निर्णय नं. ६७२ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६७२ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ भाग: १४ साल: २०२९ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०२८/११/११ २३२८ निर्णय नं. ६७२ ने.का.प. २०२९ फुल बेञ्च माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशबहादुर के.सी. माननीय न्यायाधीश श्री चन्द्र्रप्रसाद प्रधान माननीय न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री जयदेव भट्ट माननीय न्यायाधीश श्री त्रैलोक्यराज अर्याल सम्वत् २०२५ सालको री.फु.नं. १० आदेश भएको मिति : २०२८।११।११।४ निवेदक : मालपोत विभागका निर्देशक रेवतीजंगध्वज कार्की विरुद्ध विपक्षी : जिल्ला कपिलबस्तु तप्पे सिहोखोर मौजे लोहरौली बस्ने राम लोटनप्रसाद बनिया विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ (१) ट्राइबुनलका तीनैजना सदस्यहरू उपस्थित भएर इजलास कायम नगरेसम्म ट्राइबुनल बसेकै सम्झन नमिल्ने । नेपाल विशेष अदालत ऐन, २०१३ को माथि उद्धृत दफा २ को उपदफा (१) अनुसार विशेष अदालतको गठन गर्ने र अध्यक्ष तोक्ने कुरा श्री ५ को सरकारले गर्ने कुरा हो । विशेष अदालतको अधिकार वा कार्यप्रणालीको कुरा होइन भन्ने प्रष्ट छ । जहाँसम्म उपदफा (२) को प्रश्न छ सो उपदफाको व्यवस्था अदालतको गठन र कार्यविधि दुवै कुरासँग सम्बन्धित हुन्छ । एकजना सदस्यको अनुपस्थितिमा अध्यक्षसहित दुईजना सदस्यको उपस्थितिले पनि विशेष अदालतको रुप लिने कुराको व्यवस्था भएकोले त्यसलाई अदालतको गठनसम्बन्धी व्यवस्था पनि भन्न सकिन्छ । अर्कोतिर एकजना सदस्यको अनुपस्थितिमा अध्यक्षसहित दुईजना सदस्यहरूले पनि मुद्दामामिलाको सुनुवाई र किनारा गर्न हुने गरी अदालतको कार्यप्रणालीको व्यवस्था गरेकोले त्यसलाई अदालतको कार्यप्रणालीसम्बन्धी व्यवस्था भन्न पनि सकिने देखिन्छ । तर यस दृष्टिकोणले सो व्यवस्था अदालतको कार्यप्रणालीसम्बन्धी व्यवस्था भन्ने देखिए तापनि त्यसलाई उखडासम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ८ को उपदफा (१) को तात्पर्यका लागि मुद्दामामिलाको कार्यविधि सम्बन्धी व्यवस्था सम्झन मिल्ने देखिँदैन । विशेष अदालतको आफ्नो कार्यप्रणाली र मुद्दा मामिलाको कार्यविधिमा अन्तर छ । मुद्दामामिलाको सुनुवाई वा फैसला के कति सदस्यहरू भएर गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा विशेष अदालतको आफ्नो कार्यप्रणालीसम्बन्धी कुरा हो, मुद्दामामिलाको कार्यविधिसम्बन्धी कुरा होइन । उखडासम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ८ को उपदफा (१) मा मुद्दामामिलामा अपनाउने कार्यविधिको उल्लेख भएकोले नेपाल विशेष अदालत ऐन, २०१३ को दफा २ को उपदफा (२) मा उल्लिखित विशेष अदालतको आफ्नो कार्यप्रणालीसम्बन्धी व्यवस्था उखडा ट्राइव्युनलका सम्बन्धमा लागू हुन सक्दैन । उखडा ट्राइव्युनलमा अध्यक्ष रहने व्यवस्था कानूनमा नभएकोबाट पनि उपदफा (२) उखडा ट्राइव्युनलका सम्बन्धमा लागू नहुने कुरा प्रष्ट हुन्छ । अध्यक्षसहित विशेष अदालतका दुई सदस्यहरूले मुद्दामामिलाको किनारा गर्न सक्ने भन्ने उक्त उपदफा (२) को व्यवस्था अध्यक्ष रहने भनी कानूनमा व्यवस्था नभएको उखडा ट्राइव्युनलका सम्बन्धमा लागू हुन सक्दैन । कानूनमा किटानीसाथ अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक तीनजना सदस्यहरू मिलेर बनेको ट्राइव्युनलको कुनै दुइजना सदस्यहरूले मात्र ट्राइव्युनलको नाममा कुनै न्यायिक निर्णय गर्नु वा ट्राइव्युनलको कुनै न्यायिक अधिकारको प्रयोग गर्नु कानूनसंगत हुँदैन । यथार्थमा, ट्राइव्युनलका तीनैजना सदस्यहरू उपस्थित भएर इजलास कायम नगरेसम्म ट्राइव्युनल बसेकै सम्झन मिल्दैन । यससम्बन्धमा २०२४।८।२६ को फुल बेञ्चको बहुमतको राय पूर्णतया कानून र तर्कसंगत छ । (प्रकरण नं. १०) (२) दुईजना सदस्यले ट्राइव्युन