निर्णय नं. ६८७ - नागरिकता सम्बन्ध
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६८७ - नागरिकता सम्बन्ध भाग: १४ साल: २०२९ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०२८/१२/२४ २३२८ निर्णय.नं. ६८७ ने.का.प. २०२९ डिभिजन बेञ्च माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्र वहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंहह सम्वत् २०२६ सालको पु.नं.४८७ फैसला मिति : ०२८।१२।२४।५ पुनरावेदक : जिल्ला सप्तरी मोहनपुर गा.पं.वार्ड नं.२ घर श्री ५ को सरकार सम्पर्क कार्यालयको जुल्कर्क रही कैसियरको काम गरिरहेको प्रमानन्दप्रसाद सिंह विरुद्ध विपक्षी : श्री ५ को सरकार, गृहपञ्चायत मन्त्रालय समेत मुद्दा : नागरिकता सम्बन्ध (१) नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० को दफा १० अन्तर्गतको कुरामा श्री ५ को सरकार स्वयमले निर्र्णय गर्नु पर्ने, अन्य अधिकृतले गरेको सदर बदर गर्ने कुरा उक्त दफा भित्र नपर्ने । नेपाल नागरिकता ऐन, ०२० को दफा १० अन्तर्गत श्री ५ को सरकारले निर्णय गरेको नभई सहायक अञ्चलाधीशले ०२४।६।२३ मा वंशजको नाताले नेपाली नागरिक ठहरिदैन भनी निर्णय गरेकोमा त्यस उपर उक्त ऐनको दफा १२ अन्तर्गत निर्णय गरेकोले दफा १० को उपदफा ४ अन्तर्गत भनी दिएको यो पुनरावेदन लाग्न नसक्ने भन्ने विद्वान सरकारी अधिवक्ताले प्राथमिक प्रश्न उपस्थित गर्नु भएको तर्फ सर्वप्रथम हेर्दा दफा १० मा कुनै अवस्थामा श्री ५ को सरकारले नेपालको नागरिकताबाट हटाउने आदेश दिन सक्दछ भन्ने उल्लेख भएको उपदफा (४) मा यस दफाबमोजिम श्री ५ को सरकारले कुनै व्यक्तिलाई नेपालको नागरिकताबाट हटाउने गरी दिएको आदेशउपर सर्वोच्च अदालतमा अपील लाग्न सक्नेछ भन्ने उल्लेख भएबाट सो दफाबमोजिम श्री ५ को सरकारले दिएको आदेशउपर मात्र पुनरावेदनको व्यवस्था गरेको पाइन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा सहायक अञ्चालाधीशले ०२४।६।२३ मा निर्णय गरेकोमा सो निर्णयलाई श्री ५ को सरकारले सदर गरेको भन्ने देखिन्छ । दफा १० अन्तर्गतको कुरामा श्री ५ को सरकार स्वयमले निर्णय गर्ने कुरा हो । यसप्रकार अन्य अधिकृतले गरेको कुरा सदर बदर गर्ने कुरा उक्त दफा भित्र पर्न आउँदैन । (प्र.नं. १०) (२) नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० को दफा १० अन्तर्गत श्री ५ को सरकारको निर्णय नदेखिए पुनरावेदन नलाग्ने । उक्त ऐनको दफा १२ को उपदफा (२) मा उपदफा (१) अन्तर्गत कुनै आवेदनपत्र दाखिल भएपछि सो र जुन अधिकारीको आदेशउपर त्यस्तो आवेदनपत्र परेको हो सो अधिकारीको रिपोर्टसमेतको विचार गरी श्री ५ को सरकारले आफ्नो निर्णय वा आदेश दिन सक्नेछ र सो निर्णय वा आदेश अन्तिम हुनेछ भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । सम्बन्धीत फाईल हेर्दा सहायक अञ्चलाधीशले निर्णय गरी जरिवानातर्फ श्री ५ को सरकारमा पठाएको र प्रतिवादीले पनि उक्त सहायक अञ्चलाधीशको निर्णय माथि पटक पटक निवेदन दिएको देखिन्छ । पुनरावेदकले नै पेश गरेको फा.नं.१६ को कागजमा तपाईको निवेदनहरु प्राप्त भयो । यस सम्बन्धमा अञ्चलाधीश कार्यालयको निर्णय सदर भई मिसिल अञ्चलाधीश कार्यालयमा गएको कुरा सूचित गरिन्छ भन्नेसमेत लेखिएको देखिन्छ यसबाट नागरिकता ऐन, ०२० को दफा १२ (२) अन्तर्गत श्री ५ को सरकारले निर्णय गरेको भन्ने विद्वान सरकारी अधिवक्ताको भनाई ठिक देखिन्छ । उक्त ऐनको दफा १० अन्तर्गत श्री ५ को सरकारले गरेको निर्णयमा मात्र उपदफा (४) अन्तर्गत पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था भएकोमा सो अन्तर्गतको श्री ५ को सरकारको निर्णय नदेखिएकोले उपदफा (४) अन्तर्गत भनी यो पुनरावेदन दिएको मिलेको देखिएन अतः यो पुनरावेदनबाट कुनै निर्णय दिन नमिल्ने भएबाट पुनरावेदन खारेज हुने ठहर्छ । (प्र.नं. ११) पुनरावेदक तर्फबाट : व.अ.कुन्ज विहारीप्रसाद सिंह,