निर्णय नं. ७५९ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७५९ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ भाग: १५ साल: २०३० महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :2030/03/31 २१२७ निर्णय नं. ७५९ ने.का.प. २०३० डिभिजन बेञ्च माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशबहादुर के.सी. माननीय न्यायाधीश श्री जयदेव भट्ट सम्वत् २०२७ सालको रिट नं. १०१२ आदेश भएको मिति : २०३०।३।३१।१ मा निवेदक : जि.कपिलवस्तु पिपरी वार्ड नं.४ बस्ने चन्द्रपती उपाध्यायसमेत विरूद्ध विपक्षी : कपिलवस्तु जिल्ला अदालतका जि.न्या.डिल्लीबहादुर कार्की विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ (१) स्वतः निष्क्रिय हुने निर्णय बदर गराउन दिएका उजूरीमा विलम्बको सिद्धान्त लागू गर्न नमिल्ने । विलम्बको सिद्धान्तले यो रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी प्रतिरक्षीतर्फका अधिवक्ताहरूले उठाउनु भएको तर्कलाई न्यायिक अर्धन्यायिक अधिकारीको निर्णयलाई बदर गर्नु पर्ने भएमामात्र उत्प्रेषणको आदेश जारी हुन सक्ने त्यस्तो कानूनबमोजिम कुनै अधिकारै नभएका व्यक्ति वा व्यक्ति समूहको निर्णय स्वतः कानूनी प्रभावविहीन वा सुन्य हुने भनी निवेदक रेवतीजङ्गध्वज विरूद्ध रामलोचनप्रसाद बानिया भएको रि.फु.नं.१० को रिटमा फुल बेञ्चबाट ०२८।११।११।४ मा निर्णय भएको पनि देखिनाले मोहियानी हकको तेरो मेरो मुद्दा छिन्न पाउने आफूमा भएको अख्तियार ऐनले अन्त सारी सकेपछि अख्तियार नभएका अवस्थामा जिल्ला न्यायाधीशले दिएको निर्णयले कानूनी मान्यता प्राप्त गर्न नसकी स्वतः निष्क्रिय हुने निर्णय बदर गराउन दिएका उजूरीमा विलम्वको सिद्धान्त लागू गर्न मिलेन । (प्रकरण नं. ५) निवेदक तर्फबाट : वरिष्ठ अधिवक्ता कुञ्जविहारीप्रसाद सिंह, अधिवक्ता सुशीलकुमार सिन्हा विपक्षी तर्फबाट : सरकारी अधिवक्ता रतनलाल कनैडिया उल्लिखित मुद्दा : (रहसि यादव वि.आसाराम दे.फु.नं. २१८ तुल्सीराम पाध्या वि.रनध्वज कार्की दे.फु.नं. ५८ मोहियानी, रेवतीजङ्गध्वज वि.रामलोचनप्रसाद बानियाँ रि.फु.नं.१०। (रि.नं.२६६ वेठी चिनी वि.भू.सु.का.झापा) आदेश न्या. प्रकाशबहादुर के.सी. १. प्रतिरक्षी कपिलवस्तु जिल्ला अदालतका जि.न्या.डिल्लीबहादुर कार्कीले जोताहा अस्थायी निस्सा बदर गरिपाउँ भन्ने वादी दावी नपुग्ने ठहराई ०२५।९।२६ मा गरेको निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने माग लिएर नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत निवेदनपत्र पर्न आएको रहेछ। २. यो निवेदनपत्र सम्बन्धी तथ्यहरू संक्षेपमा निम्नलिखित छन् : निवेदकहरूको पिपरी मौजेको जग्गा प्रतिरक्षीले उखडामा कमाएको भनी जालझेल गरेकोमा मुद्दा परी उखडा कायम नभई जबरजस्ती जग्गा खिचोला गरेको ठहरी सर्वोच्च अदालतसम्म पुगी अन्तिम फैसला भई सो खिचोला गरेको जग्गा अदालतबाट ०२४।२।२७ मा चलन पाई आफ्नैतर्फबाट दशकर्म गरी राखेको उक्त जग्गा प्रतिरक्षीले बटैयामा कमाएको भनी २४।२५ दिनपछि पुनः जालझेल गरी जो.अ.नि.लिएकोले सो बदर गरिपाउँ भन्ने प्रतिरक्षी जिल्ला न्यायाधीश समक्ष निवेदकहरूले उजूरी गरेको रहेछ । त्यसमा प्रतिरक्षीले सर्वोच्च अदालतबाट हारेकोमा ०२४।२।२७ गते चलन चलाएकोमा खेती गर्ने टायम आखिर भएकोले बटैयामा जोत्न लाग्दा जोत्न दिएकोले जग्गाको फाराम भरी जो.अ.नि.पाएको छु मोहियानी कायम गरिपाउँ भनी बयान गरेको रहेछ । तत्सम्बन्धमा कारवाईलाई प्रतिरक्षी जिल्ला न्यायाधीशले वादी कालीदिन उपाध्याय प्रतिवादी झिनकन अहिरसमेत भएको जो.अ.नि.बदर गरिपाउँ भन्ने मुद्दामा जो.अ.नि.बदर नहुने ठहरी आजै फैसला भएकोले सोही फैसलामा लेखिएको बुँदा सबूत प्रमाण र बुझिएसम्मको मिसिल प्रमाणहरूबाट जो.अ.नि.बदर गरिपाउँ भन्ने वादी दावी नपुग्ने