निर्णय नं. ६९५ - रुपैयाँ दिलाई जग्गा चलन चलाई पाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६९५ - रुपैयाँ दिलाई जग्गा चलन चलाई पाउँ भाग: १४ साल: २०२९ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०२८/०५/२५ २४१७ निर्णय नं. ६९५ ने.का.प. २०२९ फुल बेञ्च सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर बिष्ट माननीय न्यायाधीश श्री वासुदेव शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री ब्रम्हदत्त तिवारी सम्वत् २०२६ सालको दे.फु.नं. ९६ फैसला भएको मिति : २०२८।५।२५।६ निवेदक : तप्पे शिवराज मौजे सेमरा बस्ने जंगबहादुर कुर्मी विरुद्ध विपक्षी : ऐ. कृष्णनगर बजार बस्ने वंशीधर अग्रवाल समेत मुद्दा : रुपैयाँ दिलाई जग्गा चलन चलाई पाउँ (१) अदालतमा मुद्दा परी अदालतको विचाराधीन रहेको कानूनबमोजिम न्यायिक निर्णय हुने कुरामा असर पुग्न जाने गरी बीचमा श्री ५ को सरकारले गरेको निर्णय कानूनी मान्न नमिल्ने । यस सन्दर्भमा हेर्दा ०१३।९।९ को मन्त्रिमण्डलको निर्णयबाट मर्का पर्यो भन्ने वासुदेवको हकमा भगवानदासको निवेदन परी कारवाई चलाई कानूनको राय बुझ्न लेखिपठाउँदा सर्वोच्च अदालतमा परिराखेको मुद्दा टुंगो नलागी कारवाई गर्न नमिल्ने भनी कानून मन्त्रालयले रायसमेत दिइसकेकोमा अदालतमा परेको मुद्दाको विषय यो निवेदनको विषयभन्दा अलग भएकोले प्रत्यक्ष सम्बन्ध नभएको भन्नेसमेत निज वासुदेवको हकमा भगवानदासको अर्को निवेदन परी निवेदकको जिकिरबाट अदालतमा परिरहेको मुद्दा र यस विषयमा फरक रहेको देखिन्छ । कानूनको राय आवश्यकता नभएकोले तुरुन्त पेश गरिदिनलाई टिप्पणी पेश गर्नु भन्ने ०१६।८।३० मा तत्कालिन अर्थ मालपोत सहायकमन्त्रीज्यूबाट आदेश भई सो विषयमा टिप्पणी उठाई प्रस्ताव पेश हुँदा ०१६।१०।२८।५ मा उक्त निर्णय भएको देखियो । विषय फरक भन्ने भनाई भए पनि खास कुरा अदालतमा परिराखेको प्रस्तुत मुद्दामा सो मिल उठाई जग्गा खाली गराइपाउँ भन्ने दावी र वासुदेवको वा.भगवानदासले दिएको उपरोक्त निवेदनमा मिल उठाउनु नपरोस् भन्ने जिकिर भई एकै विषय छलङ्ग भएकै छ । एक त अदालतमा परिराखेको मुद्दाको विषय अलग भएको भनी व्यहोरा ढाँटी उक्त निर्णय भए गराएको देखिएको र दोस्रो पहिले नै अदालतमा मुद्दा परी अदालतको विचाराधीन रहेको कानूनबमोजिम न्यायिक निर्णय हुने कुरामा असर पुग्न जाने गरी बीचमा श्री ५ को सरकारले त्यसरी निर्णय गर्न पाउने कानूनी अधिकार नभएकोले उक्त ०१६।१०।२८।५ को निर्णयलाई कानूनी मान्न नमिल्ने र उसमा पनि उक्त निर्णयमा पहिले ०१३।९।९ को मन्त्रिमण्डलको बैठकबाट भएको निर्णय बदर गरिएको कुरा उल्लेख नभएको समेत हुँदा त्यसबाट वादी दावीको जग्गामा वादीको हक टुटिसकेको मान्न सकिन्न । (प्रकरण नं. १६) (२) मुद्दा दायर भइसकेपछिको अवधिको मुनाफा परिरहेको मुद्दाबाट भराउन नमिल्ने । अब मुनाफा भराइपाउँ भन्नेतर्फ २०००।९।१।५ को कबुलियतको पहिलो शर्त २००३ साल माघ १ गतेदेखि अर्को ५ वर्षसम्मको लागि मात्र भएकोमा बिगाहा १ के रू.७५० दरले मोल बुझाई जग्गा खरीद गराइदिने ०४।१।३०।३ को खड्गनिसाना भएपछि पक्कि बिगाहा २।।३ को मोल रू.१५२७।४ चुनिलालले धरौट राखी उपरोक्त कबुलियतको शर्त भुक्तान भइसकेपछि पनि मिल नउठाई वादीको जग्गा विगाहा २द्र।।३ कब्जा गरी प्रतिवादीहरूले मिल चलाइराखेकै देखिएको र सो जग्गा फिर्ता गराइपाउँ भन्ने वादीको निवेदन परी कारवाई चली ०१३।९।९ मा निर्णय भएको मितिले तत्काल प्रचलित बालीका झगडाको २० नं.को म्यादभित्रै यो नालिस दावी परेकोसमेत हुँदा मुनाफा पाउन बाँकी रहेको २००४ साल माघ १ गतेदेखिको २०००।९।१।५ को कबुलियतबमोजिम कच्ची विगाहा १ के रू.५० दरले मुनाफा भराइपाउँ भनी वादीले दावी गरेको बेमनासिव भन्न भएन ।