निर्णय नं. ७७७ - जिरायत जग्गा
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७७७ - जिरायत जग्गा भाग: १५ साल: २०३० महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :2030/05/26 ५२०९ निर्णय नं. ७७७ ने.का.प. २०३० फुल बेञ्च सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर बिष्ट माननीय न्यायाधीश श्री वासुदेव शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री रंगनाथ उप्रेती माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशबहादुर के.सी. माननीय न्यायाधीश श्री हेरम्बराज माननीय न्यायाधीश श्री झपटसिंह रावल माननीय न्यायाधीश श्री चन्द्रप्रसाद प्रधान माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह माननीय न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री ब्रम्हदत्त तिवारी माननीय न्यायाधीश श्री वृषबहादुर थापा माननीय न्यायाधीश श्री जयदेव भट्ट माननीय न्यायाधीश श्री त्रैलोक्यराज अर्याल सम्वत् २०२६ सालको दे.फु.नं. ७९ फैसला भएको मिति : २०३०।५।२६।३ मा निवेदक : मोरङ विराटनगरपञ्चायत वार्ड नं.२ बस्ने मुनीलाल गोल्छा माडवारी विरूद्ध विपक्षी : जि.सुनसरी प्र.भाला भलेनी मौजे १५ नं.रामगञ्ज गेलावारी झोरा बस्ने धनचन्द्र राईसमेत मुद्दा : जिरायत जग्गा (१) माथिल्लो तहको अदालतले दिएको निर्देशानुसार तल्लो तहको अदालतबाट निर्णय भएको भन्ने कारणलेमात्र कानून विरूद्धको कारवाई र निर्णयले कानूनी मान्यता प्राप्त गर्न नसक्ने । कानूनी मान्यता प्राप्त गर्नका लागि माथिल्लो तहको अदालतको निर्देशन तल्लो अदालतको कारवाई तथा निर्णय कानूनसंगत हुनुपर्ने । यस प्रसंगमा २०१७।३।३।५ को उपयुक्त निर्णयद्वारा पूर्वाञ्चल उच्च अदालतले दिएको निर्देशन अगाडि आउँदछ । सो निर्देशनुसार धरान जिल्ला अदालतले मुद्दा हेरेकोले यस सम्बन्धमा भए गरेका कारवाई एवं निर्णयहरूलाई कानून विपरीत भन्न मिल्दैन कि भन्ने शंका उठन सक्छ । तर मेरो रायमा यस्तो शंकाको कुनै गुञ्जाइश छैन । माथिल्लो तहको अदालतले दिएको निर्देशानुसार तल्लो तहको अदालतबाट निर्णय भएको भन्ने कारणलेमात्र कानून विरूद्ध कारवाई र निर्णयले कानूनी मान्यता प्राप्त गर्न सक्तैन कानूनी मान्यता प्राप्त गर्नका लागि माथिल्लो तहको अदालतको निर्देशन र तदानुसार तल्लो अदालतले गरेको कारवाई तथा निर्णय सबै कानूनसंगत हुनु पर्दछ । यस सम्बन्धमा पूर्वाञ्चल उच्च अदालतको उपयुक्त निर्णय हेर्दा सो अदालतले कुनै कानून अन्तर्गत यो मुद्दा धरान जिल्ला अदालतमा पठाएको हो सो कुरा निर्णयमा उल्लेख भएको पाइंदैन । तत्काल प्रचलित न्याय प्रशासन ऐन, २०१६ को दफा ५ अनुसार कुनै मुद्दा मामिला आफ्ना मातहतका जिल्ला अदालतबाट कारवाई र किनारा गर्न लगाउने अधिकार उच्च अदालतहरूलाई प्राप्त थियो भन्ने तर्क वादी तर्फबाट प्रस्तुत गरिएको छ । उक्त कानूनी व्यवस्था अनुसार आफ्ना मातहतका इलाका अदालतको अधिकारक्षेत्रभित्रको कुनै मुद्दा मामिलामा जिल्ला अदालतलाई शुरु अधिकारक्षेत्र प्रदान गर्ने अधिकार उच्च अदालतहरूलाई थियो भन्ने कुरा त निर्विवाद छ । तर उक्त अधिकार शुरु इलाका अदालतको अधिकारक्षेत्रभित्र मुद्दा मामिलामा सो अदालतको पुनरावेदन सुन्ने जिल्ला अदालतलाई शुरु अधिकारक्षेत्र प्रदान गर्ने कुरासम्ममा सीमित छ । त्यो सिमा वा परिधिभन्दा बाहिर गएर उच्च अदालतले कानून विपरीत भए गरेका कारवाईहरूलाई मान्यता दिने वा मुद्दा मामिलाका दायरी र कारवाईका सम्बन्धमा कानूनले लगाएका बन्देजलाई हटाउने वा छोट्याउने जस्ता कुराहरू गर्न मिल्दैन । (प्रकरण नं. १५) (२) अनधिकृत निकायबाट भएको कारवाई र निर्णय बदर हुने अवस्थामा फेरि कारवाई र निर्णयका लागि मुद्दा अधिकार प