निर्णय नं. ७३९ - निषेधाज्ञा जारी गरिपाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७३९ - निषेधाज्ञा जारी गरिपाउँ भाग: १५ साल: २०३० महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :2029/11/26 २५७२ निर्णय नं. ७३९ ने.का.प. २०३० फुल बेञ्च सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर बिष्ट माननीय न्यायाधीश श्री वासुदेव शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह सम्वत् २०२८ सालको दे.फु.नं. १४८ फैसला भएको मिति : २०२९।११।२६।६ निवेदक : का.जि.कालीमाटी भिम मुक्तेश्वर बस्ने नरेन्द्र बिक्रम सिंह थापा क्षेत्री विरूद्ध विपक्षी : गुठी संस्थान कार्यालय मुद्दा : निषेधाज्ञा जारी गरिपाउँ (१) संविधानको धारा ११(१) (ङ) लाई संकेत गरेको भए पनि निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने माग गरेको र मौलिक हक भन्नाले मूल कानूनद्वारा प्रदत्त हकलाई सम्झनु पर्ने हुनाले यस्तोमा निषेधाज्ञाको आदेश जारी हुन नसक्ने भन्ने तर्क गर्न नसकिने । वादीले संविधानको धारा ११ (२) (ङ) लाई संकेत गरेको भए पनि निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने माग गरेकोले र मौलिक हक भन्नाले मुल कानूनद्वारा प्रदत्त हकलाई सम्झनु पर्ने हुनाले यस्तोमा निषेधाज्ञाको आदेश जारी हुन नसक्ने भन्ने विपक्षीतर्फका विद्वान अधिवक्ताले उठाउनु भएको तर्कसँग सहमत हुन सकिएन । (प्रकरण नं. ९) (२) एकाको भोगाधिकारमा आघात पुर्याउने अशंकाको सिर्जना भएकै देखिएको स्थितिमा गैरकानूनी ठाडो हस्तक्षेपलाई रोक्न निषेधाज्ञा जारी गर्न नमिल्ने नदेखिने । जहाँसम्म वादीको दावीबमोजिम दुनियाँ गुठी हो वा प्रतिवादीको जिकिरबमोजिम राजगुठी हो भन्ने विवादलाई निषेधाज्ञा जारी हुँदैमा सो विवादको निरोपण गराउन पाउने कानूनी मार्ग बन्द हुने होइन, सो विवादको विषयमा कानूनी मार्गको अनुशरण गरी निरोपण गराउन पाउने छँदैछ, निषेधाज्ञा जारी गरिपाउँ भन्ने दावीको उजूरी मा त दावीको सम्पत्तिमा वादीको निर्विवाद हक स्थापति भएको छ छैन, विपक्षीको कारवाईले कानून विरूद्ध ठाडै निवेदकको सम्पत्तिमा आघात पुर्याउने शड्ढा उठाएको नउठाएको के छ त्यतिसम्म विचार गर्नु पर्ने हो दावीको सम्पत्तिमा वादीको निर्विवाद हक स्थापित भइरहेको देखिएको त माथिको प्रकरणमा उल्लेख भइसकेको छ । दुनियाँ गुठी हो वा राजगुठी के हो भन्ने तर्फ २००१।४।८।१ को तोक सदरमा निवेदकको पुर्खाले राखेको दुनियाँ गुठी हो भन्ने कुरा प्रष्ट उल्लेख भइराखेको र बीचमा मुद्दा परी झिकाई राजगुठी भएको भए तापनि पछि फेरि सन्तान दर सन्तान खान पाउने गरी थामिएको उक्त २००१।४।८।१ को तोक सदरबाटै देखिएको यस्तो जग्गा गुठी संस्थान ऐन जारी भएपछि राजगुठी हो वा दुनियाँ गुठी के हो भन्ने विवाद उत्पन्न भएकोमा कानूनी बाटोको अनुशरण गरी आफ्नो हक स्थापित नगराई कतै वादी हक भोग भइरहेको सम्पत्तिमा विपक्षी गुठी संस्थानले ठाडै हात हाल्न नपाउने देखिन्छ । विपक्षी गुठी संस्थानको कारवाइबाट दावीको जग्गामा उक्त गुठी संस्थानले ठाडै हात हाल्ने विचार गरी विपक्षीको भोगाधिकारमा आघात पुर्याउने आशंकाको सिर्जना भएकै देखिएकोले यस स्थितिमा विपक्षीको गैरकानूनी ठाडो हस्तक्षेपलाई रोक्न निषेधाज्ञा जारी गर्न नमिल्ने देखिँदैन । (प्रकरण नं. ११) निवेदक तर्फबाट : वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भुप्रसाद ज्ञवाली विपक्षी तर्फबाट : अधिवक्ता होराप्रसाद जोशी उल्लिखित मुद्दा : फैसला प्र.न्या. रत्नबहादुर बिष्ट १. प्रस्तुत मुद्दा न्यायिक समितिको सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा ७२ (ख) अनुसार दोहर्याई दिनु भन्ने श्री ५ महाराजाधिराजबाट हुकुम प्रमांगी बक्स भई दोहरिएकोबाट यस बेञ्च समक्ष पेस हुन आएको छ । २. मुद्दाक