निर्णय नं. ८६६६ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८६६६ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश भाग: ५३ साल: २०६८ महिना: मंसिर अंक: ८ फैसला मिति :२०६८/०७/१७ ३२१५ ने.का.प. २०६८, अङ्क ८ निर्णय नं. ८६६६ सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री वैद्यनाथ उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की पुनरावलोकन नं. २०६८– NF – ०००१ आदेश मितिः २०६८।७।१७।५ विषय : उत्प्रेषणयुक्त परमादेश निवेदकः रुपन्देही जिल्ला सिद्धार्थनगर नगरपालिका वडा नं. ५ बस्ने श्यामसुन्दर गुप्ता विरुद्ध विपक्षीः काठमाडौ महानगरपालिका वडा नं ३४ जागृतिटोल शान्तिनगरस्थित केन्द्रीय कार्यालय रहेको नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दीदेवी) को तर्फबाट ऐ. वडा नं ३४ बस्ने तेजकान्त झा § बहुमतीय प्रक्रियाबाट बनेको मन्त्रिपरिषद्मा पनि एकभन्दा बढी दलहरूको सहभागितामा बनेको अवस्थामा त्यस्तो गठबन्धनबाट निर्मित मन्त्रिपरिषद्को प्रधानमन्त्रीको स्थिति बहुमत प्राप्त एकै दलबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको भन्दा फरक हुने हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा ३८ अन्तर्गत प्रधानमन्त्रीले आफ्नो दलबाहेक अन्य दलको तर्फबाट मनोनीत मन्त्रीहरूको हकमा सम्बन्धित दलको सहमतिबिना आफूखुशी जिम्मेवारी तोक्न, हेरफेर गर्न वा पदबाट हटाउनसमेत नसक्ने । § नेपालको अन्तरिम संविधानले वर्तमान अन्तरिम अवधिमा प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो बहुमत जोगाउन वा नयाँ जनादेश प्राप्त गर्न व्यवस्थापिका–संसद विघटन गरी निर्वाचनमा जाने जस्तो विकल्प दिएकोसमेत देखिँदैन । दलहरू बीचको निरन्तर सहकार्य, सामञ्जस्य र सहमतिको आधारमा मन्त्रिपरिषद्को संरचना तयार पार्नु र सञ्चालन गर्नुपरेको बाध्यात्मक अवस्थालाई बिर्सेर मन्त्रिपरिषद्लाई प्रधानमन्त्रीको इच्छाधीन संरचना मानेर प्रधानमन्त्रीको निर्णय नै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय हुने वेस्टमिनिस्टर मोडेलको मन्त्रिमण्डलीय पद्धतिको रुपमा चित्रित गर्नु उपयुक्त नदेखिने । (प्रकरण नं.११) § संविधानले मनोनयन गर्ने जिम्मेवारी दिएको मन्त्रिपरिषद्ले आवश्यक ठानेको परामर्श वा सहमति प्राप्त गर्दछ र त्यो संविधान वा कानूनको कुनै व्यवस्थाको प्रतिकूल देखिँदैन भने त्यसमा यस अदालतले पुनरावलोकन गर्ने अवस्था आउँदैन । संविधानले नै सहमतिको प्रक्रिया नतोकेको अवस्थामा सो सहमतिको सम्बन्धमा निर्णय लिन वा सहमति प्राप्त गर्ने उपयुक्त प्रक्रिया अवलम्वन गर्न मन्त्रिपरिषद् स्वतन्त्र नै रहेको मान्नुपर्ने । (प्रकरण नं.१६) § मन्त्रिपरिषद्ले संविधानसभामा सदस्य मनोनयन गर्दा को कोसँग परामर्श गर्नु पर्दथ्यो वा को कोसँग परामर्श गरेको छ तथा परामर्शबाट को को सिफारिश भए वा कोही किन छनौट भए वा भएनन्, छनौटको आधार के थियो भन्नेजस्ता कुराहरू संविधानले नतोकेको अवस्थामा यो अदालत आफैंले मापदण्ड निर्धारण गरी मन्त्रिपरिषद्को विशुद्ध कार्यक्षेत्रभित्र पुनरावलोकनको आवरणमा अदालत प्रवेश गर्नु मनासिव नहुने । (प्रकरण नं.१८) § अन्तरिम संविधानको धारा ६३(३)(ग) मा मन्त्रिपरिषद्ले हासिल गर्नुपर्ने सहमतिको स्पष्ट परिभाषा र सहमति प्राप्त गर्नुपर्ने निश्चित् प्रक्रिया निर्धारण नगरेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्ले उक्त धाराबमोजिम नै संविधानसभामा कसैलाई मनोनयन गरिएको हो भनी आधिकारिक रुपमा व्यक्त गर्दछ भने संविधानबमोजिमको सहमति थिएन भन्न नसकिने । (प्रकरण नं.१९) § एउटै प्रक्रियाअन्तर्गत एकैपटक भएको निर्णय कसैका हकमा संविधानसम्मत, रीतपूर्वकको भन्ने र कसैका हकमा बेरीतको भन्न नमिल्ने । § मन्त्रिपरिषद्को एउटै