निर्णय नं. ६८३ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६८३ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ भाग: १४ साल: २०२९ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०२८/१२/१४ २७९५ निर्णय नं. ६८३ ने.का.प. २०२९ डिभिजन बेञ्च माननीय न्यायाधीश श्री हेरम्बराज माननीय न्यायाधीश श्री झपटसिंह रावल सम्वत् २०२८ सालको रिट नं. ९१२ आदेश भएको मिति : ०२८।१२।१४।२ निवेदक : मोरङ विराटनगर घर भई हाल का.जि.ढल्को क्षेत्रपाटी बस्ने विष्णुबहादुर श्रेष्ठ विरुद्ध विपक्षी : नेपाल बैंक लिमिटेड काठमाडौं समेत विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ (१) सञ्चालक समितिलाई बर्खास्त गर्ने अख्तियार रहेकोमा जनरल मैनेजरले बर्खास्त गरेको अनाधिकार तरिकाले गरेको हुने । उक्त नेपाल बैंक नियमबमोजिम सहायक सुपरिवेक्षकलाई बर्खास्त गर्ने अख्तियार बैंकको सञ्चालक समितिलाई रहेकोमा निवेदकलाई जनरल मैनेजरले बर्खास्त गरेको र सो कुरा सञ्चालक समितिले स्वीकार गरेको छ जुन अधिकारीले बर्खास्त गर्न पाउने हो उसले स्वीकारसम्म गरेको देखियो । बर्खास्त गर्न निमित्त जति विधि अपनाउनु पर्ने हो त्यो कुरा जनरल मैनेजरले अपनाउँदा अनाधिकार तरिकाले गरेको हुन्छ बर्खास्त गर्ने सञ्चालक समितिले कुनै पनि कारवाई गरेको छैन, यस्तो अनाधिकार बर्खास्तीलाई मञ्जुर गर्न कानूनले बाधा दिन्छ यी कर्मचारीहरू नियमले नियुक्ति र बर्खासी हुने हुनाले नियमबमोजिम आफूमा व्यवहार भएन भने त्यस्तो नियमबमोजिम गराई माग्ने हक रहन्छ । (प्र.नं. ७) आदेश न्या. झपटसिंह रावल १. निवेदकले विपक्षी बैंकको धरान शाखाको एजेण्ट भई काम गर्दै रहेको बखत गैरकानूनी तरिकाले ०१८।२।१५ गते सस्पेण्ड र ०१८।३।२६ गते सेवाबाट मुक्त गरिदियो । गैरकानूनी र अन्यायपूर्वक सेवाबाट हटाइए उपर मैले श्री ५ महाराजाधिराज सरकारमा दिएको निवेदनमा बक्स भएको हु.प्र.बमोजिम यस सम्मानीत अदालतबाट कारवाई हुँदा मलाई सेवाबाट बर्खास्त गरेको गैरकानूनी ठहराई ०२३।२।१९।४ मा फैसला भयो । फैसला भएपछि नेपाल बैंक कर्मचारी नियमावली, २०१६ का परिच्छेद ३ को दफा १२, १३, १४ बमोजिम मलाई सस्पेण्ड भएको मितिदेखिको तलब भत्ता आदि रकमसमेत दिई काम गराउनु पर्नेमा आलटाल गरी हाजिर गराई काम नगराइएकोमा यसै सम्मानीत अदालतमा पटक पटक निवेदन दिएकोमा भएका आदेशानुसार आखिर फैसला भएको ८।९ महिना पछि अर्थात् ०२३।११।१२ गतेदेखि मात्र अफिसमा हाजिर गराई काम गरायो । तर काम गराए पनि उपरोक्त नियमबमोजिम सस्पेण्ड राखेको मितिदेखिको स्केलअनुसार तलब भत्तासमेत दिनुपर्ने दिएन । यसको साथ साथै ०२३।११।१२ देखि काम गरेको तलब पनि नयाँ भर्ना सरहमात्र दिन खोजिएको हुनाले मैले लिएको छैन । तलब नदिएकोमा सस्पेण्ड भएको मितिदेखि ०२६ साल श्रावण मसान्तसम्मको तलब भत्ता ईन्क्रीमेन्ट बोनस आदि जम्मा रू.१०३।, १६६।८२ दावी गरी विपक्षी नेपाल बैंक उपर बागमती अञ्चल अदालतमा नालिस दिएकोमा रू.९८।, ३४२।८० भरी पाउने ठहरी यही ०२८।५।१५।३ मा फैसला भएको छ । यसरी काम गरेवापत नियमबमोजिम मैले पाउनुपर्ने तलब भत्तासमेत नदिएपनि माथि लेखिएबमोजिम काम गर्दै आइरहेकोमा पनि मलाई अझ बढी दुःख दिनको लागि मलाई बुटवल क्षेत्रियकार्यालयमा सरुवा गरिएकोछ भनी मलाई ०२७।१०।१ मा पत्र दिइयो । त्यसको प्रतिलिपि यसैमा संलग्न छ । सरुवा पत्र दिएपछि बैंकबाट तलव नपाएबाट काठमाडौंमा भएको आफ्ना इष्टमित्रबाट ऋण काढी गुजारा गर्दै आएको र बुटवलमा त्यस्तो चिनेजानेको मानिस नभएको हुनाले मेरो १० वर्षको बाँकी तलब भत्ताहरू पाएमा खटाएको ठाउँमा जान तयार छु भनी पटक पटक लेखी दिएकोमा कुनै सुनुवाई नगरी ०२७।११।१० को पत्रमा तलब भत्ता र