निर्णय नं. ७४९ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७४९ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ भाग: १५ साल: २०३० महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :2030/02/22 २१९९ निर्णय नं. ७४९ ने.का.प. २०३० डिभिजन बेञ्च माननीय न्यायाधीश श्री मीनबहादुर थापा माननीय न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय सम्वत् २०२८ सालको रिट नम्बर १०८२ आदेश भएको मिति : २०३०।२।२२।२ निवेदक : भारत १।१ बी.आनन्द चटर्जी लेन कलकत्ता घर भई हाल का.जि.नारायण चौर बस्ने एस.के.घोष विरूद्ध विपक्षी : श्री ५ को सरकार, वन मन्त्रालय सि.सि.एफ.कार्यालयको चिफ कञ्जरभेटरसमेत विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ (क) श्री ५ को सरकारसँगको ठेक्का सम्बन्धी हकमा बाधा विरोध भएमा सो हक प्रचलन गराई पाउँ भनी नागरिक अधिकार ऐन, २०२१ को दफा १८ बमोजिम जोसुकैले पनि उजूर गर्न सक्ने, त्यसमा नागरिकताको आधारमा कुनै बन्देज लगाएको नदेखिने, उक्त ऐनको दफा ८ वा ९ द्वारा प्रदत्त हकको लगिमात्र नागरिकताको बन्देज लागेको देखिने । (ख) सर्वोच्च अदालतले अर्को कानूनी उपचारको आधारमा संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत संवैधानिक उपचार प्रदान गर्न इन्कार गर्न नसक्ने । अब माथि उल्लिखित दोस्रो प्रश्नलाई लिऊँ । निवेदकले दावी गरेको अधिकार करार सम्बन्धी अधिकार भएको र त्यसको लागि नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १८ ले छुट्टै कानूनी उपचारको व्यवस्था गरेकोले यस निवेदनपत्रबाट निवेदकको मागमा विचार गर्न मिल्दैन भन्ने विद्वान अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ताको दोस्रो जिकिर छ । प्रतिरक्षीहरूको लिखितजवाफमा सम्झौताको दफा २० लाई पनि अर्को उपचारको रूपमा देखाइएको छ । तर जहाँसम्म उक्त सम्झौताको दफा ३० को कुरा छ, सम्झौताको व्याख्याका सम्बन्धमा ठेकेदार र वन विभागको कर्मचारीको बीच झगडा परेमामात्र सो दफा लागू हुने, तर प्रस्तुत केशमा सम्झौताको व्याख्या सम्बन्धमा निवेदक र वन विभागको कर्मचारीका बीच कुनै झगडा परेको नभई श्री ५ को सरकारकै निर्णयबाट निवेदकको धरौटी जफत भएकोले सो दफा २० यसमा लागू हुन सक्ने देखिँदैन । नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १८ लाई हेर्दा त्यसमा दुईटा छुट्टाछुट्टै कुराहरूको सम्बन्धमा छुट्टाछुट्टै उपचारको व्यवस्था भएको पाइन्छ : (१) श्री ५ को सरकारसँग को ठेक्का पट्टा सम्बन्धी हकको प्रचलन गराउने उपचारका सम्बन्धमा र (२) उक्त ऐनद्वारा प्रदान गरिएको सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारको विरूद्ध श्री ५ को सरकारले कुनै नागरिकको सम्पत्ति अपहरण गरेमा त्यसको उपचारको सम्बन्धमा विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भूप्रसाद ज्ञवालीले यी दुवै उपचारहरू माग गरिएकालेमात्र पाउन सक्ने, निवेदक नेपाली नागरिक नभई भारतीय नागरिक हुनाले निवेदकलाई यी उपचारहरू प्राप्त नभएको हुँदा सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र गुहार्न परेको हो भन्ने बहस गर्नु भएको छ । तर विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताको यो जिकिर सही देखिन आउँदैन । श्री ५ को सरकारसँगको ठेक्का सम्बन्धी हकमा बाधा विरोध भएमा सो हक प्रचलन गराई पाउँ भनी उक्त दफा १८ बमोजिम जोसुकैले पनि उजूर गर्न सक्तछ, त्यसमा नागरिकताको आधारमा कुनै बन्देज लगाएको देखिँदैन । उक्त ऐनको दफा ८ वा ९ द्वारा प्रदत्त हकका सम्बन्धमा उजूर गर्नका लगीमात्र नागरिकताको बन्देज लागेको छ यसै प्रसंगमा विद्वान अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ताले धरौटी फिर्ता पाउने अधिकार करारबाट सृष्टि भएको अधिकार भएकोले निवेदकलाई अर्को कानूनी उपचार प्राप्त थियो भन्ने जिकिर लिनु भएको छ र विद्वान अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ताको यस जिकिरसँग म सहमती छु । सम्झौताको दफा ३ अनुसार निवेदकले फिर्ता पाउनु पर्ने धरौटी श्री