निर्णय नं. ७६५ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७६५ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ भाग: १५ साल: २०३० महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :2029/08/01 २०५२ निर्णय नं. ७६५ ने.का.प. २०३० डिभिजन बेञ्च माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशबहादुर के.सी. सम्वत् २०२८ सालको रिट नं.८५८ आदेश भएको मिति : २०२९।८।१।५ निवेदक : जि.रौतहट मुडवलवा वार्ड नं.१ बस्ने रामशरण राय यादव विरूद्ध विपक्षी : ऐ.ऐ.वार्ड नं.६ बस्ने सियाराम ठाकुर लोहार भूमिप्रशासन कार्यालय, रौतहटका भूमिप्रशासक श्री बाबुराम पौडेल विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ (१) लिखित कबुलियतको अभावमा पञ्चायतले पेस गरेको सिफारिसको आधारमा मोहियानी कायम हुने भनी गरेको भूमिप्रशासन कार्यालयको निर्णय कानूनी त्रुटि देखिने । यो रिट निवेदकका जग्गा ०२५ सालदेखि कमाएको भन्ने सम्बन्धित पञ्चायतले सिफारिस पठाएको देखिँदा भू.सु.ऐन, २०२१ को दफा २५ (२) बमोजिम उल्लिखित जग्गामा विपक्षी सियारामको मोहियानी लाग्ने ठहर्छ भनी भूमिप्रशासन कार्यालय रौतहटले निर्णय गरेको देखिएको र यस्तो उक्त ऐनको दफा २५(२) अन्तर्गत विपक्षी सियाराम ठाकुर लोहारको मोहियानी हक कायम गर्न ऐनको दफा ३४ बमोजिमको लिखित कबुलियत हुनुपर्ने सो को अभावमा सियाराम ठाकुरले निवेदकको जग्गा कमाई आएको भनी पञ्चायतले पेस गरेको सिफारिसको आधारमा विपक्षी सियारामलाई मोही कायम हुने भनी गरेको विपक्षी भूमिप्रशासन कार्यालय रौतहटको निर्णयले उक्त दफा २५(२) र दफा २४ को कानूनी त्रुटि गरेको देखिँदा मिति ०२८।३।२३।४ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । यो आदेशको १ प्रतिलिपि विपक्षीकहाँ पठाउन महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा पठाई फाइल नियमबमोजिम गरी बुझाई दिनु । (प्र.नं. ९) निवेदक तर्फबाट : अधिवक्ता कृष्णकुमार बर्मा विपक्षी तर्फबाट : वरिष्ठ अधिवक्ता जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव आदेश न्या. प्रकाशबहादुर के.सी. १. विपक्षी भूमिप्रशासन कार्यालय रौतहटबाट २०२८।३।२३।४ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेश बदरद्वरा गराई पाउँ भनी नेपालको संविधाको धारा ७१ अन्तर्गत प्रस्तुत रिट निवेदन पर्न आएको छ । २. तथ्य यसप्रकार छ : निवेदकको २ कित्ता जग्गा विगाहा ९ कमाई आएको २०२५ सालको जग्गाधनी फाँट बुझाएको भरपाई दिलाई मोहीसमेत कायम गरिपाउँ भन्नेसमेत विपक्षीको उजूरी, उक्त जग्गा मोहियानीमा कमाएको छैन र बटैयामा नकमाएको हुँदा निजले जग्गा कमाएकै छैन भन्नेसमेत निवेदकको प्रतिवाद भएकोमा विपक्षीले निवेदकको जग्गा कमाएको सम्बन्धमा सम्बन्धित पञ्चायतको बैठकमा नै निर्णय गरी उक्त जग्गा विपक्षले २०२५ साल देखी कमाएको भन्ने सिफारिस साथ पत्र पठाएको देखिँदा भू.सु.ऐन संशोधन सहितको दफा २५ (२) बमोजिम निवेदकको जग्गामा विपक्षीको मोहियानी लाग्ने ठहर्छ भन्नेसमेत विपक्षी भूमिप्रशासन कार्यालयबाट निर्णय गरेको रहेछ । ३. उक्त निर्णय बदर गराई पाउँ भनी प्रस्तुत रिट निवेदनमा लिएको मुख्य आधारहरू यसप्रकार छ : २०२७।१२।८ को गाउँ पञ्चायतको बैठकमा कसैलाई पनि नराखी कुनै रीत नपुगेको कागज भूमिप्रशासन कार्यालयमा पठाई दिएको कागजको आधारमा भूमिप्रशासकज्यूले गैरकानूनी फैसला गरी आफ्नो अधिकारको प्रष्ट दुरूपयोग गरी फैसला गर्नु भएको छ । आफ्नो स्वेच्छाबाट सर्जमिन तथा पञ्चायतबाट प्रस्ताव पास गरेकोबाट अड्डा अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दामा प्रत्यक्ष असर पर्ने दुष्प्रयास गरेको प्रष्ट छ । विपक्षीको निवेदन लिई गाउँ पञ्चायतले भूमिप्रशासन कार्यालयको अधिकारक्षेत्रमा खलल पर्ने गरी हस्तक्षेप गरी बदनियत