निर्णय नं. ४७९८ - परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ४७९८ - परमादेश भाग: ३५ साल: २०५० महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :२०५०/०५/०८ २५६६ निर्णय नं. ४७९८ ने.का.प. २०५० (ग) अङ्क ९ एक न्यायाधीशको इजलास माननीय न्यायाधीश श्री अरविन्दनाथ आचार्य सम्वत २०५० सालको रि. नं. – २६४१ आदेश मिति: २०५०।५।८।३ निवेदक : का. जि. का. न. पा. कान्तिपथ ज्योती भवन स्थित दि ओरियण्टल फायर एण्ड जनरल इन्स्योरेन्स कं. लि (हाल दि ओरियण्टल इन्स्योरेन्स कं. लि.) डिभिजनले अफिस काठमाडौका तर्फबाट ऐ. को मेनेजर एम. प्रसाद । विरुद्ध विपक्षी : श्री राजश्व न्यायाधिकरण काठमाडौं समेत । विषय : परमादेश । (१) निवेदनमा मुख्यत :– प्रोभिडेण्ट फण्ड शीर्षक र कानूनी शीर्षकका खर्चहरुका सम्बन्धमा सो खर्च अमान्य गरिएको आधार त्रुटीपूर्ण भयो भन्ने जिकीर लिएको पाइन्छ ।उक्त शीर्षक अन्तर्गतको खचैका सम्बन्धमा समेत पुनरावेदन तहबाट हेरी समुचित विचार भैसकेको देखिन्छ । अर्को तर्फ राजश्व न्यायाधिकरणबाट भएको सो निर्णयमा व्याख्यात्मक कानूनी त्रुटी रहेको भन्ने निवेदन ब्यहोरा भएकोमा पनि ब्याख्यात्मक कानूनी त्रुटी छ भन्ने निवेदनमा उल्लेख भएर मात्र पुग्दैन वास्तविक रुपमा त्यस्तो त्रुटी देखिन पनि पर्छ तर प्रस्तुत सम्बन्धमा राजश्व न्यायाधिकरण काठमाडौंबाट प्रोभिडेण्ट फण्ड शीर्षक र कानूनी शीर्षकको खर्चका सम्बन्धमा पुनरावेदन जिकीर पुग्न नसक्ने गरी भएको फैसलामा त्यस्तो ब्याख्यात्मक त्रुटी भए गरेको स्पष्ट देखिन आउन । अतः राजश्व न्यायाधिकरण काठमाडौंबाट उक्त शीर्षकका खर्चहरुका सम्बन्धमा भएको निर्णय मनासिब बेमनासिब के हो भनी पुनराबेदन तह सरह तथ्यमा प्रवेश गरी रिट क्षेत्रबाट हेर्न मिल्ने देखिन आएन । ब्याख्यात्मक त्रुटीका सम्बन्धमा पनि प्रस्तुत निवेदनमा सो को आधार लिइएको भन्ने देखिन्छ । तथापि राजश्व न्यायाधिकरण काठमाडौंबाट सो शीर्षकका खर्चहरुलाई अमान्य गर्दा प्रचलित नेपाल कानून अनुरुप नै आधार लिइएको देखिने हुँदा सो फैसलामा ब्याख्यात्मक कुनै कानूनी त्रुटी भए गरेको नदेखिने भई रिट जारी गर्न मिल्ने अवस्था नहुँदा विपाक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई रहन आवश्यक समेत नदेखिएकोले निवेदन खारेज हुने । (प्र.नं.५) निवेदक तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री अनिल कुमार सिन्हा आदेश न्या. अरविन्दनाथ आचार्य १. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८ (२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य यस प्रकार छ :– २. कर कार्यालय काठमाडौं यस कम्पनीको आ. व. १९८३ ज. डी को कर निर्धारण आदेश उपर चित्त नबुझी श्री राजश्व न्यायाधीकरण काठमाडौंमा पुनरावेदन गरेकोमा हाम्रो माग दावी अनुसार अमान्य गरिएका सबै शीर्षकहरुलाई मिन्हा दिने ठहर नगरी आंशिक मात्र मिन्हा गरी राजश्व न्यायाधीकरणद्वारा कर कार्यालयको आदेशमा केही मात्र उल्टी फैसला गर्दा कानूनको व्याख्यामा प्रत्यक्ष त्रुटी गरी मिन्हा दिनु पर्नेमा रकम मिन्हा नदिनु भएबाट काूनका ब्याख्या सम्बन्धी प्रश्नमा त्रुटी भएको छ प्रस्तुत कम्पनी भारतीय कानून अन्तर्गत संस्थापित सबसीडीयरी अफ जनरल इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन अफ इण्डीयाको रुपमा खडा भएको हुनाले यसले भारतको कानूनी ब्यवस्था एवं नियमहरु पलना गर्नु पर्ने प्रस्ट छ । विदेशी कम्पनीको बाह्यको रुपमा कारोबार गर्ने अस्थाई बासिन्दालाई आर्थिक ऐन, २०३७ द्वारा ७% थप कर लाग्ने ब्यवस्था छ । भारतीय कंम्पनकिो ब्रान्च अफिस (नेपाल स्थित) आफ्ना कर्मचारीहरको संचयकोषको रक मभारतीय प्रोभिडेण्ट फण्ड सम्बन्धी कानून अन्तर्गत भारतमा जम्मा हुने रकम हो यस प्रकार विदेशी कंम्पनील