निर्णय नं. ७५४ - परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७५४ - परमादेश भाग: १५ साल: २०३० महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :2029/03/15 २५७७ निर्णय नं. ७५४ ने.का.प. २०३० डिभिजन बेञ्च माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशबहादुर के.सी. माननीय न्यायाधीश श्री त्रैलोक्यराज अर्याल सम्वत् २०२८ सालको रिट नम्बर १११८ आदेश भएको मिति : २०२९।३।१५।४ निवेदक : ल.पु.न.पं.वडा नं.११ च्यासल बस्ने काजीमान अवाले विरूद्ध विपक्षी : श्री ५ को सरकार अन्तःशुल्क विभाग सिंहदरवार काठमाडौंसमेत विषय : परमादेश (क) धरौटीसम्म राख्दैमा ठेक्का स्वीकृत भई पट्टा उठिसकेको र शर्त कबुलियत भइसकेको भन्न नमिल्ने । (ख) धरौटीको साथ बोलपत्र पठाएकोमा रकम र सरकारी ठेक्का बन्दोबस्त ऐन, २०२० को दफा ९ ले त्यस्तो ठेक्का श्री ५ को सरकारले अस्विकृत गर्न सक्ने अवस्था बाँकी नै भएकोले यस स्थितिमा सकार भइसकेको ठेक्का कबोल नगरे वापत भनी धरौट जफत गर्ने गरेको मिलेको नदेखिने । नागरिक अधकार ऐन, २०१२ को दफा १८ मा यदि ठेक्कापट्टामा अरू कुनै अधिकारीबाट झगडा निपटारा गर्ने व्यवस्था गरिएको छैन भने ठेक्का सम्बन्धी हकमा बाधा विरोध भएमा सो हक प्रचलन गराई पाउँ भनी र दफा ८ वा ९ को विरूद्ध सम्पत्ति अपहरण गरेमा वा नोक्सान पारेमा अदालतमा नालेस उजूर गर्न सक्छ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । सो ऐन बमोजिम अदालतमा नालेस गर्न पाउने छँदाछँदै अदालततर्फ ऐन बमोजिम नालिस नगरी सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रको माग गर्दै निवेदक आएकोले प्रस्तुत निवेदनपत्र खारेज हुनुपर्छ भन्ने विद्वान सरकारी अधिवक्ताको बहसलाई यदि ठेक्का पट्टा भई दुई पक्षमा हुनु नपर्ने शर्तनामा कबुलियत भइसकेको भए सो ठेक्कापट्टा शर्त कबुलियतको सम्बन्धमा उठेको झगडा निपटारा गर्न उक्त ऐन बमोजिम अदालतमा नालिस उजूर गर्नु पर्ने स्थिति आउने थियो तर प्रस्तुत विषयमा ठेक्का पट्टा शर्त कबुलियत केही भई नसकेको केवल प्रारम्भिक कारवाइको बोलपत्र दाखिल गर्दा धरौटी राखेको देखिएको बोलपत्र पठाई धरौटीसम्म राख्दैमा ठेक्का स्वीकृत भई पट्टा उठिसकेको र शर्त कबुलियत भइसकेको भन्ने मिल्न आएन । धरौटीको साथ बोलपत्र पठाएकोमा रकम र सरकारी ठेक्का बन्दोबस्त ऐन, २०२० को दफा ९ ले त्यस्तो ठेक्का श्री ५ को सरकारले अस्वीकृत पनि गर्न सक्ने अवस्था बाँकी नै भएको देखिएकोले यस स्थितिमा सकार भइसकेको ठेक्का कबोल नगरे वापत भनी धरौटी जफत गर्ने गरेको मिलेको देखिएन । (प्रकरण नं. ८) निवेदक तर्फबाट : अधिवक्ता सुशीलकुमार सिन्हा विपक्षी तर्फबाट : सरकारी अधिवक्ता प्रचण्डराज अनिल उल्लिखित मुद्दा : आदेश न्या. त्रैलोक्यराज १. श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालय अन्तःशुल्क विभाग काठमाडौं अन्तःशुल्क कार्यालयले ललितपुर जिल्लासमेतको मदभट्टि रकमको २०२८ साल मार्ग १ देखि ०२९ साल कार्तिक मसान्तसम्म बर्ष १ एकको लागि ठेक्का बन्दोबस्त गर्न बोलपत्र (टेण्डर) आव्हान गरिएको सूचना बमोजिम बोलपत्र दाखिल गर्ने मिति ०२८।६।२५ मा निवेदकले ललितपुर जिल्लाको लागि रू.४,५७,७००। चार लाख सन्ताउन्न हजार सात सयमा सकार गर्ने भनी आफ्नो बोल अंकको कानूनले राख्नु पर्ने डिपोजित रू.२२,८८५। बोलपत्र (टेण्डर) साथै सूचनाले निर्दिष्ट गरेको अन्तःशुल्क विभाग, सिंहदरवारमा दाखिल गरेकोमा ललितपुर जिल्लासमेतको मदभट्टि रकम बन्दोबस्त गर्ने सम्बन्धमा कारवाई हुँदा उक्त ०२८।६।२५ का टेण्डरहरूलाई कायमै राखी पुनः १० दश दिनको म्याद दिई टेण्डर माग गर्ने मिति ०२८।७।१४ मा श्री ५ को सरकारको निर्णय भए बमोजिम अन्तःशुल्क विभागको आदेशले काठमाडौं अन्तःशुल्क कार्यालय डिल्