निर्णय नं. ६९१ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६९१ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ भाग: १४ साल: २०२९ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०२८/१२/०७ २३४५ निर्णय नं. ६९१ ने.का.प. २०२९ डिभिजन बेञ्च माननीय न्यायाधीश श्री वासुदेव शर्मा माननीय न्यायाधीश श्रीबब्बरप्रसाद सिंहह सम्वत् २०२८ सालको रिट नम्बर १०४४ आदेश भएको मिति : २०२८।१२।७।२ निवेदक : वाग्लुङ जिल्ला कार्यालय आदर्श गाउँपञ्चायत बागलुङ नारायणचोक बस्ने केदार नारायण भारी विरुद्ध विपक्षी : श्री निर्वाचन विशेष अदालत धवलागिरी अञ्चल अदालतको अञ्चल न्यायाधीश श्री घनानाथ उपाध्याय समेत विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ (१) निर्वाचन (अपराध तथा सजाय) ऐन, २०२४ को दफा ५–मतदाता संख्याभन्दा मत संख्या बढी हुँदैमा निर्वाचन (अपराध तथा सजाय) ऐन, २०२४ को दफा ५ प्रयोग नहुने । निर्वाचन पद्धति एक खर्चिलो तथा निकै समय लिने पद्धतिमध्ये एक हो । त्यस्तो गहन क्रियालाई कानूनबमोजिम भएन भनी बदर गर्ने अदालतको जिम्मेवारी पनि गहन हुन्छ । यो गहन जिम्मेवारीको संकेत निर्वाचन अपराध तथा सजाय ऐन, ०२४ को दफा १४ को उपदफा (४) को (क) र (ख) ले प्रष्ट रुपमा बताएको पाइन्छ । निर्वाचन विशेष अदालतले आफ्नो ठहरमा एकजना मतदाताले कुनै प्रकार दुई मत प्राप्त गरी सो मत प्रदान गरेबाटै मतदाता संख्याभन्दा मत संख्या ४ चार बढी भएको प्रष्ट हुन आउँछ । त्यस्तो मतदान कार्य निर्वाचन अपराध तथा सजाय ऐन, २४ को दफा ५ अनुसार निषेध गरिएको हुँदा भन्दै निर्वाचन बदर गरेको छ । मतदाता संख्याभन्दा मतसंख्या बढी हुँदैमा दफा ५ प्रयोग हुने होइन । दफा ५ को प्रयोग त उक्त दफाले निषेध गरेको काम व्यापक रुपमा हुन गई निर्वाचन निष्पक्ष भएन भनी प्रमाणित भएमा मात्र हुने हो त्यसको साथसाथै कुन–कुन व्यक्तिले कस्तो किसिमको काम गरी निर्वाचनको निष्पक्षतामा खलल पारे, त्यसतर्फ अदालतले छानविन गरी ठहर गर्नुपर्छ । दफा ५ ले निषेध गरेको काम कुनै व्यक्तिबाट हुन गएमा निजलाई ऐनको दफा १३ (१) बमोजिम सजाय गर्ने अधिकार पनि विशेष अदालतलाई प्राप्त भएकाले उक्त दफा प्रयोग गर्ने अदालतले त्यसतर्फ पनि ध्यान दिएको हुनुपर्दछ । विवादमा आएको अदालतको फैसलामा माथि वर्णित तत्वको पूर्णतया अभाव पाइन्छ । (प्रकरण नं. १२) (२) दफा ५ ले व्यवस्था गरेबमोजिम कुन निषेधात्मक क्रिया घटित भएको, कुन व्यक्तिले निषेध गरेको काम गरेको प्रष्ट उल्लेख नभएको कानूनी त्रुटिपूर्ण फैसला बदर हुने । तसर्थ विशेष अदालतको फैसलामा दफा १४ (४) को उल्लंघन भएको र दफा ५ ले व्यवस्था गरेबमोजिम कुनचाहिँ निषेधात्मक क्रिया घटित भएको त्यो उल्लेख नभएको र कुनचाहिँ व्यक्तिले निषेध गरेको काम गरेको त्यो पनि प्रष्ट नभएकाले समेत कानूनी त्रुटिपूर्ण ०२८।८।१५।४ को निर्वाचन विशेष अदालतको फैसला उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदकको हक प्रचलन गरिदिने ठहर्छ । यो आदेशको एकप्रति प्रतिलिपि महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा पठाई नियमबमोजिम गरी फाइल बुझाइदिनु । (प्रकरण नं. १३) निवेदक तर्फबाट : अधिवक्ता कुसुम श्रेष्ठ, अधिवक्ता गणेशराज शर्मा विपक्षी तर्फबाट : सरकारी अधिवक्ता प्रचण्डराज अनिल उल्लिखित मुद्दा : आदेश न्या. वासुदेव शर्मा १. नेपाल किसान सँगठनको बागलुङ्ग जिल्लास्तरीय सभापतिको निर्वाचनमा म निवेदक र विपक्षी हरिबहादुर खड्का क्षेत्री प्रतिद्वन्द्वी उम्मेद्वारहरू भएकोमा म निवेदकले विपक्षी ३२ मतहरूको बढी मतहरूको अन्तरमा विजयी घोषित भई जिल्ला सभापतिमा निर्वाचित भएको थिएँ । विधिवत जिल्ला सभापतिको पदको कार्यभार बहन गर्दै आएको थिएँ ।