निर्णय नं. ७५८ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७५८ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ भाग: १५ साल: २०३० महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :2027/09/17 ३४०९ निर्णय नं. ७५८ ने.का.प. २०३० डिभिजन बेञ्च माननीय न्यायाधीश श्री वासुदेव शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय सम्वत् ०२६ सालको रिट नम्बर २२९ आदेश भएको मिति : २०२७।९।१७।६ मा निवेदक : हरिद्वार उपाध्यायको तर्फबाट अधिवक्ता श्री लवदेव भट्ट विरूद्ध विपक्षी : रूपन्देही जिल्ला अदालतसमेत विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ (१) अधिवक्ताले तोकिएको म्याद वा तारेखका दिन अदालतमा उपस्थित भई आफ्ना पक्षकातर्फबाट सो म्याद तारेखमा गर्नु पर्ने काम कारवाईहरू गरी आफ्नो पक्षको प्रतिनिधित्व गर्न माग गर्दछ भने सो पक्षको तारिख गुज्रेको भन्न नमिल्ने । उपस्थित हुने अधिकारको उपयुक्त परिभाषामा विचार गर्दा सो अधिकार अन्तर्गत अधिवक्तालाई आफ्ना पक्षका तर्फबाट म्याद वा तारेखमा हाजिर भई बहस (जसमा जे रहन गर्ने कुरा समावेश छ) बाहेक सो पक्षले गर्नु पर्ने अरू जुनसुकै कार्य निजका तर्फबाट गर्न पाउने व्यापक अधिकार प्रदान भएको देखिन्छ । तसर्थ पक्ष वा निजको वारेस तोकिएको म्याद वा तारेखका दिन अनुपस्थित भए पनि अधिवक्ताले वकालतनामा बमोजिम उपस्थित हुने आफ्नो कानूनी अधिकारको उपभोग गरी आफ्ना पक्षका तर्फबाट स्वयम अदालतमा हाजिर हुन र जुन कामका लागि तारेख तोकिएको हो सो काम गर्न सक्छ भन्ने कुरा स्पष्ट छ । यस स्थितिमा कुनै अधिवक्ताले तोकिएको म्याद वा तारेखका दिन अदालतमा उपस्थित भई आफ्नो पक्षका तर्फबाट सो म्याद वा तारेखमा गर्नु पर्ने काम कारवाईहरू गरी आफ्ना पक्षको प्रतिनिधित्व गर्न माग गर्दछ भने सो पक्षको तारिख गुज्रेको भन्न मिल्दैन । वास्तवमा दफा ११ ले बहस पैरवी गर्ने अधिकारका अतिरिक्त अधिवक्तालाई उपस्थित हुने अधिकारसमेत दिनुपर्ने प्रयोजन पनि अधिवक्ता उपस्थित भएपछि पक्ष आफैं उपस्थित भए सरह मानियोस भन्ने हो तोकिएको म्याद वा तारेखका दिन कानून अनुसार अधिवक्ताद्वारा पक्षको प्रतिनिधित्व भई जुन अभिप्रायले म्याद वा तारेख तोकिएको हुन्छ सो अभिप्राय पूरा हुन्छ र अदालतको काम कारवाईमा कुनै बाधा अडकाउ पर्दैन भन्ने सम्झनु न्यायसंगत र उचित पनि होइन मुद्दामा कुन दिन के कस्तो कारवाई हुन्छ भनी पक्षहरूलाई पूर्व जानकारी दिई सो दिन पक्षलाई अदालतमा उपस्थित गराई अदालतको काम कारवाई नियमितमा ल्याउनु नै म्याद तारिख तोक्ने व्यवस्थाको मुख्य उद्देश्य हो यो व्यवस्था अदालत र मुद्दाका पक्षहरूका सुविधाको लागि नै भएको हो अनुचित रूपमा पक्षको हक हित वा दावी नै समाप्त पार्ने उदेश्यको लागि हैन । तसर्थ म्याद वा तारिख सम्बन्धी व्यवस्थाको अर्थ र प्रयोग संकुचित रूपमा गर्नु कदापी वाञ्छनीय होइन खास गरी कानून व्यवसायी ऐन, २०२५ कानूनी व्यवसायीलाई प्राप्त अधिकारको सन्दर्भमा उपस्थित भई अधिकारको व्याख्या र प्रयोग गर्दा उक्त कुराको विचार हुन अत्यावश्यक छ । यस सम्बन्धमा हाम्रो देशमा व्यवस्थापनको अनुनिक प्रकृतिको विश्लेषण गरेर हेरेको खण्डमा पनि उपयुक्त कुराहरूको पुष्टि हुन्छ मुलूकी ऐन तेश्रो संशोधन ऐन, ०२५ द्वारा अदालती बन्दोवस्तको महलको १०२ नं.र १०४ नं. मा संशोधन गरी समाहृवान र इतलायनामाको ढाँचामा गरिएको परिवर्तनबाट मुद्दामा पक्ष वा निजको वारिस भई उपस्थित हुनुपर्ने बाध्यतालाई हटाई तोकिएको म्यादमा पक्ष स्वयम वारिसद्वारा उपस्थित नभई कानून व्यवसायीद्वारा पनि उपस्थित हुन सक्ने कुरा प्रष्टरूपमा व्यवस्थित भएको छ । व्यवस्था पर्न आइरहेको यस्तो प्रकृति र खास गरी कान