निर्णय नं. ८६६५ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८६६५ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ५३ साल: २०६८ महिना: मंसिर अंक: ८ फैसला मिति :२०६८/०३/२८ ७७३५ ने.का.प. २०६८, अङ्क ८ निर्णय नं. ८६६५ सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास माननीय न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णप्रसाद उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की रिट नं. ०६७–WF–००३१ आदेश मितिः २०६८।३।२८।३ विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदकः जिल्ला धनुषा, गोविन्दपुर गा.वि.स. वडा नं. ३ घर भै मध्यमाञ्चल ग्रामीण विकास बैंकको प्रबन्ध निर्देशक हाल जिल्ला कारागार शाखा नख्खुमा थुनामा रहेको रामदेव यादव विरुद्ध विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय § साधारण क्षेत्राधिकार र असाधारण क्षेत्राधिकार समानान्तर क्षेत्राधिकार पनि होइनन् र असाधारण क्षेत्राधिकारले साधारण क्षेत्राधिकारलाई अनादर गर्ने, सीमित तुल्याउने, नियन्त्रण गर्ने, प्रतिस्थापन गर्ने वा कुनै किसिमबाट निस्तेज तुल्याउने समेत असाधारण क्षेत्राधिकारको मकसद हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.२०) § नियमित वा सामान्य क्षेत्राधिकारको विकल्प असाधारण क्षेत्राधिकार होइन । असाधारण क्षेत्राधिकार सामान्य क्षेत्राधिकारको पुनरावेदकीय क्षेत्राधिकार पनि होइन । यसरी असाधारण क्षेत्राधिकारलाई साधारण क्षेत्राधिकारको पुनरावदेकीय क्षेत्राधिकारको रुपमा लिने हो भने साधारण क्षेत्राधिकार र असाधारण क्षेत्राधिकारबीचको अन्तर नै मेटिन पुग्दछ र साधारण क्षेत्राधिकारको औचित्य नै समाप्त हुन जाने । (प्रकरण नं.२४) § बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटबाट विवादको तथ्यभित्र प्रवेश गरी थुनाको औचित्यको खोजी गर्ने कार्य गरिँदैन । बन्दीलाई थुनामा राखिएको कार्यको वैधतासम्म परीक्षण गरी गैरकानूनी तवरबाट थुनामा राखिएको देखिएमा बन्दीलाई त्यस्तो थुनाबाट मुक्त गर्न बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने । § आफूउपर लगाइएको अभियोग र आफूसँग धरौट माग गरिएको अ.वं. ११८ नं. को कानूनी व्यवस्था असंवैधानिक छ भनी चुनौती दिन नसकेको अवस्थामा उक्त कानूनबमोजिम धरौट माग गरेको र माग गरेको धरौटी दिन नसकेको कारणबाट थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने गरी मातहत अदालतबाट भएको आदेश असंवैधानिक तथा गैरकानूनी रहेको भन्ने देखिन नआउने । (प्रकरण नं.२७) § मातहत दुई तह अदालतबाट सामान्य कानूनी व्यवस्थाअन्तर्गत निरोपण भई टुंगो लागिसकेको विषयवस्तुमा यस अदालतले रिट क्षेत्राधिकारबाट पुनरावेदन सुनेसरह गरी हस्तक्षेप गर्दै जाने हो भने विवादको कहिल्यै पनि अन्त्य हुन नसक्ने र अदालतको साधारण क्षेत्राधिकारसम्बन्धी संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थासमेत अर्थहीन हुन जाने हुन्छ । तसर्थ क्षेत्राधिकारसम्पन्न अदालतबाट सामान्य कानूनी व्यवस्थाअन्तर्गत निवेदकसँग माग भएको धरौटीको रकम कानूनसम्मत् रहेको भनी पुनरावेदन अदालतबाट समेत सदर भई धरौटीको अङ्कसम्बन्धी विवाद निरोपण भइसकेको देखिएको अवस्थामा यस अदालतले विवादको तथ्यभित्र प्रवेश गरी धरौटीको अङ्क पुनरावलोकन गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.२८) निवेदकका तर्फबाटः विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री महादेवप्रसाद यादव र श्री शम्भु थापा विपक्षी तर्फबाटः विद्वान् नायव महान्यायाधिवक्ता श्री पुष्पराज कोइराला तथा विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री धर्मराज पौडेल एवं विद्वान् अधिवक्ता श्री रेशमराज रेग्मी अवलम्बित नजीरः सम्बद्ध कानूनः § नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ धारा १२(२), ३२ तथा १०७(२) § मुलुकी ऐन अ.वं. १७, ११८, ११८ (५) र (११) § सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को