निर्णय नं. ७६८ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरीपाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७६८ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरीपाउँ भाग: १५ साल: २०३० महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :2030/04/05 २३१८ निर्णय नं. ७६८ ने.का.प. २०३० फुल बेञ्च सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर बिष्ट माननीय न्यायाधीश श्री मीनबहादुर थापा माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह सम्वत् २०२८ सालको रि.फु.नं. २३ आदेश भएको मिति : २०३०।४।५।६ निवेदक : जि.सुनसरी वेलगाछिया गा.पं.वडा नं.३ बस्ने राजनारायण चौधरी विरूद्ध विपक्षी : निर्वाचन विशेष अदालत, सुनसरी जि.अ.का जि.न्या.श्री जगदानन्द मिश्रसमेत विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरीपाउँ (१) निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी भएमा हक प्रचलन हुन नसके पनि भविष्यको अरू कुनै निर्वाचनमा उम्मेद्वार हुन पाउने हक सुरक्षित हुने वास्तविक लाभ हुन सक्ने देखिए माग बमोजिमको आदेश निरर्थक हुन जाने भन्न मिल्ने नदेखिने । जुन प्रधानपञ्चको निर्वाचनको कुरालाई लिई यो रिट निवेदन पर्न आएको हो सो निर्वाचनको प्रधानपञ्चको अवधि ४ बर्ष पुरा भइसकेकोले अब निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी भए तापनि निवेदकको हक प्रचलन हुन सक्ने स्थिति नभई त्यस्तो आदेश जारी गर्न निरर्थक हुन जाने भन्ने विद्वान का.मु.वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ताले बहसमा मुख्य जिकिर लिनु भएको हकमा जुन निर्णय बदर गरिपाउँ भनी निवेदक आएको छ सो निर्णय बदर गर्दा उसको हक प्रचलन हुन सक्दैन वा हक प्रचलन हुन नसके पनि त्यसबाट उसलाई वास्तविक लाभ पनि हुन सक्दैन भने त्यस्तो आदेश जारी गर्नु निरर्थक हुन जाने हो, विपक्षी निर्वाचन विशेष अदालतको फैसलाबाट टाट उल्टिएकोले निर्वाचनमा उम्मेद्वार हुन नपाउने भनी निवेदक प्रति जुन अयोग्यताको ठहर गरेको छ सो कायम रहेमा त्यसबाट यो प्रधानपञ्चको निर्वाचनमामात्र होइन कि भविष्यमा हुने अरू कुनै निर्वाचनमासमेत उम्मेद्वार हुन नपाउने भई निवेदकलाई हुन सक्ने वास्तविक लाभसमेतमा असर पुग्न जाने देखिन्छ, निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी भएमा यो प्रधानपञ्चको निर्वाचनमा उम्मेद्वार हुन पाउने निवेदकको हक प्रचलन हुन नसके पनि भविष्यमा अरू कुनै निर्वाचनमा उम्मेद्वार हुन पाउने निवेदकको हक सुरक्षित रही निजलाई वास्तविक लाभ हुन सक्ने हुँदा आदेश निरर्थक हुन जाने भन्न मिल्ने देखिँदैन । (प्र.नं. ६) (२) निर्वाचन अपराध तथा सजाय ऐन, २०२४ को दफा १ को खण्ड (ग) अनुसार अयोग्य मानिने व्यक्ति अयोग्य मानिनलाई टाट उल्टी भएको भनेरमात्र पुग्ने नभई टाट उल्टी साहुको दामासाहीमा पर्नु पर्ने । कुनै व्यक्ति टाट उल्टी साहुका दामासाहीमा परेको हो होइन भन्ने प्रमाणको आधारमा निश्चित हुने कुरा हो त्यसलाई कानूनी प्रश्न भनी व्याख्या गर्ने आवश्यक पर्दैन भन्ने ०२८।१।५।१ को डिभिजन बेञ्चको तर्कका हकमा निर्वाचन (अपराध तथा सजाय) ऐन, ०२४ को दफा ६(१) को खण्ड (ग) मा टाट उल्टी साहुको दामासाहीमा परेको भनी उल्लेख भएको सो भित्र निवेदक पर्ने नपर्ने कुरा उक्त दफाकै व्याख्यामा आधारित भएको र उक्त दफाको गलत व्याख्या गरी गैरकानूनी निर्णय गरेको बदर गरिपाउँ भन्ने निवेदकको मुख्य जिकिर हुनाले यस्तो कुरालाई कानूनी प्रश्न होइन भन्न नमिल्ने हुँदा डिभिजन बेञ्चको उक्त तर्कसँग सहमत हुन मिलेन । निवेदक, निर्वाचन (अपराध तथा सजाय) ऐन, ०२४ को दफा ६ (१) को खण्ड (ग) अनुसार अयोग्य मानिने व्यक्ति हो होइन भन्ने तर्फ हेर्दा उक्त दफा ६ (१) खण्ड (ग) मा टाट उल्टी भन्ने र साहुको दामासाहीमा परेको भन्ने वाक्य कुनै अक्षर वा चिन्हद्वारा फरक फरक अर्थ लाग्ने गरी छुट्याइएको नभई टाट उल्टी साहुको दामासाहीम