निर्णय नं. ७७१ - राजकाज
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७७१ - राजकाज भाग: १५ साल: २०३० महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :2029/09/29 २५७५ निर्णय नं. ७७१ ने.का.प. २०३० डिभिजन बेञ्च माननीय न्यायाधीश श्री झपटसिंह रावल माननीय न्यायाधीश श्री जयदेव भट्ट सम्वत् २०२७ सालको फौज्दारी पुनरावेदन नम्बर ५३३ फैसला भएको मिति : २०२९।९।२९।६ मा पुनरावेदक : श्री ५ को सरकार विरूद्ध विपक्षी : तप्पा सिक्री मौजे हतिहवा बस्ने राजेन्द्रसिं राजपुतसमेत मुद्दा : राजकाज (१) प्रहरीका कर्मचारी कुटपिट गरिए भन्ने उजूरीबाट कारवाई भएको मुद्दा राजकाज (अपराध तथा सजाय) ऐन अन्तर्गतको भन्न नमिल्ने । अभियुक्तहरूलाई सफाई दिने गरी गरेको उक्त इन्साफमा चित्त बुझेन भन्नेसमेत वादी श्री ५ को सरकारको पुनरावेदन पर्न आएकोमा वादी श्री ५ को सरकारको तर्फबाट रहनु भएको विद्वान का.मु.सरकारी अधिवक्ता श्री इन्द्रराज पाण्डेको बहस र झिकाइ आएको विपक्षीहरूको वा भिखारी सिंह र वा.रामलाललाई रोहवरमा राखी विपक्षीतर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुन्ज विहारीप्रसाद सिंह र विद्वान अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्माको बहस जिकिरसमेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत मुद्दा राजकाज (अपराध तथा सजाय) ऐन, २०१९ को दफा ६ को उपदफा (३) अन्तर्गतको अपराध भनी वादी श्री ५ को सरकारको तर्फबाट दायर भएकोमा विशेष अदालतले फैसला गर्दा सरकारी कर्मचारीहरूलाई प्रतिवादीले कुटपिट गरेको ठहर्दैन भनी फैसला गरेको देखिन्छ सो फैसलाको उपयुक्ततातर्फ विचार गर्नलाई यो मुद्दा राजकाज (अपराध तथा सजाय) ऐन अन्तर्गत पर्ने हो होइन भन्ने १ र कुटपिट ठहर्दैन भनी फैसला गरेको मनासिव छ वा छैन भनी दोश्रा प्रश्न उपस्थित हुन आउँछ । राजकाज (अपराध तथा सजाय) ऐन, २०१९ अन्तर्गत भनी निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारी कुटपिट भएको भन्ने मुद्दा वादी श्री ५ को सरकारले प्रतिवादी अनुपलाल चौधरीका विरूद्ध सगरमाथा अञ्चलाधिश कार्यालयमा दायर गरी सो कार्यालयबाट फैसला भएकोमा पुनरावेदन परी आई सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चबाट त्यस्तो कर्मचारी कुटपिट भएको मुद्दा राजकाज (अपराध तथा सजाय) ऐन अन्तर्गतको मुद्दा हैन कुटपिट र लुटपिटका महल अन्तर्गतको मुद्दा हो भन्नेसमेत ठहर भई लुटपिटतर्फ कारवाई गर्न पठाउने र नपठाउने तर्फमा फुल बेञ्चमा पेश भई कुटपिटतर्फ सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०१७ को संशोधित दफा ७ (क) बमोजिम कारवाई गर्न पठाउने ठहरी ०२९।३।२१।३ मा फुल बेञ्चबाट फैसला भएको देखिनाले सो सिद्धान्त अनुसार प्रहरीका कर्मचारी कुटपिट भए गरिए भन्ने उजूरीबाट कारवाई भएको यो मुद्दा पनि राजकाज (अपराध तथा सजाय) ऐन अन्तर्गतको भन्न मिलेन । (प्रकरण नं. २) पुनरावेदक तर्फबाट : का.मु.सरकारी अधिवक्ता इन्द्रराज पाण्डे विपक्षी तर्फबाट : वरिष्ठ अधिवक्ता कुञ्ज विहारीप्रसाद सिंह, अधिवक्ता गणेशराज शर्मा फैसला न्या. झपटसिंह रावल १. डाँका मुद्दाको सर्जमिन गर्ने काममा खटी गई सर्जमिनको काम समाप्त गरी कार्यालयमा हाजिर हुन लाग्दा जि.भू.सु.का.को जवाहारलालले बचतको धान लुट्न लागेका छन्, सहयोग दिनु पर्यो भनेबाट सम्झाउन बुझाउन र लुट्ने मानिसहरूलाई पक्राउसमेत गर्न हतिहवा गाउँमा गएको प्रहरी कर्मचारीहरूलाई ज्यान मार्ने कुटपिट गरी हतियारसमेत खोसी लगी सरकारी यूनिफर्मसमेत च्यातचुत पारे यस काममा कर्ण सिंसमेत लाई भित्रभित्रै मिलेमतो गरी इसारा गर्ने हतिहवा गा.पं.को प्र.पं.भिमबहादुर अदालत खाँ समेतलाई कडा कारवाही गरी सजाय गरिपाउँ भन्नेसमेत स.ई.बलराम शाहीसमेतको ०२५।१२।१३।४ का प्रतिवेदन र प्रतिवेदन जिकिर अनुसार का.मु.स.