निर्णय नं. ७८१ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७८१ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ भाग: १५ साल: २०३० महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :2029/02/25 २९२० निर्णय नं. ७८१ ने.का.प. २०३० फुल बेञ्च सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर बिष्ट माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री रंगनाथ उप्रेती माननीय न्यायाधीश श्री राजा ईश्वरी जंगबहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री झपटसिंह रावल सम्वत् २०२८ सालको रि.फु.नं.३३ आदेश भएको मिति : २०२९।२।२५।३ निवेदक : जि.कपिलवस्तु तप्पा गौरा मौजे सानो सिसहनीया बस्ने केवलदत्तको वारेस ऐ.ऐ.बस्ने रामसुदिन सुकुल विरूद्ध विपक्षी : ऐ.ऐ. सानो सिसहनीया बस्ने जगेसर चमारसमेत विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ (१) कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक न्यायिक अधिकारीले दुई पक्षको व्यक्तिगत हकबेहक सम्बन्धी वादविवादको विषयमा आफू समक्ष उजूर नपरी आफ्नो स्वेच्छाले अथवा अर्को अधिकारी वा कार्यालयको आदेश वा लेखौटको आधारमा मुद्दाको सृष्टी गरी हकबेहकको निर्णय गर्न कानूनसंगत नहुने । प्रस्तुत विवादग्रस्त जि.अ.को निर्णय हेर्दा भू.सं.ऐनका दफा ३६ को बमोजिम मालमा मोहीले कूत धरौट राखेको सम्बन्धमा भएको कारवाईको मिसिल मालले पठाएकोलाई आधार लिई त्यसलाई भू.सं.ऐनको दफा ३१ (क) अन्तर्गत झगडा पर्न आएको मानी निर्णय ठहर गरेको देखिन्छ । तर उपरोक्त उल्लेख भएबमोजिम उक्त दफा ३६ अन्तर्गत धरौटी सम्बन्धमा मालले गरेको कारवाई केवल एउटा प्रशासकीय कार्यमात्र हो । यस्तो प्रशासकीय कारवाई हुँदा कसैले मोही नै होइन भनी भन्छ भने त्यसलाई नै भू.सं.ऐन, २०२१ को दफा ३१ (क) अन्तर्गत मोहियानी हकको तेरो मेरो सम्बन्धी झगडा पर्न आएको कायम गर्न नमिल्ने हुन आउँछ । दफा ३१ (क) अन्तर्गत मोहियानीको हकबेहकको निर्णय गराई माग्न जसलाई अन्याय परेको छ उसले त्यसको उपचारको प्रष्ट शब्दमा माग गरी अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष आएको हुनुपर्दछ तबमात्र त्यसलाई मोहियानीको हकबेहकमा झगडा परेको मान्नु पर्दछ र उक्त ऐनबमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारी सो कुरामा निर्णय दिन सक्षम हुन्छ । कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक न्यायिक अधिकारीले दुई पक्षको व्यक्तिगत हकबेहक सम्बन्धी वादविवादको विषयमा आफू समक्ष उजूरी नपरी आफ्नो स्वेच्छाले अथवा अर्को कुनै अधिकारी वा कार्यालयको आदेश वा लेखौटको आधारमा मुद्दाको सृष्टि गरी हकबेहकको निर्णय गर्न कानूनसंगत हुँदैन । (प्रकरण नं. १३) (२) भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३१ (क) अन्तर्गत जि.अ.ले निर्णय गर्न सर्वप्रथम सो ऐन अन्तर्गत उपचारको माग गरी पक्ष आएको हुनुपर्ने त्यस्तोमा उजूरको अभावमा पक्षको मञ्जूरी तथा समर्पणले त्यस्तो अभावलाई पूर्ति गर्न नसक्ने । जि.अ. ले प्रस्तुत मुद्दामा कारवाई गर्दा दुवै पक्षले कुनै आपत्ति नगरेकोले निजको अधिकारक्षेत्रमा समर्पण गरेको मान्नु पर्दछ र अब मालबाट पठाएको मिसिलबाट मोहियानी हकको तेरो मेरोको निर्णय गर्ने अधिकार छैन भनी विरोध गर्न मिल्दैन भन्ने विद्वान सरकारी अधिवक्ताको वहस भएतर्फ दफा ३१ (क) अन्तर्गत जि.अ.ले निर्णय गर्न सर्वप्रथम सो ऐन अन्तर्गत उपचारको माग गरी पक्ष आएको हुनुपर्दछ तबमात्र मुद्दाको सृजना भई जि.अ.ले आफ्नो अधिकारक्षेत्रको प्रयोग गरी निर्णय गर्न सक्दछ । त्यस्तो माग उजूरको अभाव केवल एउटा सामान्य अनियमित वा अधिकारक्षेत्रसम्बन्धी पक्षले देखाउन सक्नुपर्ने तथ्यसँग आधारित कुरा नभई जुन विषय बस्तुको सम्बन्धमा मुद्दा हेर्ने अधिकारक्षेत्र सो अधिकारक्षेत्रकै मूलसँग सम्बन्धित कुरा भन्नुपर