निर्णय नं. ७६६ - शेयर कायम गरिपाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७६६ - शेयर कायम गरिपाउँ भाग: १५ साल: २०३० महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :2030/05/15 २१२३ निर्णय नं. ७६६ ने.का.प. २०३० फुल बेञ्च सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर बिष्ट माननीय न्यायाधीश श्री मीनबहादुर थापा माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशबहादुर के.सी. सम्वत् २०२९ सालको दे.फु.नं. ११० फैसला भएको मिति : २०३०।५।१५।६ मा निवेदक : धरान बस्ने पशुपतिलाल श्रेष्ठ विरूद्ध विपक्षी : धरान स्थित घरेलु काष्ठ कार्यालय प्राइवेट लिमिटेडका म्यानेजिङ्ग डाइरेक्टर महावीरप्रसाद तोडी मुद्दा : शेयर कायम गरिपाउँ (१) बैंकमा दाखिल भइरहेको रूपैयाँमा तेरो मेरो हकबेहकको निर्णय गर्नु पर्ने कुरा कम्पनी ऐनको कुनै दफा भित्र नपर्ने हुनाले कम्पनी ऐन, २०२१ को दफा १४६ को उपदफा २ ले सम्बन्धित विभागले कारवाई किनारा गर्न पाउने भन्न मिल्ने नदेखिने । यसमा धरान घरेलु काष्ठ कार्यालयको नामबाट नेपाल बैंक लिमिटेड काठमाडौंमा एल.सी.खोलेको रू.१६०००। मैले किन्न वादा गरेको शेयर वापतको मैले दाखिल गरेको हुँदा मेरो शेयर कायम गरिपाउँ भन्ने पशुपतिलालको दावी र इन्द्रमणिबाट सो रू.१६०००। को चेक सापट लिई एल.सी.खोली सो रूपैयाँ इन्द्रमणिलाई कम्पनीको तर्फबाट दिई सकेको छ पशुपतिलालको रूपैयाँ होइन भन्ने धरान काष्ठ कार्यालयको जिकिर भई विवाद उठेकोमा सो रू.१६०००। पशुपतिलाल श्रेष्ठको कायम गरी श्री ५ को सरकार उद्योग वाणिज्य मन्त्रालय उद्योग विभागबाट निर्णय गरेको रहेछ । यस्तो विवाद उठेकोमा उद्योग विभागले कारवाई किनारा गर्न पाउने अधिकारक्षेत्र छ छैन भन्ने तर्फ कानूनी व्यवस्था हेर्दा कम्पनी ऐन, २०२१ को दफा १४६ को उपदफा (२) मा दफा १४७ अन्तर्गत सजाय हुने अपराध सम्बन्धी मुद्दा मामिलाको कारवाई र किनारा गर्ने अधिकार जिल्ला अदालतलाई र यस ऐन अन्तर्गतका अन्य सवै मुद्दा मामिलाको कारवाई र किनार गर्ने अधिकार सम्बन्धित विभागलाई हुनेछ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ दफा १४७ अन्तर्गत सजाय हुने अपराध सम्बन्धी नहुनाले उक्त १४६ को उपदफा (२) अन्तर्गत सम्बन्धित विभागले कारवाई किनारा गर्न पाउने हो कि भन्नालाई पहिले उक्त कम्पनी ऐन अन्तर्गतको यो मुद्दा हुनु पर्यो अनिमात्र सम्बन्धित विभागले कारवाई किनारा गर्न सक्ने हो, पशुपतिलाल श्रेष्ठले मेरो शेयर कायम गरिपाउँ भन्नेसमेत दावी लिएको भए पनि दावी अनुसार नेपाल बैंक लिमिटेडमा एल.सी.खोलिएको रू.१६०००। निजको कायम हुन सकेमात्र निजको शेयर कायम हुने नहुने कुरामा विचार हुन सक्ने हुँदा सो रू.१६०००। पशुपतिलाल श्रेष्ठको या काष्ठ कार्यालय कसको हो पहिले सो कुरामा निर्णय हुनुपर्ने देखिन्छ यस्तो बैंकमा दाखिल भइरहेको रूपैयाँ तेरो मेरो हकबेहकको निर्णय गर्नु पर्ने कुरा कम्पनी ऐनको कुनै दफा अन्तर्गत नपर्ने हुनाले उपरोक्त दफा १४६(२) अनुसार सम्बन्धित विभागले कारवाई किनारा गर्न पाउने अधिकार भएको भन्न मिल्ने देखिन आएन बैंकमा एल.सी.खोलिएको रूपैयाँ मेरो भन्ने एकथरी मेरो भन्ने अर्को थरी भई तेरो मेरो विवाद उठेकोमा उद्योग विभागबाट कारवाई चलाई सो रूपैयाँसमेतको हकबेहकको टुंगो लगाई विवाद बस्तुको निर्णय गरिएकोलाई प्रशासकीय आदेश निर्देशमात्र हो भन्न र दफा १४६ (१) को अधिकार प्रयोग गरी सम्बन्धित विभागले निर्णय गरेकोमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्न सक्ने सोही दफा १४६ को उपदफा (३) मा व्यवस्था भएको कानूनले पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था गरेकोमा अधिकारक्षेत्र सम्बन्धीसमेत सबै कुरा पुनरावेदन परी आए पछि पुनरावेदनकै तहबाट विचार हुनेसमेत हुनाले उद्योग विभागको