निर्णय नं. ८६६७ - गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८६६७ - गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको भाग: ५३ साल: २०६८ महिना: मंसिर अंक: ८ फैसला मिति :२०६८/०७/२५ ७०६७ ने.का.प. २०६८, अङ्क ८ निर्णय नं. ८६६७ सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ फौ.पु.नं. ०६४–CR–०५८३ फैसला मितिः २०६८।७।२५।६ मुद्दा : गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको । पुनरावेदक वादीः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धान अधिकृत चेतनाथ घिमिरेको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार विरुद्ध प्रत्यर्थी प्रतिवादीः काठमाडौँ जिल्ला, काठमाडौँ महानगरपालिका, वडा नं.४ धुम्बाराही बस्ने पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक अच्यूतकृष्ण खरेल समेत शुरु फैसला गर्नेः मा.न्या.अध्यक्ष श्री भूपध्वज अधिकारी मा.न्या.सदस्य श्री कोमलनाथ शर्मा मा.न्या.सदस्य श्री चोलेन्द्र शम्शेर ज.ब.रा. § भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १५ अन्तर्गत अनुमानित कसूरमा कुनै राष्ट्रसेवकउपर अभियोग लगाउँदा सो दफा १५ सँगै दफा ३ को मागदावी लिइनु आवश्यक हुन आउँछ । किनकी सो ऐनको दफा ३ अन्तर्गतको कसूरको अभियोग दावीसँग दफा १५ अन्तर्गतको कसूरको अभियोग दावीलाई अन्योन्याश्रित र अन्तर्सम्बन्धित नमान्ने हो भने दफा १५ अन्तर्गतको कसूरमा दण्ड सजाय नहुने अवस्था हुन जान्छ । जो कानूनले कल्पना गरेकै होइन । अतः दफा १५ मा अनुमानित कसूरका सम्बन्धमा भएको व्यवस्था आफैँमा स्वतः क्रियान्वित हुने निरपेक्ष व्यवस्था नहुँदा सो अन्तर्गतको कसूरमा सजायको मागदावी लिंदा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को अन्य दफा त्यसमा पनि दफा ३ अन्तर्गतको अभियोग दावी स्वतः लिएको अवस्था हुनुपर्ने । (प्रकरण नं.३) § भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ३, ७(१), १० र दफा १५ को कसूरमा सोही दफाहरू समेतको सजाय माग गरी दायर गरिएको अभियोगपत्रलाई इन्कार गरी प्रथमतः अन्य दफाअन्तर्गतको कसूर र सजायको समेत छुट्टै अभियोग लागेको अवस्था हुनुपर्ने, अनि मात्र दफा १५ अन्तर्गतको कसूर कायम गरी माग दावी लिएको हुनुपर्छ भनी अर्थ गर्दा उल्लिखित कानूनी व्यवस्था र मिसिलको वस्तु तथ्य समेतको विपरीत हुनुका साथै कानूनलाई सार्थकता नदिने, कसूरलाई वेकसूर कायम गर्ने गरी कानूनको व्याख्या र प्रयोग हुन जान्छ , जो न्यायको रोहमा बाञ्छनीय नहुने । (प्रकरण नं.५) § कुनै एउटा विषयको उजूरीउपर छानबीन हुँदा त्यसमा थप कारवाही अगाडि बढाई रहनु नपर्ने गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट भएको निर्णयले सो आयोगलाई प्रतिवादीको वारेमा भविष्यमा कुनै छानबीन गर्न नै विवन्धित गर्ने भन्ने हुँदैन । कुनै एउटा खास घटना वा कामको विषयमा कसैको कुनै उजूरी परी कुनै व्यक्ति उपर छानबीन हुँदा मुद्दा चलाउन वा कारवाही गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिई त्यस्तो उजूरी तामेलीमा राख्ने गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट एकपटक निर्णय भएको आधारमा मात्रै भ्रष्टाचार निवारण ऐनअन्तर्गतको कुनै कसूरमा त्यस्तो व्यक्तिउपर थप अनुसन्धान गर्न र अभियोग लगाउन बाधा नपर्ने । (प्रकरण नं.७) § कुनै ऐनलाई खारेज गर्ने गरी पछि लागू भएको कुनै अर्को ऐन क्रियाशील रहेको भए पनि त्यस्तो ऐनले खारेज गरेको अघिल्लो ऐन लागू रहेका बखत भए गरेको कुनै कामकारवाहीका हकमा तहकीकात र कानूनी कारवाही गरी दण्ड सजाय गर्न पछिल्लो ऐनको व्यवस्थाले बाधा नपुर्याउने र त्यस्तो काम कुराको हकमा पहिलेको ऐनबमोजिम नै कारवाही गर्न मिल्ने । (प्रकरण नं.१०) § विषय विषयको लागि छुट्टै कानून बनिरहेको अवस्थामा जुन