्रदान गर्दैन । वस्तुतः श्री ५ को सरकारको कर कार्यालय समेत यो रकमको हकमा समान स्थितिमा छैन भन्न मिल्ने अवस्था देखिदैन । कर विभागको लिखित जवाफमा सो रकम फिर्ता पाउने हक उपभोक्ताहरुको हो भन्ने कुरालाई स्वीकार समेत गरेको देखिने । (प्र.नं.१२) (२) प्रस्तुत विवाद सम्बन्धी रकमको प्रकृतिलाई विचार गर्दा सो रकम उपर रिट निबेदकको हका दावी लाग्न नसक्ने कानूनी स्थिति एकातर्फ देखिन्छ भने अर्कोतर्फ श्री ५ को सरकारले सामान्य उपभोक्तासंग रिट निबेदक वा निजको एजेन्टले कानून बाहिर गई अबैध रुपमा उठाएको रकमलाई बिक्रीकरबाट उठेको राजश्व भनी सर्वसंचित कोषमा जम्मा गर्न पाउने अधिकार पनि नदेखिने । (३) सामान्य उपभोक्ताबाट कानून बमोजिम बाहेक उठाइएको प्रस्तुत विवाद सम्बन्धी रकम श्री ५ को सरकारले सामान्य उपभाक्ताको हक हितमा सुरक्षित राख्नु पर्ने र सर्वसाधारण जोसुकैले आफू उपर सो कर आयातित (Incidence) भै खुद आफूले ब्यहोर्न पर्ने भै वास्तवमा तिरे बुझाएको रकम मध्यको हो भनी सबुत प्रमाण सहित दावी गरेमा निजलाई फिर्ता दिनु पर्ने श्री ५ को सरकारको दायित्व देखिन्छ । यस सार्वजनिक दायित्व निर्वाह गर्न रिट निबेदक वा निजको एजेन्ट जो सुकैसंग पनि त्यस्तो रकम बाँकी रहेको स्थीतिमा श्री ५ को सरकारले असूल उपर गरी जनसामान्य जोसुकै सही दाबेदारलाई सबूद प्रमाणको आधारमा फिर्ता दिन जम्मा गरी राख्नुपर्ने र अन्यायिक समृद्धि वा फाइदाको सिद्धान्तको आधारमा निबदकले श्री ५ को सरकारको सार्वजनिक दयित्व प्रति लक्षित यस प्रकारको कार्यलाई प्रतिरोध गरी अत्याधिक समृद्धि र फाईदाको रुपमा उठाएको रकम आफू वा आफ्नो एजेन्ट मार्फत खान पाउछ भन्न मिल्ने देखिने । (प्र.नं. १३) (४) यस प्रकार रिट वा मुद्दाको परिणामबाट सार्वजनिक हकमा उपलब्ध हुन आएको रकम सार्वजनिक हक हितलाई नै प्रचलन गराउनै मुद्दामा नै खर्च गरिनु न्यायोचित्त हुने स्पष्ट छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान , २०४७ को धारा ८८ को उपधारा(२)ले सार्वजनिक हकहित वा सरोकारको प्रश्न समावेश भएको मुद्दाको विषेश ब्यवस्था समेत भएको देखिन्छ । अतः यस्तो स्थितिमा सो खातामा कसैको दाबी नपरी बाँकि रहेको रकमबाट अन्यायिक समृद्धि वा फाइदा श्री ५ को सरकारलाई हुने भन्ठान्नु न्यायोचित्त नदेखिएकोले त्यस्तो रकम सार्वजनिक हकहित वा सरोकार समाबेश भएकै मुद्दा किनारा लगाउन आवश्यक जाँच अनुसन